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बुधवार, 28 सितंबर 2016

पेटेंट कराने में मदद करेगी राज्य सरकार

पटना(अपना बिहार, 27 सितंबर 2016) - राज्य सरकार नए आइडिया का पेटेंट कराने के लिए युवा उद्यमियों को आर्थिक प्रोत्साहन देगी। इसके लिए नई स्टार्ट अप नीति में प्रावधान किया गया है। इसके तहत युवाओं के आइडिया के पेटेंट कराने का खर्च सरकार खुद उठाएगी। यही नहीं उनको आइडिया को विकसित करने में विशेषज्ञों की मदद भी उपलब्ध कराएगी। वहीं, विदेशी पेटेंट के लिए फीस आदि की प्रतिपूर्ति के लिए उनको अतिरिक्त वित्तीय मदद देने की व्यवस्था की गई है। स्टार्ट अप के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) हासिल करना आज के दौर में जरूरी हो गया है। इसका कारण यह है कि किसी आइडिया का अन्वेषण पहले कोई भी करे, मगर आईपीआर उसे ही मिलता है जिसने इसके लिए पहले आवेदन किया हो।

Text Box: साहित्य और समाज

संपादकीय : शहाबुद्दीन तुम्हें सलाम…

दोस्तों, संपादकीय का शीर्षक आलोच्य है। आलोच्य इसलिए कि मैं भी यह मानता हूं कि किसी भी अपराधी का महिमामंडन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन संदर्भ दूसरा है। असल में शहाबुद्दीन अब केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं रह गया है। वह एक स्टैंडर्ड बन गया है। हालत यह हो गयी है कि एक शहाबुद्दीन के कारण सरकार, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता यानी लोकतंत्र के चारों स्तंभों की प्रासंगिकता पर सवाल खड़ा हो गया है। अन्य स्तंभों को उनके हाल पर छोड़ यदि पत्रकारिता जगत की बात करें तो देश के तमाम लिखक्कड़ों ने शहाबुद्दीन को केंद्र में रखकर अपने मन की भड़ास जरुर निकाली है। मानों शहाबुद्दीन ने उन्हें देश की सभी व्यवस्थाओं को गाली देने का मंत्र दे दिया है। मुझ जैसा अल्पज्ञ भी एक शहाबुद्दीन के आधार पर समाज में हो रहे बदलाव को महसूस करने की चेष्टा कर रहा है।

सबसे अधिक दयनीय हालत तो उन पत्रकारों की है, जिनके रगों में कथित तौर पर सवर्ण खून दौड़ता है। जाने किस मिट्टी के बने हैं वे। एक पत्रकार ने हद ही कर दी। उसे शहाबुद्दीन की टी शर्ट नजर आती है। गनीमत है कि उसने शहाबुद्दीन के अंतः वस्त्रों के दर्शन नहीं किये। सबसे मजेदार तो यह है कि भारत के गरीब जनता की कमाई से दस लाख का सोने का सूट पहनने वाला प्रधानमंत्री उसे भगवान सरीखा लगता है। गरीबों को लूटकर अरबों रुपए कमाने वाला अनंत सिंह उसके लिए प्रातः स्मरणीय है।

खैर पसंद अपनी-अपनी। पत्रकारिता में भी यह बात लागू है। किसी को शहाबुद्दीन का टीशर्ट नजर आता है तो किसी को कुछ और। किसी को वह शहाबुद्दीन नजर आता है जो बकरीद के दिन अपने गांव-जवार के लोगों को गले लगाता है। जितने पत्रकार उतना शहाबुद्दीन। मानों हरि अनंत, हरिकथा अनंता। वैसे पत्रकारिता आज जैसी है, वैसी पहले भी थी या नहीं, सही-सही नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यह तो कहा ही जा सकता है कि इस एक शख्स ने पत्रकारिता की मानक रेखा खींच दी। जिस पत्रकार ने शहाबुद्दीन की आलोचना की, वह सवर्ण लोगों(आप चाहें तो भाजपाई भी कह सकते हैं) को सबसे बड़ा पत्रकार और वह पत्रकार जिसने आंखों-देखी सच्चाई बयां की, वह उनके लिए किसी दलाल से कम नहीं है।

शहाबुद्दीन की महिमा से लोकतंत्र के अन्य स्तंभ भी अछूते नहीं हैं। विधायिका तो वैसे ही राजनीति के अपराधीकरण को लेकर बदनाम है। मतलब साफ़ है कि हर पार्टी को शहाबुद्दीन और अनंत सिंह जैसे लोग चाहिए। यह अलग बात है कि राजनीति में बयानबाजी यह देखकर नहीं की जाती है कि बयान देने वाले में कितना खोट है। राजनेता "चलनी" के समान हैं जिसमें हजार छेद होते हुए भी "सूप" को दोषी करार देते हैं। यही राजनेता होने का सबसे बड़ा सबूत है। बिहार और देश की जनता को शहाबुद्दीन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि केवल उसके कारण बिहार की ठंढी पड़ चुकी राजनीति एकाएक गरमा गयी। सारे बुनियादी मुद्दे केवल शहाबुद्दीन के कारण ठंढे बस्ते में चले गये। हालत तो यह हो गयी कि पप्पू यादव जैसा नेता भी शहाबुद्दीन की रिहाई के विरोध में प्रदर्शन करता है। वहीं पप्पू यादव जिसपर अजीत सरकार की हत्या का आरोप था और सबूत के अभाव में रिहा हो गया।

शहाबुद्दीन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसने विपक्ष को राजनीतिक संजीवनी प्रदान कर दी। मंगल पांडे और सुशील मोदी जैसे नेताओं के भी पर निकल आये हैं। अन्य नेताओं के मुंह में भी जुबान आ गयी है। मानवता के नाते ही इन नेताओं को शहाबुद्दीन के प्रति आभार जरुर व्यक्त करनी चाहिए।

कार्यपालिका सत्ता के शीर्ष का अनुगामी होता है। जब सत्ता के शीर्ष ने चाहा शहाबुद्दीन गिरफ़्तार किया गया। जेल भेजा गया। जेल में भी उसने कम ऐश नहीं किये। उसकी कहानियां आज भी लोग चटखारे लेकर कहते और सुनते हैं। वैसे इन सबके बीच शहाबुद्दीन ने पीएचडी की डिग्री हासिल की। करीब डेढ सौ किताबें पढ डाली। कुछ लोगों को यह कमाल की बात लग सकती है।

अंत में बात न्यायपालिका की। शहाबुद्दीन को मिली जमानत ने न्यायपालिका पर सवाल खड़ा कर दिया। दिलचस्प यह है कि यह सवाल तब नहीं खड़ा किया गया जब बिहार में दलितों और पिछड़ों का नरसंहार कराने वाला ब्रह्मेश्वर मुखिया बाइज्जत बरी हो गया। जिन रक्तपिपासुओं ने दिनदहाड़े दलितों और पिछड़ों को मौत के घाट उतारा, उन्हें बाइज्जत बरी करने पर आज न्यायपालिका की नैतिकता की दुहाई देने वालों के न तो मुंह से कोई शब्द निकला था और न ही उनकी कलम से। अब तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है। नीतीश कुमार ने अपनी छवि बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है तो प्रशांत भूषण जैसे दिग्गज वकील भी सीवान के चंदा बाबू के पक्ष में खड़े हो चुके हैं। वैसे दिलचस्प बात यह है कि वह प्रशांत भूषण ही थे जिन्होंने बाथे-बथानी के पीड़ितों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लड़ने से इन्कार कर दिया था।

बहरहाल शहाबुद्दीन सचमुच में मानक बन चुका है। एक सजीव मानक। इस एक मानक ने सभी की सीमाओं को सार्वजनिक कर दिया है। जाहिर तौर पर शहाबुद्दीन का न सही, इस मानक को सलाम देना तो बनता ही है।

खास रिपोर्ट : जातिवाद से पीड़ित 42.2 फीसदी शिक्षक मानते हैं कि पढ़ने में कमजोर होते हैं दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चे

पटना(अपना बिहार, 7 सितंबर 2016) - जाति सामाजिक व्यवस्था की सबसे बड़ी सच्चाई है। हालत यह है कि सूबे के 42.2 फीसदी शिक्षक भी इससे पीड़ित हैं और वे मानते हैं कि दलित व पिछड़ी जाति बच्चे पढ़ने में कमजोर होते ही हैं। यह आंकड़ा बिहार सरकार के शिक्षा विभाग शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा कराये गये सर्वे पर आधारित है। विश्व बैंक के सौजन्य से कराये गये इस सर्वे के पीछे विभाग की मंशा सूबे में शिक्षकों को होने वाली समस्या के बारे में जानना और कमियों में सुधार करना था। सर्वे की रिपोर्ट का यह आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में सामान्य वर्ग यानी गैर आरक्षित वर्ग के शिक्षकों की संख्या 26.9 फीसदी है और शेष शिक्षक आरक्षित वर्गों से हैं।

जब इस सर्वे की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी गयी थी तब राज्य सरकार ने शिक्षकों की अध्यापन कुशलता में वृद्धि के लिए कई कार्यक्रम तय किये थे। इसके कई मानदंड भी थे। लेकिन पूरी योजना धरी की धरी रह गयी। हालांकि विभाग द्वारा शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु विशेष पहल अवश्य किये गये हैं।

वहीं सर्वे रिपोर्ट में बताये गये आंकड़े सूबे में शिक्षकों की अकार्यकुशलता को प्रदर्शित करता है। मसलन 45 फीसदी शिक्षक केवल इंटर पास हैं। वहीं राज्य सरकार द्वारा हाल में किये गये शिक्षक नियोजन के कारण स्थिति में सुधार आया है और स्नातक पास शिक्षकों की संख्या 32 फीसदी हो सकी है। वहीं पीजी पास शिक्षकों की संख्या करीब 16 फीसदी है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि स्नातक व स्नातकोत्तर उत्तीर्ण शिक्षकों को उच्च वर्गों में अध्यापन की जिम्मेवारी होती है जबकि वर्ग सात से नीचे के वर्गों में पढ़ाने की जिम्मेवारी गैर स्नातक शिक्षकों की है। जबकि सात फीसदी शिक्षकों की योग्यता केवल मैट्रिक पास है।

सर्वे की रिपोर्ट को आधार मानें तो शिक्षकों की अधिक उम्र भी एक बड़ी समस्या है। मसलन 77.2 फीसदी पुरूष शिक्षकों की उम्र चालीस पार है।  हालांकि उम्र के लिहाज से शिक्षिकायें अधिक जवान हैं। केवल 22.8 फीसदी शिक्षिकाओं की उम्र चालीस वर्ष से अधिक है। यह स्थिति राज्य सरकार द्वारा शिक्षक नियोजन में महिलाओं को प्राथमिकता दिये जाने के कारण हुआ है।

बहरहाल शिक्षा विभाग के मुताबिक शिक्षकों की कार्यकुशलता में संवर्द्धन के लिए कई तरह की योजनायें चलायी जा रही हैं। इनमें नियमित प्रशिक्षण के अलावा शिक्षकों का मूल्यांकन भी शामिल है। इसी मूल्यांकन के आधार पर शिक्षकों को सम्मानित करने की योजना भी  शामिल है।

अपनी बात : प्यारी रात के नाम

रात की बात बड़ी निराली होती है। दिन के उजाले में जो नजर नहीं आता, अक्सर रात के अंधेरे में साफ़-साफ़ नजर आता है। वैसे रात का महत्व अलग-अलग समय के हिसाब से अलग-अलग होता है। मसलन बचपन में मां की कहानी सुनने के लिए रात का इंतजार तो आज भी मन को कचोटता है। मां तब कितनी कहानियां कहती थी। तेल लगाने के बाद। कभी-कभी तो कहानियों के बगैर खाने का मन भी नहीं होता तो मां एक-एक कौर खाना खिलाती और साथ में कहानी भी सुनाती। अक्सर ऐसा रात के अंधकार में ही होता था। ढिबरी की रोशनी रहती थी तब। मां का चेहरा दिखता था और आंगन में घुप्प अंधेरा।

मां जब भूत की कहानी सुनाती तो लगता जैसे सचमुच भूत आ जाएगा। परियों की कहानी सुनाती तो आसमान में टिमटिमाते तारे परियों के होने का अहसास कराते। मन कभी डरता तो कभी खुश होता। डरने और खुश होने के बीच मन में बात बैठी रहती कि पहले मां कहानी सुनाये फ़िर आंखें बंद करुं। हालांकि उन दिनों आंखों पर इतना नियंत्रण कहां होता था। कब कहानी सुनते-सुनते मां की गोद में नींद आ जाती, पता ही नहीं चलता था।

रात से अपना रिश्ता तो तभी से है। अब मां बुढी हो गयी हैं और मैं भी जीवन के मई-जून की तेज दुपहरी झेल रहा हूं। रात अब भी आती है। अपने साथ दिनभर की बातें और कल आने वाली चुनौतियों का संदेश लेकर। लेकिन रात भी मां की तरह है। कभी बिना कहानी सुनाये और खाना खिलाये छोड़ती नहीं। हर रात यही होता है। अब भी जबकि मैं भी यह सच जानता हूं कि न भूत होते हैं और न ही परियां। अब तो राजा भी नहीं होते। हां हाथी-घोड़े जरुर होते हैं, लेकिन उनमें अब वैसी दिलचस्पी नहीं रही। अक्सर दिन के उजाले में वे भी हम इंसानों के जैसे दिन के बीतने का इंतजार करते हैं ताकि रात आये। अपनी प्यारी रात। मां के जैसी प्यारी रात।

मोदी की बनियागिरी

- गौरव अरण्य

आज अखवारों में रिलाइंस जियो के फुल पेज प्रचार में पीएम मोदी की तस्वीर ने हंगामा खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ आज केंद्रीय व्यापर संघ का आज भारत बंद था। इस तस्वीर ने पूरा ध्यान हड़ताल से हटा दिया। मुकेश अंबानी ने रिलाइंस जियो 4G सर्विस के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी की तस्वीर लगाई हुई थी, उद्घाटन हो गया, लेकिन अखवार में पीएम की तस्वीर विरोधियो को नहीं पचि। जबकि मुकेश अंबानी ने जियो के लॉन्चिंग को पीएम के डिजिटल क्रांति के सपने से जोड़ अपना पक्ष साफ रखा है।

 

पीएम और जियो के इस संबंध को समझना है तो आपको भूतकाल में जाना होगा। दरसल यह पूंजीवाद का आधुनिक तस्वीर है, जिसे घोर पूंजीवाद कहते है। घोर पूंजीवाद को समझने के लिए आपको कैपिटलिस्म पर अंग्रेजी में लिखी महंगी किताब पढ़ने की जरुरत नहीं है। आप घोर पूंजीवाद को ठेठ भाषा में समझ सकते/सकती है।

 

वैसे महात्मा गांधी ने अंग्रेजो को भगा कर पूंजीवादियों को भगा दिया था लेकिन पूंजीवाद ने मनमोहन सिंह के आर्थिक क्रांति (जो नब्बे के दसक में हुआ ) के साथ रूप बदल कर अपन कदम देश में रखा। अब सरकारी कंपनियों को घाटे में दिखा निजी हाथों में देने का दौर शुरू हुआ। इसका शुभारंभ हमारे प्राधनमंत्री अटल विहारी बाजपई ने किया, एक नया विभाग खोल विनिवेश विभाग( disinvestment Department)। जिसका मुख्य कार्य घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों का निजीकरण करना था। तब से आज तक कई कंपनियों का निजीकरण कर दिया गया। दरसल पूंजीवादी सरकार निजी कंपनियों के साथ मिलकर यह खेल खेलती है कि पहले सरकारी कंपनियों को घाटे दिखा कर उनका बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पर लाभ उठाया जा सके। इनमे अधिकतर कंपनियों का निजीकरण कौड़ी के भाव में कर दिया गया। जनता को समझा दिया जाता है कि सरकारी नौकरी वाले काम नहीं करते है, जिसके कारण कंपनियों को नुकसान होता है। अब यह खेल रेलवे और बीएसएनएल जैसी सरकारी कंपनियों के साथ खेला जा रहा है। जैसे यह कहा जाता है कि राजनितिक दबाब के कारण यात्री भाड़े नहीं बढ़ाने के कारण रेलवे को नुकसान होता है।

अब बीएसएनएल के मामले को समझिये, मोदी सरकार भारत में डिजिटल क्रांति लाना चाहते है, सौभाग्य से उनके पास बीएसएनएल है लेकिन नहीं उनको रिलाइंस के साथ मिलकर डिजिटल क्रांति लानी है। मोदी एक मजबूत शासक है। पीएम चाहते तो बीएसएनएल के जरिये डिजिटल क्रांति कर एक मिसाल कायम कर सकते थे। वह मनमोहन और बाजपई सराकर से अलग कर अपना ट्रेड मार्क छोड़ सकते थे। लेकिन पीएम भी वही निकले पूंजीवादियों की कठपुतली मात्र। रिलाइंस के जियो लांच होने के बाद एयरटेल, आईडिया जैसे टेलिकॉम कंपनियों को भाड़ी नुकसान उठाना पड़ा। अब सभी यह जानना चाहते है कि ये कंपनियां रिलाइंस जियो को जबाब क्या देंगे लेकिन इस लड़ाई में बीएसएनएल कही नज़र नहीं आ रहा है। सरकार यह नहीं बता रही है कि इस डेटा क्रांति में बीएसएनएल का क्या प्लान है? बात साफ़ है, घोर पूंजीवाद, मोदी जिसका एक चेहरा मात्र है। यह ध्यान देने वाली बात है की मोदी नब्बे के दसक में आर्थिक क्रांति लाने वाले के भविष्य ही है। जिसे आज हम अखवारों में देख रहे है। इसलिए चौके नहीं , स्वीकार करे , क्योंकि मोदी चले जायँगे, दूसरे प्राधनमंत्री आ जाएंगे लेकिन तस्वीर यही रहेगी जो आप देख रहे है।

28 अगस्त को जयंती पर विशेष : आज यदि राजेन्द्र यादव जीवित होते

दोस्तों, साहित्य समाज का हिस्सा है। सामाजिक ताने-बाने के हिसाब से इस पर मनन करें तो यह स्थापित भी होता है। हालांकि अब फ़िजा बदलने लगी है। वंचितों का साहित्य अब असर दिखाने लगा है। खास बात यह है कि जिस व्यक्ति की साहसिक सामाजिक उद्यमिता के कारण यह संभव हो पाया है, वह आज मरणोपरांत भी उपेक्षा का शिकार है। जब वे जीवित थे तब अपनी उपेक्षा उन्हें कभी प्रभावित नहीं करती थी। हालत यह होती कि जब लोग उनकी आलोचना(सही मायने में गालियां) करते तब वे ठठाकर हंसते थे। प्रगतिशीलता के नाम पर सामंती ताकतों की दलाली करने वाले साहित्यकार उन्हें कभी जातिवादी साहित्यकार कहकर गलियाते तो कभी कोई उन्हें महज मसखरा कह अपने मन की भड़ास निकालता था। और वे थे जो सिगार के धुंए में आलोचनाओं को उड़ा दिया करते थे।

जी हां हम बात कर रहे हैं राजेन्द्र यादव जी की। वहीं राजेन्द्र यादव जिन्होंने दलितों के साहित्य और नारी साहित्य को माता-पिता दोनों का प्यार व संरक्षण दिया। ओबीसी साहित्य को लेकर उनके मन में कई सवाल थे। ये सवाल संभवतः इस वजह से भी रहे होंगे क्योंकि जिन दिनों वे तथाकथित मुख्य धारा के साहित्य जो कि मूलरुप से सामंती ताकतों का साम्राज्य स्वरुप था, में वंचितों के लिए अधिकार सुनिश्चित कर रहे थे, उन दिनों ओबीसी वर्ग के साहित्यकार इस स्थिति में नहीं थे कि वे कोई पृथक रुप से चुनौती पेश कर पाते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने ओबीसी साहित्य को अपना दुलार नहीं दिया। जैसे उन्होंने दलित विमर्श और स्त्री विमर्श को साहित्य के केंद्रीय विषय के रुप में स्थापित किया, वैसे ही उन्होंने ओबीसी विमर्श को भी स्थापित करने का प्रयास किया।

असल में राजेन्द्र यादव जी सही मायने में सजग चिंतक थे। वे दूर दृष्टि रखते थे। वे मानते थे कि मुख्य धारा का साहित्य स्वयं ही अपनी मौत मरेगा और वंचित पूरी मजबूती के साथ अपनी बात रखेंगे।

आज उनका कहा सच हो रहा है। दलित, पिछड़ों और महिलाओं पर केंद्रित विमर्श साहित्य में अपनी पूरी भव्यता के साथ स्थान पा रहा है। असल में राजेन्द्र यादव वंचितों के साहित्य को सकारात्मक रुप से स्थापित करना चाहते थे। आजीवन उन्होंने यही किया। यह अलग बात है कि जब महिलायें उनके संरक्षण में बेबाकी से अपने विषयों पर बोलने लगीं तो तथाकथित रुप से मुख्य धारा के साहित्यकारों ने उन्हें रसिया से लेकर मसखरा तक की संज्ञा दी।

लेकिन इन सबसे बेखबर राजेन्द्र यादव की लेखनी न तो खामोश रही और न ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त। बदलते समाज के साथ साहित्य को भी समाजोन्मुख बनाने की कोशिश की। यही राजेन्द्र यादव जी की खासियत थी। वैसे यह बात भी सही है कि जो काम राजेन्द्र जी ने किया, उनके बदले किसी ब्राह्म्ण ने किया होता तो अबतक उसे भारत रत्न की उपाधि तो मिल ही जाती।

बहरहाल आज यदि राजेन्द्र यादव जीवित होते तो अपनी आंखों से देखते कि किस तरह वंचित समाज आज देश की राजनीति में अपना स्थान सुरक्षित कर रहा है। मुख्य धारा का साहित्य अपनी मौत मर रहा है और अपनी मौत टालने के लिए वह अपने विमर्श में वंचितों के विषयों को शामिल कर रहा है। वैसे यह भी महत्वपूर्ण है कि उनके जाने के बाद देश के द्विज साहित्यकारों ने उनके योगदानों की हत्या करने का षडयंत्र रचना शुरु कर दिया है। यह महज संयोग भी नहीं है। इतिहास गवाह है जिन-जिन लोगों ने वंचितों के पक्ष में आवाज उठायी, उन्हें एक-एक कर भुलाने की जबरन कोशिश की गयी। जोतिबा फ़ुले से लेकर बाबा साहब आम्बेडकर और अब राजेन्द्र यादव तक।

ब्राह्म्णवाद का अंत सुनिश्चित करती एक किताब

- नवल किशोर कुमार

ब्राह्म्णवादी मिथकों की परेशानी यह है कि वे स्वयं एक-दूसरे का न केवल विरोध करते हैं बल्कि समाज में तर्क की परंपरा को ही पूरी तरह खत्म कर देते हैं। एक मिथक राम और रावण का भी है। ब्राह्म्णों के अनुसार एक स्वयं भगवान और दूसरा भगवान का सबसे बड़ा भक्त था। फ़िर भी दोनों के बीच लड़ाई हुई और लड़ाई का फ़लाफ़ल क्या हुआ, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह जानना कि असल में इस लड़ाई का मकसद क्या था?

 

अजय एस शेखर एसएस केरल के एसएस विश्वविद्यालय, कलदी में अंग्रेजी के सहायक प्रोफ़ेसर हैं। वे लिखते हैं : रामायण और महाभारत जैसे हिन्दू महाकाव्यों में श्रीलंका के अपमानजनक संदर्भ का संबंध उसके बौद्ध देश होने से है। श्रीलंका सम्राट अशोक के काल से ही बौद्ध धर्म का अनुयायी है। आश्चर्य नहीं कि रावण जो कि श्रीलंका का बौद्ध सम्राट था, उसने हिन्दू साम्राज्यवाद का विरोध किया था, तो उसे दानव या असुर के रुप में चित्रित किया गया। मौर्य सम्राट अशोक की संतानों महेंद्र और संघमित्रा ने तीसरी सदी ईसा पूर्व में सिलोन का शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक ढंग से मतांतरित करवाया। सिलोन का बौद्ध वृतांत महावंश भी इस बात का जिक्र करता है कि स्वयं बुद्ध लंका गये थे। उन्होंने अपने 65000 उपदेशों में से कुछ वहां भी दिये थे। संभव है कि अशोक ने बुद्ध द्वारा प्रवचन दिये जाने वाले स्थानों पर धम्म के प्रतीक स्तूप एवं स्तंभ भी बनवाये हों, जिनके शीर्ष पर सिंह उत्कीर्ण हो। (थापर, 1998:68)।

 

श्री शेखर उन युवा विचारकों में शामिल हैं जिन्होंने अबतक थोपे गये ब्राह्म्णवादी विचारों को खुलकर चुनौती दी है। इन युवा विचारकों में प्रमोद रंजन, संजीव चंदन, कर्मानंद आर्य, अश्विनी कुमार पंकज, पूजा सिंह और संजय जोठे भी शामिल हैं। इनके अलावा युवा राजनेताओं यथा राज्यसभा सांसद डा मीसा भारती ने भी अपने विचारों को मजबूती के साथ रखा है कि देश का बहुसंख्यक समाज अब बदलाव को तैयार है। अब वह केवल सुविधानुसार गढे गये मिथकों में विश्वास नहीं करेगा।

फ़ारवर्ड प्रेस और द मार्जिनलाइज्ड पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक "महिषासुर : एक जननायक" (संपादक : प्रमोद रंजन) एक सार्थक प्रयास के रुप में सामने आया है। इसमें शामिल किये गये लेख व अन्य सामग्रियां सामाजिक चैतन्यता की शून्यता को समाप्त करने का प्रयास करती हैं।

 

मसलन पुस्तक के संपादक प्रमोद रंजन के इस विचार से सहमत हुआ जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सुव्यवस्थित इतिहास लेखन की परंपरा नहीं रही है। इसलिए महिषासुर के जीवनकाल अथवा शहादत का ठीक-ठीक काल निर्धारण बहुत कठिन है। दुर्गा की एक कथा मार्कण्डेय पुराण में है। इतिहासकारों ने इस पुराण का लेखन काल 250-500 ईसवी के बीच माना है। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि महिषासुर का काल इससे पूर्व रहा होगा। लेकिन महिषासुर से संबंधित संस्कृति को समझने के लिए मार्कण्डेय पुराण मात्र एक सहायक ग्रंथ है, जिससे मिलने वाली जानकारियां प्रायः विकृत हैं। दूसरी ओर इस संबंध में बहुजन गाथाओं और लोक परंपराओं में अधिक विश्वसनीय जानकारियां उपलब्ध है। इनसे साफ़ तौर पर मालूम चलता है कि महिषासुर एक ऐतिहासिक चरित्र रहा होगा, मिथकीय नहीं।

 

अतएव इस परंपरा की बेहतर समझ के लिए ब्राह्म्णेत्तर परंपराओं, संस्कृतियों की पड़ताल की जानी चाहिए। प्रसिद्ध इतिहासकार डी डी कौशंबी ने महिषासुर को पशुपालकों का आराध्य बताया है, जिसकी हत्या ब्राह्म्ण धर्म में महिशासुर मर्दिनी करती है। प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता(राजकमल प्रकाशन)। दूसरी ओर देवी प्रसाद चटोपध्याय ने 1959 में प्रकाशित अपने प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ "लोकायत : अ स्टडी इन एनसिएंट इंडिया मेटरलिज्म" के उप अध्याय "दुर्गापूजा का मूल स्रोत" में सप्रमाण साबित करते हुए लिखा है कि दुर्गापूजा में ऐसी बात नहीं है जिससे स्पष्ट रुप से अध्यात्मिक या धार्मिक कहा जा सके। यह कृति संबंधी जादू-टोना मात्र है। विभिन्न स्रोतों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि एक देवी के रुप में दुर्गा वास्तव में मिथकीय चरित्र है। ब्राह्म्णों की कल्पना मात्र है। जबकि महिषासुर एक वास्तविक चरित्र है, जो एक प्रतापी समतावादी जननायक था।

 

असल में जब प्रमोद रंजन या इनके जैसे अन्य विचारक ऐसा कहते हैं तो इसके पीछे बड़ी वजह यही है कि देश के बहुसंख्यक समाज को मिथकों में उलझाकर रखा गया है। एक मान्यता के मुताबिक हिन्दू धर्म में 99 हजार से अधिक देवी-देवता हैं। वह वर्ग जो आजतक मुट्ठी भर द्विजों का आतंक झेल रहा है, वह अब बदलने लगा है। प्रमोद रंजन एवं अन्य विचारकों व लेखकों का यह साझा प्रयास इसी का परिचायक है।

 

कदापि यह संभव है कि इस नये विचार में कुछ खामियां हों लेकिन ये खामियां किसी साजिश के कारण नहीं बल्कि सम्पूर्ण, समग्र व खुले दिमाग के साथ ब्राह्म्णेत्तर इतिहास का नहीं लिखा जाना संभव है। "महिषासुर : एक जननायक" न केवल इस मांग को आगे बढाता है बल्कि वह एक चुनौती भी देता है। एक ऐसी चुनौती जिसका जवाब द्विज समाज के पास सिवाय "साजिश" के बिल्कुल भी नहीं है। देश के संसद में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी इस साजिश का प्रदर्शन कर चुकी हैं। उनकी इस साजिश को बेनकाब करने का सार्थक प्रयास करने वाली और ब्राह्म्णवाद के खात्मे की वैज्ञानिक उद्घोषणा करने वाली इस पुस्तक की कीमत केवल सौ रुपए है। इसे फ़ारवर्ड प्रेस के वेबसाइट से आनलाइन भी खरीदा जा सकता है।

 

 

 

समाज में जहर घोल रहे भाजपाई : मीसा

पटना(अपना बिहार, 27 सितंबर 2016) - राजद सांसद डा. मीसा भारती ने भाजपा के नेताओं पर समाज में जहर घोलने का आरोप लगाया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हाल ही में दिल्ली कनॉट प्लेस में जब एक दाढ़ी वाले व्यक्ति ने एक ढाबे में अपने लिए खाना मांगा तो उससे कहा गया कि जल्दी है तो पाकिस्तान चले जायें। इस आशय से संबंधित एक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार का हवाला देते हुए श्रीमती भारती ने कहा कि आजकल बात बात पर पाकिस्तान भेजने या जाने के लिए कहने और पाकिस्तान में पटाखे फुटवाने का चलन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, पर जब यही पाकिस्तानी सीना ताने देश को चुनौती देते हैं तब ये संघी और भाजपाई बगले झाँकने लगते हैं, बहाने और जुमले गढ़ने लगते हैं, शांतिप्रियता और रणनीतिक प्रतिरोध की आड़ में छुपने लगते हैं। उन्होंने कहा कि दोष एक ढाबे में काम करने वाले सम्भवत: कम शिक्षित गरीब कर्मचारी की नहीं है, बल्कि उन गैर जिम्मेदार राजनेताओं और मंत्रियों की है जो अनाप शनाप कुछ भी बयान देते हैं जिसका सीधा सीधा असर देश की सोच, आम जन मानस के जनजीवन और देश की एकता व अखण्डता पर पड़ता है।

बचाव के लिए शहाबुद्दीन के वकील ने मांगा वक्त, अगली सुनवाई 28 सितंबर को, शहाबुद्दीन के खिलाफ एक और याचिका दायर, चंदा बाबू की पत्नी ने भी लगाया सुप्रीम कोर्ट से गुहार

नयी दिल्ली / पटना(अपना बिहार, 27 सितंबर 2016) - पटना हाई कोर्ट द्वारा राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को हत्या के एक मामले में जमानत देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई दो दिनों के लिए टल गयी क्योंकि शहाबुद्दीन के लिए जिरह करने वाले मशहूर वकील राम जेठमलानी आज कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. न्यायमूर्ति पीसी घोष और न्यायमूर्ति अमिताभ राय की पीठ ने मामले पर सुनवाई बुधवार के लिए तय की और कहा कि उसे दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाये रखना है. शहाबुद्दीन का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने आग्रह किया कि मामले पर शुक्रवार को सुनवाई की जाए क्योंकि जेठमलानी मौजूद नहीं हैं और उपयुक्त बचाव के लिए मामले के बड़े केस रिकॉर्ड को पढ़ने की जरुरत है. पीठ ने कहा कि चूंकि मामले में आरोप-प्रत्यारोप लगाये जा रहे हैं इसलिए दोनों पक्षों की बात सुने बगैर हम आदेश पारित नहीं करेंगे. हम इसे बुधवार यानि 28 सितंबर के लिए तय कर रहे हैं.'

शहाबुद्दीन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील शेखर नफाडे ने कहा कि उनका मुवक्किल मीडिया ट्रायल से पीड़ित है और उसे अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए. शहाबुद्दीन को सात सितंबर को पटना हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी. जिसके बाद दस सितंबर को वह भागलपुर जेल से रिहा हो गये थे. वह दर्जनों मामलों में 11 वर्ष से जेल में बंद थे.

इससे पहले पूर्व राजद सांसद मो शहाबुद्दीन को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गयी है. चंद्रकेश्वर प्रसाद की पत्नी कलावती देवी की ओर से दायर इस याचिका में पटना हाइकोर्ट के इस साल दो मार्च को आये फैसले को चुनौती दी गयी है, जिसमेंं कोर्ट ने शहाबुद्दीन को अपील लंबित रहने के दौरान स्थायी जमानत दी थी. उनकी याचिका पर संभवत: सोमवार को सुनवाई हुई. जिस मामले में शहाबुद्दीन को हाइकोर्ट से जमानत मिली है, उसमें उन्हें पहले ही उम्रकैद की सजा दी जा चुकी है.

कलावती के तीन युवा बेटों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया था. आरोप है कि महिला के दो बेटों की हत्या के चश्मदीद तीसरे बेटे को बाद में कथित तौर पर शहाबुद्दीन की शह पर मारा गया था. सीवान की सत्र अदालत ने दोहरे हत्याकांड में शहाबुद्दीन को फिरौती के लिए अपहरण व हत्या का दोषी पाकर उम्रकैद की सजा दी थी, जबकि चश्मदीद युवक की मौत के मामले में मुकदमा चल रहा है.

कलावती देवी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि हाइकोर्ट ने इस तथ्य पर जरा भी गौर नहीं किया है कि शहाबुद्दीन एक खतरनाक अपराधी है, जिसे कानून की जरा भी परवाह नहीं है. इसमें आगे कहा गया है कि हत्या, अपहरण जैसे गंभीर अपराधों के दोषी को जमानत भी दे दी गयी, जबकि उसके खिलाफ कई और मामलों में मुकदमे अभी चल ही रहे हैं, यह तो न्याय का उपहास करने के समान है. 

कलावती के पति चंद्रकेश्वर प्रसाद की ओर से दायर एक अलग याचिका में 19 सितंबर को शीर्ष अदालत ने शहाबुद्दीन से जवाब मांगा था. इसके अलावा पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी की ओर से दायर मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने की याचिका की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट कर रही है. कलावती देवी ने बिहार सरकार द्वारा शीर्ष अदालत में दिये गये हलफनामे के हवाले से अपनी याचिका में कहा है कि नवंबर, 2014 तक शहाबुद्दीन के खिलाफ कम-से-कम 38 मामलों में मुकदमे लंबित थे. ये मामले हत्या, हत्या की कोशिश, खतरनाक हथियार से दंगा करना, वसूली करने समेत कई गंभीर अपराधों से संबंधित हैं. याचिका में दावा किया गया है कि दोहरे हत्याकांड मामले के लंबित रहने के दौरान जून, 2014 को रोशन की भी कथित तौर पर शहाबुद्दीन के कहने पर हत्या कर दी गयी.

खास खबर : पांच वर्षों बाद आयी उर्दू की याद

पटना(अपना बिहार, 27 सितंबर 2016) - करीब पांच वर्ष पहले राज्य सरकार ने उर्दू को हिन्दी एवं अंग्रेजी के समान महत्व देने के लिए अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत सभी विभागों, सरकारी कार्यालयों में बोर्ड व होर्डिंग उर्दू में लिखे जाने का निर्देश दिया गया था। इस आशय से संबंधित एक विभागीय पत्र 31 जनवरी 2011 को जारी किया गया था। तब से लेकर राज्य सरकार तब तक नींद में सोयी रही जबतक कि 3 मई 2016 को विधायक नेमतुल्लाह ने इस संबंध में विधानसभा में प्रश्न नहीं उठाया। उनके द्वारा प्रश्न उठाये जाने के बाद अब जाकर सरकार की नींद खुली है।

नतीजतन राज्य के सभी सरकारी महकमों में अब उर्दू का दबदबा बढ़ने वाला है। आने वाले दिनों में इस भाषा को भी हिन्दी के समान महत्व दिया जाएगा। पत्राचार उर्दू में भी होंगे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हिन्दी के आलावा उर्दू में भी अनुवाद किया जाएगा। मंत्रिमंडल सचिवालय के उर्दू निदेशालय ने इस बाबत कई जरूरी निर्देश सभी विभागों, बोर्ड-निगम आदि को भेजा है। भवन निर्माण समेत विभिन्न निर्माण कार्य विभागों ने इस निर्देश पर अमल करने की पहल की है। दिए गए निर्देश के तहत सभी सरकारी भवनों/कार्यालयों, अफसरों से लेकर सड़कों के नामपट्ट व संकेतपट्ट हिन्दी के आलावा उर्दू में लिखे जाएंगे।

सभी सरकारी योजनाओं के बैनर, होर्डिंग्स, शिलापट्ट, सूचनापट्ट भी हिन्दी के साथ उर्दू में होंगे। यही निर्देश सभी जिलाधिकारियों, आयुक्तों, क्षेत्रीय पुलिस अफसरों, मुख्य अभियंताओं, सिविल सर्जन, शिक्षा पदाधिकारियों को भेजा गया है। निदेशालय के प्रधान सचिव ने साफ कर दिया है कि सभी विभागों में उर्दू भाषा में आने वाली अर्जियों के उत्तर भी उर्दू में दिए जाएंगे। उर्दू निदेशालय ने हिन्दी से उर्दू व उर्दू से हिन्दी दोनों भाषाओं में अनुवाद की व्यवस्था कर दी है। निदेशालय ने कहा है कि किसी भी संस्थान या पदाधिकारी को यदि उर्दू में आवेदन मिलता है तो उसका जवाब तैयार करने के लिए उर्दू निदेशालय मदद करेगा। ऐसा उर्दू को राज्य में मिले द्वितीय राजभाषा का दर्जा वास्तविक रूप से दिलाने के लिए किया जाएगा। भवन निर्माण विभाग के अवर सचिव सूर्यकांत मणि ने सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता समेत संबंधित अफसरों को सरकार की इस भाषा नीति के अनुरूप कार्य करने की हिदायत दी है।

संपादकीय : राजनीतिक बयानबाजी में मर्यादायें तार-तार

दोस्तों, राजनीति में बयानबाजी अप्राकृतिक नहीं है। खासतौर पर पक्ष और विपक्ष के बीच नोंक-झोंक से ही राजनीति आगे बढ़ती है। लेकिन हाल के दिनों में बयानबाजी का नया स्वरूप सामने आया है। पहले वरिष्ठ राजनेताओं के बयान का जवाब वरिष्ठ नेता ही दिया करते थे। कम वरिष्ठ नेतागण ऐसे मामलों में चुप ही रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब न तो वरिष्ठ अपनी वरिष्ठता का ख्याल रखते हैं और न ही नये राजनेता वरिष्ठ नेताओं के प्रति कोई सम्मान। सूबे में इन दिनों यही चल रहा है।

एक ताजा उदाहरण पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि लालू का परिवार कभी नहीं सुधरेगा। गौरतलब है कि सुशील मोदी सूबे के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन राजनीति में वरिष्ठता कोई मायने नहीं रखती है। कम से कम तब जबकि सूबे में लालू प्रसाद नीतीश कुमार के साथ परोक्ष रुप से सत्ता में हैं। उनका कहना है कि लालू प्रसाद का परिवार कभी सुधरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि पटना हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद के छोटे बेटे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ कड़ी टिप्प्णी की है तो बड़े बेटे स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

बात पहले तेजस्वी यादव की। गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट ने भवन निर्माण विभाग से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान उपमुख्यमंत्री के लिए ‘ग्रीन हार्न’ शब्द का इस्तेमाल किया है। इस शब्द का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अनुभव न हो और बड़ी जिम्मेवारी हो। जाहिर तौर पर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास अनुभव का अभाव है। जिस मामले में हाईकोर्ट ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है वह एक पदाधिकारी के स्थानांतरण से जुड़ा है। मिली जानकारी के मुताबिक जिस पदाधिकारी के स्थानांतरण किये जाने पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, वह लंबे समय तक एक ही पद पर पदस्थापित थे।  वहीं सीवान के पत्रकार रहे राजदेव रंजन की विधवा आशा रंजन के द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तेजप्रताप यादव को नोटिस जारी किया है। वजह  यह कि राजदेव की हत्या का एक आरोपी मो कैफ के साथ तेज प्रताप की एक तस्वीर वायरल हुई थी। सबसे दिलचस्प यह कि मो कैफ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ भी जश्न मनाता दिखा था। लेकिन उमके खिलाफ आशा रंजन ने कोई शिकायत नहीं की। ऐसे में उनकी मंशा पर सवाल उठना लाजमी है।

बहरहाल मौजूदा दौर में राजनीतिक बयानबाजी में मर्यादाओं के गिरने का ही परिणाम है कि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी श्री मोदी को अफवाह मियां की उपाधि दी है। गौरतलब है कि श्री मोदी ने अपनी राजनीति लालू प्रसाद के साथ शुरू किया था। तब वे पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ में सेक्रेटरी और श्री प्रसाद अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे।

बिहार में हो रहा सकारात्मक बदलाव : रूबी, प्रकाशोत्सव के पहले नीतीश आयें कनाडा, मोदी जी के कारण विश्व स्तर पर भारत की छवि बदली, हिलेरी बनें राष्ट्रपति, लेकिन सहानुभूति के आधार पर नहीं

डा. रूबी ढाला वर्ष 2004-2011 के दौरान कनाडा के हाउस आफ कामन्स की सदस्या रहीं। सबसे पहले वे सुर्खियों में तब आयी थीं जब दस वर्ष की उम्र में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर आपरेशन ब्लू स्टार के समय सिक्ख समुदाय के निर्दोषों पर जुल्म नहीं करने की प्रार्थना की थी। उनके पत्र को इंदिरा गांधी ने गंभीरतापूर्वक लेते हुए जवाब भी दिया था। डा. रूबी ढाला कनाडा में समलैंगिकों के संबंध में एक विधेयक को समर्थन देने को लेकर चर्चा में रही थीं। हालांकि वर्ष 2011 में उन्हें इस कारण हार का सामना भी करना पड़ा था। इसके अलावा डा. रूबी ढाला ने एक फिल्म में अभिनय भी किया था। साथ ही वे वर्ष 1993 में मिस इन्डिया कनाडा प्रतियोगिता में दूसरे नंबर रही थीं। वर्ष 2008 में मशहूर पत्रिका मैक्जिम ने उन्हें दुनिया की तीसरी सबसे खुबसूरत महिला राजनीतिज्ञ करार दिया था। वह अंतरराष्ट्रीय सिक्ख समागम के दौरान पटना में थीं। इस मौके पर संपादक नवल किशोर कुमार से विशेष बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के संपादित अंश -

पटना (अपना बिहार, 25 सितंबर 2016) - डा. रूबी ढाला कनाडा की पूर्व सांसद हैं। इनका मानना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। जिस दिशा में बिहार आगे तेजी से बढ़ रहा है, कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि आने वाला समय बिहार का होगा। तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सिक्ख समागम में भाग लेने को कनाडा से बिहार आने वाली डा. ढाला ने विशेष बातचीत में कहा कि बिहार गुरू गोविंद सिंह की जन्मस्थली है और इस कारण विश्व के हर कोने में रहने वाले सिक्ख समुदाय के हर व्यक्ति के लिए तीर्थ स्थल है। यहां आकर मैंने गुरू गोविंद सिंह जी के जन्मस्थली का दर्शन किया। यह मेरे लिए एक सपने के सच होने के समान है। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कनाडा आने के लिए आमंत्रित करती हूं। वे प्रकाशोत्सव के पहले अपने शिष्टमंडल के साथ आयें। वहां बिहार के विकास के लिए विशेष माहौल बनेगा।

वहीं राजद प्रमुख लालू प्रसाद के बारे में डा. रूबी ढाला ने बताया कि भारतीय राजनीति में लालू प्रसाद जी की अलग पहचान है। हालांकि उनसे कभी मुलाकात नहीं हो पायी, उन्हें केवल टेलीविजन पर देखा है। लेकिन जितना मैंने उनके बारे में जाना-समझा है, उसके हिसाब से वे आम जनता से सीधे जुड़ने वाले राजनेता हैं। इसी खासियत के कारण श्री प्रसाद कनाडा ही नहीं बल्कि कई देशों में लोकप्रिय हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में पूछने पर कनाडा की पूर्व सांसद ने कहा कि मोदी जी के कारण भारत ने वैश्विक स्तर पर नयी करवट बदली है। अब यूरोप के देशों में गोरे भी भारत की बदलती छवि की प्रशंसा करते हैं। श्री मोदी द्वारा शुरू किया गया मेक इन इन्डिया कार्यक्रम अत्यंत ही प्रभावकारी है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। वहीं सबसे बड़ा बदलाव विश्व स्तर पर भारत के प्रति सोच में आया है। इसके लिए नरेंद्र मोदी को बधाई दी जानी चाहिए।

विश्व स्तर पर राजनीति में आधी आबादी की भागीदारी के सवाल पर डा. रूबी ढाला ने कहा कि महिलायें राजनीति के क्षेत्र में आगे आयें। वे भी समाज की हिस्सेदार हैं। उन्होंने कहा कि उनके अपने परिवार में पहले किसी का भी संबंध राजनीति से नहीं रहा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने राजनीति को अपनाया। वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2011 तक कनाडा की सांसद रहने वाली डा. रूबी ढाला ने बताया कि वे स्वयं को जनता का सेवादार मानती हैं। उन्होंने कहा कि भारत और कनाडा की राजनीति में बहुत बढ़ा अंतर है। मसलन यहां कई लाख लोगों के लिए एक सांसद होते हैं जबकि हमारे यहां एक संसदीय क्षेत्र में 10-15 हजार निर्वाचक होते हैं।

यह पूछने पर कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वे किसे अपना समर्थन देंगी और क्यों देंगी, डा. ढाला ने कहा कि हिलेरी जीतें। यह विश्व स्तर पर महिलाओं के नेतत्व को स्थापित करेगा। लेकिन यह केवल इस आधार पर नहीं हो कि हिलेरी महिला हैं। बल्कि आधार उनकी कार्यकुशलता और क्षमता हो। डा. ढाला ने कहा कि विश्व स्तर पर राजनीति में महिलायें उपेक्षित हैं। महिलाओं के प्रति सभी देशों के राजनीतिक दलों में उपेक्षा का भाव है। यह कहीं अधिक कहीं ज्यादा जरूर है। लेकिन राजनीतिक दलों को पारंपरिक सोच छोड़कर राजनीति में महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी देनी चाहिए। इसके लिए उनका प्रोत्साहन किया जाना चाहिए।

बहरहाल यह पूछे जाने पर कि गुरू गोविन्द सिंह जी की 350वीं जयंती के मौके पर आयोजित होने वाले प्रकाशोत्सव के संबंध में बिहार सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों से संतुष्ट हैं, डा. ढाला ने कहा कि असंतुष्टि का कोई सवाल ही नहीं है। बिहार सरकार पूरी गंभीरता के साथ सारे आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं पूरे आयोजन की मेजबानी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में उनके अन्य सहयोगी व विभाग सभी आपसी समन्वय के कारण प्रकाशोत्सव को ऐतिहासिक बनाने में सफल होंगे।

बुढे व्यक्ति ने खोली भारतीय फ़ौज की पोल, कहा - मेरा बेटा आर्मी में जाने को था तैयार, पर मांगी थी पांच लाख घूस

पटना(अपना बिहार, 24 सितंबर 2016) - आतंकियों से लोहा लेते शहीद हुए नायक सुनील कुमार विद्यार्थी के बुलंद हौसले की चर्चा हर चौक-चौराहे व गांवों के चौपालों पर हो रही है. ऐसा ही एक चौपाल गुरुवार की दोपहर शहीद सुनील के गांव बोकनारी के पास स्थित हसपुरा रेलवे गुमटी के पास लगा था. एक पेड़ की छांव में बैठे रेलवे गैंगमैन से रिटायर्ड 72 वर्षीय महावीर यादव कहते हैं कि उनका बेटा देवानंद यादव आर्मी में है. मेरठ में पोस्टेड है. लेकिन, जिस दिन से आर्मी ज्वाइंन की, वह मेरा बेटा नहीं रहा. वह देश का बेटा हो गया. तनिक भी फिक्र नहीं होती है कि मेरा बेटा शहीद हो जायेगा. देश का बेटा है, देश के लिए शहीद हो जायेगा तो इससे और गौरव की बात क्या होगी.

श्री यादव बताते हैं कि उनकी बहू शारदा देवी (देवानंद की पत्नी) को कभी भी यह गम नहीं होता है कि उनके पति शहीद हो जायेंगे. दूसरे बेटे रामदयाल यादव  को भी आर्मी में भेजना चाहता था, लेकिन भ्रष्टाचार के भंवर में फंस गया. आर्मी के आॅफिसरों से सांठ-गांठ रखनेवाले दलालों ने उनके बेटे से पांच लाख घूस मांगी थी. आर्मी में भरती होने के लिए पांच लाख घूस देना उन्हें उचित नहीं लगा. यह काम उनके जमीर के खिलाफ था. न घूस दिया और न ही बेटा आर्मी में बहाल हो सका. व्यवस्था में सुधार की जरूरत है.

श्री यादव बताते हैं कि जवानों की शहादत पर पूरा देश मर्माहत है. लेकिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्मी बहाली में घूसखोरी को बंद कराने के लिए भी ठोस कदम उठाएं. यह  कलंक की बात है कि हमारा बेटा आर्मी में बहाल होकर देश के लिए शहीद होना चाहता है और उससे पांच लाख रुपये घूस मांगी जाती है.  सुनील उनके गांव-ज्वार का बेटा था. उसको श्रद्धांजलि तभी होगी, जब प्रधानमंत्री एलान करें कि आर्मी बहाली में अब किसी बेटे को घूस नहीं देनी पड़ेगी. आर्मी बहाली की प्रक्रिया को और सरल करें, ताकि बहाली के नाम पर दलालों की चांदी न कट सके. पूरी जिंदगी इस बात का ममाल रहेगा कि घूसखोरी के कारण बेटा आर्मी में बहाल नहीं हो सका. बेटा घर में मरेगा तो उसे कौन जानेगा. अगर वह देश के लिए मरता तो पूरा देश उसे जानता. उसका जीता-जागता उदाहरण सुनील है. आज वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी गौरव-गाथा से आनेवाली पीढ़ियां प्रभावित होंगी.

अपनी बात : रेल बजट का महत्व

दोस्तों, अपने दो वर्षों के कार्यकाल में भारतीय रेल व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है, इससे पूरा देश परिचित है। अलबत्ता बीते दो वर्षों में रेल किराये में वृद्धि ही की गयी है और इसका असर आम आदमी की जेब से लेकर रसोई तक में देखा जा सकता है। बुलेट ट्रेन को लेकर चहल-पहल जरुर बढी है। लेकिन इनके अलावा (मसलन प्रीमियम ट्रेनों के जरिए सरकारी स्तर पर टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग) कोई और बहुत बदलाव हुआ है तो वह यह कि अब रेल बजट संसद में पेश नहीं किया जाएगा। अब इसे मुख्य बजट का हिस्सा बना दिया गया है।

सरकार की निगाह से देखें तो कई फ़ायदे हैं इसके। मसलन सरकार को अलग से माथा खपाने की जरुरत नहीं पड़ेगी। रेल किराया बढा तो भी वाह-वाह और घटा तो भी तालियां। न तो aनये रेलों की घोषणा करने की मजबूरी और न ही एक ही दिन में देश की जनता से तमाम वायदा करने की मजबूरी रहेगी।

अब यदि जनता की निगाह से इस बदलाव को देखें तो कहना aपड़ेगा कि सरकार ने कमाल का फ़ैसला लिया है। अब जैसे प्रति सप्ताह पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढती हैं। आने वाले समय में रेल का किराया भी बढता-घटता रहेगा। जनता को किसी चीज की उम्मीद नहीं रहेगी। उम्मीद नहीं रहने का मतलब जब घोषणायें नहीं होंगी तो उम्मीद कैसा। सरकार के मन में जब कोई बात आयेगी, योजनायें घोषित की जा सकेंगी। हालांकि उन राज्यों को लाभ जरुर मिल सकता है जहां चुनाव होंगे। मसलन 2020 में बिहार में अगला विधानसभा चुनाव होगा, तब रेल मंत्रालय चुनावी वर्ष में रेवड़ियां बांटेगा। तबतक बिहार? नो प्रोब्लेम।

बहरहाल रेल बजट के शामिल होने का एक भावार्थ यह भी कि भारतीय रेल अब केवल भारतीयों की लाइफ़ लाइन ही नहीं बल्कि दुधारु गाय बन चुकी है। दुधारु गाय की उपमा गलत लगे तो इसे जनता को लूटने का माध्यम भी कहा जा सकता है। वह दिन दूर नहीं जब रेल में देशी-विदेशी पूंजी निवेश होंगे और अलग-अलग कंपनियों की रेलगाड़ियां हवा से बातें करेंगी जबकि भारतीय रेल की पारंपरिक गाड़ियां किसी आउटर पर खड़े रहकर मल्टीनेशनल रेलगाड़ियों का चेहरा देखेंगी। रही बात जनता की तो उसका तो काम ही है देखना, देखना और केवल देखना।

आतंकवाद के खात्मे के लिए पाकिस्तान से युद्ध आवश्यक नहीं

- ओम थानवी

उड़ी हमले के परिप्रेक्ष्य में एक अनुभवी और जिŢम्मेदार नागरिक ने - जो मेरे मित्र भी हैं - अपने विचार मुझसे साझा किए हैं। उनका कहना है कि इस विकट घड़ी में जुमलों, राजनीतिक आरोपों-प्रत्यारोपों और उन्मादी मीडिया के विलाप से हटकर विवेक बनाए रखने की चरम आवश्यकता है; ‘युद्ध केवल और केवल अंतिम उपाय है, तभी जब बाकी सभी तरीके विफल हो चुके हों’। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। वे अपना नाम नहीं देना चाहते, पर उनकी बात मुझे इतनी सारगर्भित और अहम लगी कि उनकी सम्मति से उनका मजमून आपसे जस-का-तस साझा कर रहा हूँ:

1. खयाल करें, पंजाब, असम, मिजोरम आदि में आतंकवाद पाकिस्तान पर हमले के बगैर काबू किया गया था।

2. कश्मीर में भी पिछले साल तक हालात काफी सामान्य हो गए थे। घाटी पर्यटकों से भरी थी और पिछले पाँच साल में घाटी में आतंकवादी घटनाएँ बहुत ही कम हो गई थीं।

3. आतंकवाद को पालने-पोसने के कारण पाकिस्तान आज एक विफल राष्ट्र है।

4. आतंकवाद पालना किसी भस्मासुर को पैदा करने जैसा है। पाकिस्तान में आए दिन बम विस्फोट और आतंकवादी हमले जगजाहिर हैं।

5. कभी भारत ने भी भस्मासुर पालने की कोशिश की थी। भिंडरावाले और एलटीटीई के रूप में। उसकी हमने भारी कीमत अदा की ।

6. यह बात अपनी जगह सही है कि जब बात सुरक्षा और राष्ट्रहित की हो, तो कई बार युद्ध जरूरी हो जाता है।

7. पिछले सत्तर सालों में सैन्य शक्ति का विकास, परमाणु शक्ति, मिसाइलों का विकास, युद्धपोतों, पनडुब्बियों, उपग्रहों, राकेटों आदि की प्रगति युद्ध की तैयारी का ही हिस्सा है।

8. लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि युद्ध केवल और केवल अंतिम उपाय है। तभी जब बाकी सभी तरीके विफल हो चुके हों।

9. आतंकवाद को पालने और समर्थन देने के कारण ही आज पाकिस्तानी पासपोर्ट को पूरी दुनिया में शक की नजर से देखा जाता है।

10. अपने नैतिक स्टैंड और आर्थिक, शैक्षिक तरक़्की की वजह से ही भारतीय पासपोर्ट की पूरी दुनिया में इज्जत है और भारतीय न सिर्फ़ दूसरे देशों में आराम से रह रहे हैं, बल्कि सम्मान भी पाते हैं।

11. यदि सिर्फ़ पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जवाबी तरीके अपनाए गए, तो विश्व में भारतीय पासपोर्ट के प्रति क्या नजरिया पनपेगा, खास तौर पर तब जब पूरी दुनिया हिंसा और आतंकवाद से त्रस्त है?

12. पाकिस्तान आज भारत से बहुत पीछे है। भारत की यह तरक़्की ही हमारी असली विजय है।

13. पाकिस्तान की तमाम कोशिशें भारत की इस तरक़्की को रोकने के लिए हैं। इसलिए जो भी जवाबी कार्रवाई हो, वह विकास के इस सफर को न तो ब्रेक लगाए, न पीछे की और मोड़े।

14. यदि जवाबी कार्यवाही के चलते भारत के विकास को भारी नुकसान हुआ तो पाकिस्तान हार कर भी जीत जाएगा।

15. पाकिस्तान की 'हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे' की नीति को सफल होने का मौका नहीं देना चाहिए।

16. पिछले सात आठ सालों से भारत की स्पेशल फोर्स चुपचाप बदला लेती रही है। सौरभ कालिया और उसके साथियों का बदला भी इसी तरह लिया गया था। हाँ, वह सब मीडिया और जनता से साझा नहीं किया जाता था, क्योंकि राष्ट्रहित में की गई हर कार्यवाही जनता को दिखाने के लिए नहीं की जाती।

17. लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए बहुत सी बातें कही जाती हैं और भावनाएँ उभारी जाती हैं। वह सब लोकतांत्रिक खेल का हिस्सा है। लेकिन राष्ट्रीय हित के सामरिक फैसले न तो चुनावी बातों के बंधक हो सकते हैं, न भीड़तंत्र से निर्देशित हो सकते हैं, न भावनाओं के वशीभूत हो सकते हैं।

18. निपट शक्ति प्रदर्शन से न तो अमेरिका जैसा देश इराक, अफगानिस्तान, सीरिया आदि पर पूरा नियंत्रण कर सका है, न ही इजरायल कभी फिलिस्तीन को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर सका है।

19. हाँ, भारत जरूर अपने कई हिस्सों से आतंकवाद का पूरी तरह खात्मा करने में कामयाब हुआ है। हमारा अनुभव और रेकार्ड दूसरे देशों से कहीं बेहतर रहा है। आज जरूरत अपने सफल अनुभवों को समझने की है।

20. सामरिक फैसले जनता की राय से नहीं, जानकारों से मशविरे के बाद किए जाते हैं। ये जानकार सिस्टम के भीतर भी होते हैं और पुरानी सरकारों के नुमाइंदे भी इस मशविरे में साथ लिए जा सकते हैं ।

21. राष्ट्रहित के मामलों में सरकार को भीड़तंत्र के दबाव से मुक्त रखना खुद सरकार की, विपक्ष की और मीडिया की - सबकी - सामूहिक जिŢम्मेदारी है, ताकि निर्णय विवेक से, सलाह से और जानकारों की सहमति से हो। और जब ऐसा फैसला हो जाए तो सब एकजुट, चट्टान की तरह खड़े हों।

22. सबसे पहले, इस घड़ी में, देश में अंदरूनी एकता के लिए सामाजिक विभेद और तनाव को कम करने की हर सम्भव कोशिश होनी चाहिए।

23. और अंत में: यह हमेशा याद रखें कि पिछले सत्तर साल में भारत ने हर अंदरूनी-बाहरी चुनौती का सफलता से मुकाबला किया है। इन सत्तर सालों में भारत बिखरा नहीं, बल्कि इसने मजबूती और एकजुटता से उन्नति की है । यकीन रखें कि नारों, चुनावी आरोपों-प्रत्यारोपों और उन्मादी मीडिया के विलाप से परे भारत एक सशक्त और सफल राष्ट्र है। जय हिंद।(ओम थानवी "जनसत्ता" के पूर्व संपादक हैं। यह आलेख हम उनके फ़ेसबुक अकाउंट से साभार प्रकाशित कर रहे हैं)

जनता तो सवाल पूछेगी ही मिस्टर पीएम

अपनी बात : कौन है निर्दोष भारतीय सैनिकों की हत्या का जिम्मेवार?

दोस्तों, यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके अंधभक्तों को बुरी लग सकती है। लेकिन सच्चाई यही है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि केवल चार आतंकी पूरे आर्मी बेस को तबाह कर दें। ऐसा केवल फ़िल्मों में ही होता आया है। लेकिन दुर्भाग्य से रविवार को जम्मू-कश्मीर के उड़ी सेक्टर स्थित आर्मी के कैंप बेस में यही हुआ। अब इस मामले में गलती किसकी थी और आर्मी इंटेलिजेंस के वे कौन लोग थे जिनके कारण इतनी बड़ी चूक हुई, इसकी जानकारी भारतीय जनता को कभी नहीं मिलेगी। वजह यह कि कोई चाहकर भी भारतीय फ़ौज से जानकारी नहीं ले सकता है।

खैर देश के राजा नरेंद्र मोदी हैं। उनके ही कबीना के मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का सदस्य रहते हुए एक बार कहा था कि ताली सरदार को तो गाली भी सरदार को। इस कारण भी जवाबदेही नरेंद्र मोदी की बनती है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी वही शख्स हैं जो पीएम बनने से पहले एक-एक भारतीय जवान के बदले पांच-पांच पाकिस्तानियों का सिर काटने का दंभ भरते थे। हालांकि उरी आतंकी हमले के बाद ट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी ने कड़े फ़ैसले लेने की बात कही है। दूसरी ओर उनके अंध समर्थक पारंपरिक और सोशल मीडिया में उन्हें तरह-तरह से सीधे-सीधे पाकिस्तान पर हमला करने को उकसा रहे हैं।

निश्चित तौर पर भारतीय सैनिकों की जान गयी है। पूरा देश मर्माहत है। लेकिन जज्बात के आगोश में बहने से पहले यह तो विचार किया ही जाना चाहिए कि आज जो जम्मू-कश्मीर में हालात हैं, उनके लिए कौन जिम्मेवार हैं? क्या ऐसे ही हमारे देश के सैनिक जान गंवाते रहेंगे? वहीं लगे हाथ यह भी विचार किया जाना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर की जनता में जो असंतोष बड़ी तेजी से बढता जा रहा है, उसका समाधान क्या हो?

कभी-कभी तो हंसी आती है यह सोचकर कि हम ऐसे देश के वासी हैं, जहां सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाले अपनी आत्मा के साथ-साथ देश भी बेच डालते हैं। इस तल्ख टिप्प्णी की वजह यह है कि आजादी के बाद से लेकर आजतक भारत की तरफ़ से यह कहा जाता रहा है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है लेकिन जम्म-कश्मीर के लोगों को खुले दिल से अपनाने की कोई पहल नहीं की गयी। लगभग हर हुकूमत ने इस विवाद को जिंदा रखा है। नरेंद्र मोदी का विशेष उल्लेख इसलिए कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाने की बात कहकर पीएम बनने की अपनी मुहिम की शुरुआत की थी। धारा 370 ही वह धारा है जिसके तहत भारत में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है।

बहरहाल हमें यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि झेलम और गंगा दोनों नदियों का पानी बहुत बह चुका है। पाकिस्तान अब वह पाकिस्तान नहीं रहा जिसपर सीधे हमला बोलकर उसे परास्त किया जा सकता है। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। यदि युद्ध की नौबत आयी तो खामियाजा दोनों देशों के लोगों को भोगना पड़ेगा। इसलिए अब समय आ गया है जब भारत को पूरी संवेदनशीलता के साथ कश्मीर विवाद को सुलझाने की पहल करनी चाहिए और यह केवल बातचीत के जरिए ही संभव है। पाकिस्तान पर हमला कर तो बिल्कुल भी नहीं। यह बात पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी गांठ बांध लेनी चाहिए।

अपनी बात : पक्ष या विपक्ष का दलाल नहीं बने मीडिया

दोस्तों, बात केवल बिहार की नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल ने इन्डियन एक्सप्रेस के संपादक शेखर गुप्ता को लेकर ओछी टिप्पणी की है कि यदि उन्हें राजनीति करनी है तो खुलकर करनी चाहिए। कम से कम पत्रकारिता को गंदा न करें। जबकि शेखर गुप्ता ने केवल इतना ही लिखा था कि दिल्ली में सरकार के तमाम दावों के बावजूद लोगों की मौतें मलेरिया, चिकुनगुनिया आदि रोगों के कारण हो रही हैं। यह पूरे परिदृश्य का एक पक्ष है।

दूसरा पक्ष बिहार से लिजीये। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल तो आ ही गया है और इस भूचाल की असली वजह मीडिया की कारिस्तानी है। कारिस्तानी इसलिए कि बुधवार को पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति को मो शहाबुद्दीन के साथ दिखाया गया, जिसपर पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या का शक जताया गया है। इसके बाद बिहार की राजनीति उस समय गरमा गयी जब एक और फ़ोटो वायरल हुआ। नयी तस्वीर में वही व्यक्ति जिसका नाम मो कैफ़ बताया जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव को बुके भेंट कर रहा है। फ़ोटो वायरल होने का सिलसिला यहीं नहीं रुका। शाम होते-होते एक और तस्वीर वायरल हुई, जिसमें मो कैफ़ राजदेव रंजन के साथ एक समारोह में शामिल था।

जैसे-जैसे फ़ोटो वायरल हुए मीडिया का रुख बदलता रहा। लेकिन जब आखिरी तस्वीर सामने आयी तब अधिकांश मीडिया वालों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जाहिर तौर पर यह इस कारण भी हुआ क्योंकि मीडिया का पक्षपाती चेहरा जगजाहिर हो चुका था और उसके पास स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव के इस कथन का कोई जवाब नहीं था कि उनसे मिलने वालों की संख्या रोजाना बहुत अधिक होती है और हर व्यक्ति का बायोडाटा रखना संभव नहीं है। तेज प्रताप यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक पोस्ट मीडिया और विपक्ष के नेताओं के मुंह पर दे मारा। अपने पोस्ट में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर साझा की जिसमें वे एक सेक्स रैकेट चलाने के आरोपी से बधाई स्वीकार कर रहे हैं।

खैर, यह कहना गलत नहीं है कि बिहार में मीडिया और देश में मीडिया में कोई खास अंतर नहीं है। इसकी वजह भी है। देश की अधिकांश मीडिया खासकर इलेक्ट्रानिक न्यूज चैनलों पर अम्बानी समूह का कब्जा है, जिसे केवल दो ही काम आते हैं। पहला पीएम नरेंद्र मोदी का गुणगाण करना और दूसरा देश में आरएसएस के एजेंडे को आगे बढाते हुए रोजाना हिन्दू-मुसलमान के बीच खाई बढाना। बिहार में वहीं मीडिया सीधे उलट जाती है। बिहार सरकार उसे विलेन नजर आती है और विपक्ष सच्चा संत।

बहरहाल यह भी महत्वपूर्ण है कि मीडिया लोगों में परसेप्शन को बढाता है। शहाबुद्दीन के बाद जिस तरह की खबरें हवा में छोड़ी जा रही हैं, उनसे तो यही लगता है कि देश में कोई न्यायालय नहीं है। कम से कम बिहार में तो न्यायपालिका बिहार सरकार की दासी है। आश्चर्य यह भी कि जो लोग आज न्यायपालिका को पानी पी-पीकर कोस रहे हैं, वहीं उस समय जश्न मना रहे थे जब पटना हाईकोर्ट ने बिहार के कसाई ब्रहमेश्वर मुखिया को बरी करने का आदेश दिया था। इसके बाद जश्न उस समय भी मनाया गया जब कोर्ट ने लालू प्रसाद को चारा घोटाले में दोषी करार दिया। जश्न मनाने का सिलसिला हर बार जारी रहा जब विभिन्न नरसंहारों के आरोपियों को बाइज्जत बरी किया गया।

अपनी बात : शहाबुद्दीन अपराधी है मसीहा, तय करे जनता

दोस्तों, वहीं हुआ जिसकी संभावना उसी दिन से जताई जा रही थी, जब पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद व तीन दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में आरोपी शहाबुद्दीन को जमानत दे दी। जमानत मिलने के साथ ही यह तय हो गया था कि शहाबुद्दीन जेल से बाहर आएगा। शनिवार की सुबह उसे छोड़ा गया और जेल के बाहर हजारों लोगों ने उसका आगे बढकर स्वागत किया। हजारों की भीड़ किसी अपराधी के लिये फ़ूलों का हार लिये खड़ी हो, ऐसी दृश्य की कल्पना की जा सकती है। यदि सचमुच ऐसा ही हो तो सवाल केवल अपराधी होने तक सीमित नहीं हो सकता है। यह बात तो दावे के साथ कही जा सकती है। अलबत्ता यह संभव है कि जिस व्यक्ति का इतना शानदार स्वागत किया जा रहा हो वह समाज के एक तबके के लिए मसीहा और दूसरे तबके के लिए विलेन हो। Read More>>>

कहानी के आगे की कहानी : "शराब" का दारोगा

- नवल किशोर कुमार

दोस्तों, प्रेमचंद ने लिखा था - नमक का दारोगा। जब उन्होंने यह लिखा था तब देश में नमक बनाने के लिए हुकूमत से अनुमति लेनी पड़ती थी और बदले में लगान भी देना पड़ता था। यानी उन दिनों नमक तक पर हम भारतीयों का अधिकार नहीं था। बाद में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरु किया। प्रेमचंद गांधी जी के सत्याग्रह-वत्याग्रह से अलग उस समय सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार और समाज में भ्रष्टाचार की मान्यता पर सवाल उठाते हैं। उनकी कहानी के मूल में वंशीधर है जो नमक का दारोगा है। नमक की तस्करी के आरोप में एक दिन वह पंडित आलोपीदीन को पकड़ता है और कोर्ट में आरोप साबित करने में हार जाता है। परिणाम यह होता है कि वह अपनी नौकरी छोड़ कर अपने घर चला जाता है। इसके बाद की कहानी भी आप सभी जानते ही हैं।

 

बिहार में इन दिनों "शराब का दारोगा" लिखा तो नहीं जा रहा है लेकिन इसे सचमुच पैदा किया जा रहा है। दारोगाओं के दारोगा हैं के के पाठक। वहीं के के पाठक जिन्होंने सचिवालय में पंडों के माथे पर टीका देखकर बवाल काटा था और कटवाया भी था। जिस विभाग में रहे, उल्लेखनीय काम किया। लेकिन यह भी सच्चाई है कि हर विभाग से वे बड़े बेआबरु होकर बाहर निकले। कई बार निकाले भी गये।

 

इस बार उन्होंने खुद वह महकमा छोड़ दिया है जिसके जिम्मे बिहार को शराब मुक्त बनाने की जिम्मेवारी है। इसे भी अजीब संयोग ही कहिए कि जिस सख्त कानून को बनाने के लिए के के पाठक ने दिन-रात एक कर दिया। तमाम तरह की आलोचनायें झेलीं, वह विधानमंडल की स्वीकृति के बाद राज्यपाल के ठंढे बस्ते से अंततोगत्वा सजीव बाहर आया। लेकिन के के पाठक नहीं रहे।

 

इसके मूल में भी एक आलोपीदीन है। वह भी मुख्यमंत्री के गृह जिले के हरनौत का। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह कि वह जदयू का नेता है। यानी एक तो रसगुल्ला और उसपर क्रीम से भरपूर। नालंदा के शराब वाले दारोगा ने सूबे के शराब दारोगा के कहने पर जदयू नेता के घर में छापेमारी कर दी। कुल 68 बोतलें अंग्रेजी शराब मिलीं।

 

मामला इतना आसान नहीं था। शिकायत सूबे के राजा तक पहुंची। राजा ने शराब के मुख्य दारोगा को डांटा। साथ ही काउंटर केस के जरिए नालंदा वाले दारोगा को भी गिरफ़्तार कर लिया गया। उस पर साजिश के तहत कार्रवाई का आरोप लगाया गया। वह तो गनीमत रही कि कोर्ट ने उसे जमानत दे दी, वर्ना यह लोकतांत्रिक इतिहास में पहली घटना साबित होती जब जुर्म करने वाला और पकड़ने वाला दोनों जेल में बंद होते। न्यायपालिका ने इंसाफ़ की लाज रख ली।

 

इस पूरी घटना ने शराब के दारोगा के के पाठक की आंखें खोल दी। पहले एक सप्ताह के लिए छुट्टी पर गये और फ़िर दस दिनों के लिए। फ़िलहाल जो बात सामने आ रही है, वह यह कि जिस प्रकार प्रेमचंद के आलोपीदीन ने वंशीधर को मनाने की सफ़ल कोशिश की थी, के के पाठक को भी मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। जबकि पाठक टस से मस नहीं हो रहे। फ़िलहाल इस मामले में क्लाइमेक्स बाकी है।

 

बहरहाल शराब का दारोगा कहानी का एक भाग पूरा हो चुका है। आलोपीदीन की पहचान को लेकर संकट है। सवाल यही है कि आज का आलोपीदीन कौन है? हरनौत का जदयू नेता या फ़िर सूबे का राजा, जिसने पूरे बिहार को शराब मुक्त बनाने का संकल्प ले रखा है?

खास खबर : शहाबुद्दीन की रिहाई से दहशत की असली वजह

दोस्तों, राजनीति का अपराधीकरण  क्यों और कब से शुरू हुआ और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इस प्रश्न का जवाब लगभग सभी पार्टियों के पास नहीं है। लेकिन यह पहली बार नहीं हो रहा है कि संगीन मामलों में जेल में बंद रहने वाले व्यक्ति ने लोकतांत्रिक राजनीति में अपने आपको स्थापित किया है। मधेपुरा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, वैशाली सांसद रामाकिशोर सिंह और कुख्यात सुरजभान सिंह जैसे राजनेताओं की इस सूची में मो. शहाबुद्दीन भी एक नाम है। करीब 12 वर्ष जेल में गुजारने के बाद उन्हें जमानत पर रिहाई मिली है। जाहिर तौर पर इसके राजनीतिक मायने हैं और उनके बाहर रहने पर राजनीतिक असर का होना भी लाजमी ही है।

इसकी वजह यह है कि शहाबुद्दीन सबसे पहले वर्ष 1996 में सीवान के सांसद चुने गये थे। तब जनता दल उम्मीदवार के रूप में उन्होंने भाजपा के जनार्दन तिवारी को हराया था। इस चुनाव में शहाबुद्दीन को 52.56 फीसदी वोट मिले थे। जबकि इसके पहले वर्ष 1991 में जनता दल के बृषिण पटेल जीते थे और तब उन्होंने जनता पार्टी के उमाशंकर सिंह को हराया था। दोनों के बीच 145892 वोटों का अंतर था।

वर्ष 1996 में सांसद बनने के बाद शहाबुद्दीन ने तबतक हार का मुंह नहीं देखा जबतक कि उन्हें जेल नहीं भेज दिया गया। मसलन वर्ष 1998 में उन्होंने भाजपा के विजय शंकर दूबे को हराया था। इस चुनाव में दोनों के बीच 120484 वोटों का अंतर रहा। वहीं वर्ष 1999 में शहाबुद्दीन ने सीपीआई एमएल के अमर नाथ यादव को हराया था और दोनों के बीच वोटों का अंतर 129840 था। शहाबुद्दीन ने वर्ष 2004 में भी अपनी जीत सुनिश्चिित की। इस चुनाव में उन्होंने जदयू के ओम प्रकाश यादव को परास्त किया और दोनों के बीच अंतर 103578 वोटों का रहा।

लेकिन बिहार में सत्ता बदलते ही शहाबुद्दीन पर शिकंजा कसा और उन्हें जेल भेज दिया गया। उनके उपर कई संगीन मामले लंबित थे। उनके जेल जाते ही सीवान पर उनका कब्जा खत्म हो गया। हालत यह हो गयी कि वर्ष 2009 में निर्दलीय ओम प्रकाश यादव ने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब जो राजद की उम्मीदवार थीं, उन्हें 63430 वोटों के अंतर से पराजित कर दिया। शहाबुद्दीन की अनुपस्थिति का असर वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा। निर्दलीय के बाद भाजपा के टिकट पर ओम प्रकाश यादव ने हिना शहाब को एक बार फिर 113847 मतों के अंतर से हराया।

बहरहाल, मो. शहाबुद्दीन के जेल से बाहर आने पर सीवान के राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। साथ ही इसका असर अन्य पड़ोसी जिलों पर भी पड़ेगा। इस संभावना से न तो आंकड़े इन्कार करते हैं और न ही सूबे में चल रहा मौजूदा राजनीतिक समीकरण। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मधेपुरा में जेल से बाहर निकलने के बाद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के कारण हुआ। श्री यादव ने शरद यादव जैसे धाकड़ नेता तक को पिछले दरवाजे से संसद पहुंचने पर मजबूर कर दिया। अब बारी शहाबुद्दीन की है।

संपादकीय : औद्योगिक विकास की शर्त्तें

दोस्तों, एक बार फ़िर बिहार सरकार ने सूबे में औद्योगिक विकास को लेकर नयी नीति का निर्धारण कर दिया है। हालांकि नयी और पूर्ववर्ती नीति में बहुत अधिक बदलाव नहीं किये गये हैं। लेकिन इसके बावजूद यदि उम्मीद बनती दिख रही है तो इसकी वजह बिहार सरकार द्वारा शुरु की गयी स्टार्ट अप योजना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार 500 करोड़ रुपए का फ़ंड बनायेगी, जिसका उपयोग नये उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने में मदद करना होगा। इसके अलावा नयी औद्योगिक नीति में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दिया जाना भी सराहनीय पहल माना जा सकता है। बशर्ते कि राज्य सरकार का तंत्र अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव लाते हुए पूरी गंभीरता से अमल करे।

अब यदि औद्योगिक विकास की बातें करें तो मौजूदा राज्य सरकार को यह समझना पड़ेगा कि यह प्रोफ़ेशनल युग है। वह दौर चला गया जब देश में उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा नाम मात्र की हुआ करती थी। अब विश्व स्तर के उत्पाद बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाकों तक में सहज ही उपलब्ध हैं। इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए कि बिहार में केवल वे उद्यम ही स्थापित किये जायें जिनका मानक अंतरराष्ट्रीय मानक के समकक्ष हो। राज्य सरकार को इसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा। दूसरी सबसे अहम शर्त है पूर्व के नकली उद्यमियों से बिहार को मुक्ति दिलाना। आज बिहार के अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रों के भूखंडों पर वैसे लोग काबिज हैं जिनका उद्यम से कोई लेना-देना नहीं है। कम कीमत में बेशकीमती जमीनें लेकर ये नकली उद्यमी औद्योगिक विकास के सबसे बड़े बाधक हैं। इनके कारण नये उद्यमियों को राज्य सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा पाती है। आज हालत यह है कि यदि कोई पटना औद्योगिक क्षेत्र में कोई उद्यम लगाना चाहे तो कोई भूखंड उपलब्ध नहीं है। कुछ भूखंड उपलब्ध भी हैं तो वे उन इलाकों में हैं जहां परिवहन और कानून-व्यवस्था आज भी यक्ष प्रश्न हैं।

खैर राज्य सरकार ने कलस्टर निर्माण को लेकर संजीदगी का प्रदर्शन किया है। अधिकांश कलस्टर कृषि पर आधारित हैं। लेकिन इसमें एक प्रोफ़ेशनल एप्रोच का अभाव भी दिखता है। वजह यह है बिहार केवल कृषि प्रधान राज्य ही नहीं बल्कि मानव संसाधन प्रधान राज्य भी है। जब हमारे यहां के मजदूर देश के अन्य राज्यों में गैर कृषि आधारित औद्योगिक इकाइयों को बुलंदी पर पहुंचा सकते हैं तो वे अपने राज्य में ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए केवल यह कहा जाना कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग ही संभव हैं, सरासर बेवकूफ़ी है। सरकार को इस तरह की बेवकूफ़ी से बचना चाहिए।

 

संपादकीय : कश्मीर का सवाल और देसी हिटलर

दोस्तों, कल्पना करिए कि कोई आपकी एक आंख फ़ोड़ दे और वह हर समय आपके सामने रहे तो आपके मन में क्या विचार आयेंगे? आपके घर में घुसकर आपके परिजनों के साथ हथियार के बल बलात्कार करने वाले आपके इर्द-गिर्द मौजूद रहे तो आप कैसा व्यवहार करेंगे? इन सवाल को थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर बात करें तो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यह कहावत अब बहुत पुरानी और बेमतलब की हो चुकी है। यह जुमला भारतीय शासकों द्वारा शेष भारत के वाशिंदों को जम्मू-कश्मीर से जोड़े रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज भी दिल्ली में बैठी सरकार का हर नुमाइंदा यहीं कहता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है।

असल में देश को आजाद हुए अब लंबा समय बीत चुका है और इतने लंबे समय में भी यदि भारत कश्मीर मुद्दे का समाधान नहीं कर पाया है तो इसके पीछे राजनयिक विफ़लता ही कही जाएगी। फ़िलहाल सच्चाई यह है कि कश्मीर आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है और वहां अबतक का सबसे लंबा कर्फ़्यू जारी है। वह भी तब जबकि जम्मू-कश्मीर में वहीं भाजपा सत्ता में साझेदार है जो दिल्ली में बैठकर पूरे देश पर राज कर रही है और उसकी बुनियाद में ही धर्म के नाम पर देश को बांटना है।

दरअसल जम्मू-कश्मीर की समस्या आज की नहीं है। जब देश आजाद हुआ था तभी स्वर्ग से सुन्दर इस घाटी पर विवाद चल रहा है। उस समय वहां के राजा हरि सिंह हिन्दू थे और रियाया में अधिकांश मुसलमान। हरि सिंह स्वयं चाहते थे कि जम्मू और कश्मीर का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहे। जबकि पाकिस्तान उसे हड़पने की कोशिश कर रहा था और दूसरी ओर भारत की भी यही मंशा थी। लेकिन जवाहर लाल नेहरु ने कुटनीतिक चाल चलते हुए जम्मू-कश्मीर को पूर्णतः स्वतंत्रता को प्रदान नहीं कि लेकिन धारा 370 के जरिए उसे देश के अन्य राज्यों से पृथक जरुर कर दिया। परिणाम यह हुआ कि हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ समझौता कर लिया।

अब जो विवाद है उसके मूल में कश्मीरियों की वही तड़प है। एक ओर पाकिस्तानी हुक्मरान कश्मीर हड़पने की अपनी लालसा का त्याग नहीं कर सके हैं और दूसरी ओर हिन्दुस्तान भी कश्मीरियों को आश्वस्त नहीं कर सका है कि वह उनका पूरा ख्याल रख सकेगा। असलियत यही है कि दोनों मुल्कों को कश्मीर से मतलब है न कि कश्मीरियों से। नतीजा सामने है। कश्मीर में परिस्थितियां विषम से विषमतर होती जा रही है। एक तबका वह है जिसके लिए कश्मीर की आजादी का मतलब पाकिस्तान का हिस्सा होना है। वहीं उससे भी बड़ा तबका वह है जिसने जम्मू-कश्मीर में हुए चुनावों में हिस्सा लिया है और उसे भारतीय लोकतंत्र में पूरी तरह आस्था है लेकिन वह इस बात से नाराज है कि कश्मीर को देश के अन्य राज्यों के जैसा न तो सम्मान हासिल है और न ही विकास के समान अवसर। वह चाहता है कि कश्मीर में भारतीय फ़ौज का का आतंक खत्म हो जाय। विकास के अवसर मिलें। ऐसा चाहने वालों की बड़ी आबादी है जिसे मानवीय दृष्टिकोण से गलत नहीं कहा जा सकता है।

अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। क्या भारत को कश्मीर पर से अपना दावा खत्म कर देना चाहिए? यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर कश्मीर पर पाकिस्तान का नियंत्रण हो जाएगा और वह केवल कश्मीर भर से ही खामोश नहीं रहेगा। वजह यह है कि दोनों देशों की सियासत में एक-दूसरे के प्रति दुश्मनी एक बड़ा फ़ैक्टर है। फ़िर समाधान क्या है? यह सवाल देश के शासकों को है। लेकिन इतना जरुर कहा जा सकता है कि आज कश्मीर के हालात के लिए केंद्र में बैठी सरकार ही जिम्मेवार है। वजह यह कि आरएसएस और भाजपा ने ही कश्मीर की स्वायत्ता पर सबसे अधिक सवाल उठाये हैं। अब जवाब भी उसे ही देना चाहिए। खास बात यह है कि जम्मू-कश्मीर देश का वह राज्य है जहां मुसलमान सबसे अधिक हैं। ऐसे में वहां की बहुसंख्यक आबादी की बातों को सुने-समझे बगैर कोई समाधान संभव ही नहीं है। कम से कम पैलेट गनों के जरिए उनकी आंखें फ़ोड़ने, उनकी बहू-बेटियों की इज्जत लूटने से तो बिल्कुल ही नहीं।

जगदेव बाबू की हत्यारों की हो पहचान

दोस्तों, जगदेव बाबू बिहार की राजनीति में तब थे जब सामंती ताकतें शीर्ष पर थीं। समाज में दलित या पिछड़ा होना किसी अभिशाप से कम नहीं था। मुंह खोलने की आजादी नहीं थी। जगदेव बाबू ने उन दिनों कहा था : अबकी सावन भादो में, गोरी कलाईयां कादो में। कल्पना करिए कि जब उन्होंने यह बात कही होगी तब सामंती ताकतों की प्रतिक्रिया क्या रही होगी। हालांकि सामंती ताकतों ने जगदेव बाबू की हत्या कर दी। कसूरवार कौन था, आजतक बिहार पुलिस ने खुलासा नहीं किया।

जगदेव बाबू यह जानते थे और शायद यही वजह रही कि वे यह कहते थे कि आज जो मैं काम कर रहा हूं, उसका दूरगामी असर होगा। पहली पीढी को लोग मारे जायेंगे। दूसरी पीढी के लोग जेल भेजे जायेंगे और तीसरी पीढी राज करेगी। यही हुआ भी। जगदेव बाबू की हत्या हुई। लालू प्रसाद जेल भेजे जा चुके हैं और अब तीसरी पीढी राज कर रही है।

इन सबके बीच महत्वपूर्ण यह है कि क्या जगदेव बाबू के हत्या किसने की, इस सवाल का जवाब नहीं खोजा जा सकता है? संभव है कि जिस किसी ने वंचित समाज के सबसे बड़े नेता को मौत के घाट उतारा, वह स्वयं काल के गाल में समा गया हो। लेकिन यदि इस बात का खुलासा हो जाये तो संभव है कि सामंती ताकतों का षडयंत्र वंचितों के समझ में आये और वे सामंती ताकतों का पुरजोर विरोध करें। फ़िलहाल तो हो यह रहा है कि जगदेव बाबू का नाम जपने वालों में वे भी शामिल हैं जो उनकी हत्या के लिए जिम्मेवार थे।

राजनीति नही, बाढ पर हो तथ्यपूर्ण वास्तविक चिंतन : जगदानंद

बाढ के संबंध में बात करने का आधार यदि भावनात्मक हो तो कुछ भी कहा जा सकता है लेकिन यदि वास्तविक तथ्य के आधार पर बात करें तो बिहार और बाढ दोनों एक-दूसरे से अपरिचित नहीं हैं। जब हम बाढ की बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि बाढ की असली परिभाषा क्या है। किसी भी नदी में बाढ तो तब आती है जब नदी में आने वाला पानी उसकी संग्रहण क्षमता से अधिक हो। मैं यह मानता हूं कि बिहार जैसे राज्य के लिए बाढ का आना उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना कि यहां की नदियों में पानी का अभाव। Read More>>>

शिक्षा दिवस के अवसर पर कड़वा सच

दोस्तों, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में सवर्णों का कब्जा आजादी के करीब सात दशक बाद भी यदि बरकरार है तो इसके पीछे लंबी साजिश है। वहीं साजिश जिसकी बुनियाद मनुस्मृति है और तुलसीदास ने भी लिखा - समरथ को नहिं दोष गुसाईं। तुलसीदास ने रामायण इसलिए नहीं लिखा था कि उसे अपनी पत्नी से विरक्ति और राम से लगाव हो गया था। यदि कबीर ने अपनी रचनाओं से उस समय के समाज में उथल-पुथल नहीं मचाया होता तो तुलसीदास को अवधी में रामायण लिखने की जरुरत ही नहीं पड़ती। बाकी तो सब जैसे कहानियां हैं और हर कहानी में वहीं साजिश।

इसी साजिश के बू्ते ब्राह्म्णवर्ग आज भी अपनी राजनीतिक और सामाजिक सत्ता को बचाये रखने में कामयाब हो रहा है। जबकि बहुसंख्यक बहुजन आज भी शोषण झेल रहे हैं। एक उदाहरण डा सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है, जो भारत के राष्ट्रपति हुए। इनकी होशियारी का प्रमाण यह कि ये जब देश के शिक्षा मंत्री हुए तब इन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रुप में घोषित कर दिया। जबकि इसके ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध हैं कि एक सिवाय गीता के अंग्रेजी रुपांतरण के उन्होंने कुछ नहीं किया।

खैर यह परंपरा के विरुद्ध है कि किसी भी व्यक्ति की मरणोपरांत आलोचना की जाय, वह भी उसकी जयंती के दिन। लेकिन बहुजन जो अभी भी अंधकार में हैं, उन्हें ब्राह्म्ण वर्ग की साजिश के बारे में बताना और जागरुक करना हमारा उद्देश्य है। इसलिए आज का कड़वा सच नेशनल दस्तक के संपादक महेंद यादव ने लिखा है। उनका यह आलेख हम साभार प्रकाशित कर रहे हैं। - नवल, संपादक

जिसके नाम पर शिक्षा दिवस, उसी ने की थी शिक्षा की अनोखी चोरी

- महेंद्र यादव

भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुंचे राधाकृष्णन की सारी प्रसिद्धि उनकी पुस्तक इंडियन फिलॉसॉफी के कारण है। आपको यह जानकारी हैरानी होगी कि ये दोनों भाग चुराए गए थे। राधाकृष्णन के लिखे नहीं थे।

मूल रूप से वह एक छात्र जदुनाथ सिन्हा की थीसिस थी। राधाकृष्णन उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। थीसिस उनके पास चेक होने आई थी. उन्होंने थीसिस पास करने में दो साल की देरी कर दी। बड़े प्रोफेसर थे, इसलिए किसी ने उन पर शक नहीं किया।

 

इन्हीं दो सालों में उन्होंने इंग्लैंड में अपनी किताब इंडियन फिलॉसॉफी प्रकाशित करवाई, जो कि उसे बेचारे जदुनाथ सिन्हा की थीसिस ही थी। उस छात्र की थीसिस से राधाकृष्णन की किताब बिलकुल हूबहू है...एक कॉमा तक का अंतर नहीं है। जब उनकी किताब छप गई तभी उस छात्र को पीएचडी की डिग्री दी गई। यानी राधाकृष्णन की किताब पहले छपी...अब कोई यह नहीं कह सकता था कि उन्होंने चोरी की। अब तो चोरी का आरोप छात्र पर ही लगता।

हालांकि जदुनाथ सिन्हा ने हार नहीं मानी। उसने कलकत्ता हाईकोर्ट में केस कर दिया। छात्र का कहना था, “मैंने दो साल पहले विश्वविद्यालय में थीसिस जमा करा दी थी। विश्वविद्यालय में इसका प्रमाण है। अन्य प्रोफेसर भी गवाह हैं क्योंकि वह थीसिस तीन प्रोफेसरों से चेक होनी थी – दो अन्य एक्जामिनर भी गवाह हैं। वह थीसिस मेरी थी और इसलिए यह किताब भी मेरी है। मामला एकदम साफ है...इसे पढ़कर देखिए...."

राधाकृष्णन की किताब में अध्याय पूरे के पूरे वही हैं जो थीसिस में हैं। वे जल्दबाजी में थे, शायद इसलिए थोड़ी बहुत भी हेराफेरी नहीं कर पाए। किताब भी बहुत बड़ी थी- दो भागों में थी। कम से कम दो हजार पेज। इतनी जल्दी वे बदलाव नहीं कर पाए...अन्यथा समय होता तो वे कुछ तो हेराफेरी कर ही देते।

मामला एकदम साफ था लेकिन छात्र जदुनाथ सिन्हा ने कोर्ट के निर्णय के पहले ही केस वापस ले लिया क्योंकि उसे पैसा दे दिया गया था। मामला वापस लेने के लिए छात्र को राधाकृष्णन ने उस समय दस हजार रुपए दिए थे। वह बहुत गरीब था और दस हजार रुपए उसके लिए बहुत मायने रखते थे। दूसरी बात, राधाकृष्णन इतने प्रभावशाली हस्ती थे कि कोई उनसे बुराई मोल नहीं लेना चाहता था। ऐसे में वास्तविक न्याय की उम्मीद जदुनाथ को नहीं रही।

राधाकृष्णन ने अपने छात्र की थीसिस चुराकर इंडियन फिलॉसफी किताब छपवाई। इसमें कलकत्ता की मॉडर्न रिव्यू में छात्र जदुनाथ सिन्हा और उनके बीच लंबा पत्र व्यवहार छपा। राधाकृष्णन सिर्फ यह कहते रहे कि यह इत्तफाक है...क्योंकि शोध का विषय एक ही था..राधाकृष्णन पर लिखी तमाम किताबों में इस विवाद का जिक्र है..एक अन्य प्रोफेसर बी एन सील के पास भी थीसिस भेजी गई थी..ब्रजेंद्रनाथ सील....उन्होंने पूरे मामले से अपने को अलग कर लिया था...बहुत मुश्किल से राधाकृष्णन ने मामला सेट किया..जज को भी पटाया...जदुनाथ को समझाया ...तब मामला निपटा..पहले तो ताव में उन्होंने भी मानहानि का केस कर दिया था...पर समझ में आ गया कि अब फजीहत ही होनी है...इसलिए कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करने में जुट गए..बड़े बड़े लोगों से पैरवी कराई,मध्यस्थता कराई। मध्यस्थता कराने वाले एक बड़े दिग्गज श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, जो तब कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कुलपति थे। इतने दबाव के बीच गरीब जदुनाथ सिन्हा कहां टिकते।

थीसिस चोरी के जवाब में राधाकृष्णन सिर्फ इतना ही कहते रहे कि इत्तफाक से जदु्नाथ की थीसिस और मेरी किताब की सामग्री मिलती है..तर्क वही कि स्रोत एक था, विषय एक था...आदि आदि...अपनी किताब को जदुनाथ की थीसिस से अलग साबित नहीं कर पाए...ये मॉडर्न रिव्यू में छपे जदुनाथ के लेखों और राधाकृष्णन के प्रकाशित जवाबों से स्पष्ट होता है। अदालत के बाहर मामला सेटल करा लिया लेकिन जदुनाथ सिन्हा की थीसिस और राधाकृष्णन की किताब में पूरी पूरी समानता ऑन द रिकॉर्ड है। इससे वे इन्कार कर ही नहीं सकते थे। बाद में उन्होंने प्रकाशक से मिलकर (बहुत बाद में, एकदम शुरू में नहीं) यह साबित कराने की कोशिश की, कि किताब पहले छपने के लिए दे दी थी...पर प्रकाशक ने काम बाद में शुरू किया।

यानी सामग्री उनकी किताब की वही थी जो जदुनाथ की थीसिस में थी। एक अन्य प्रोफेसर बी एन सील को भी थीसिस एक्जामिन करने के लिए दी गई थी। उन्होंने पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया..क्या करते..राधाकृष्णन के पक्ष में बड़े बड़े लोग थे, सबसे दुश्मनी हो जाती..और अंतरात्मा ने जदुनाथ के दावे का विरोध करने नहीं दिया। नववेदांत के दार्शनिक कृष्णचंद्र भट्टाचार्य भी जदुनाथ सिन्हा के रीडर थे,पर राधाकृष्णन से कौन टकराए।

जदुनाथ के साथ तो अन्याय हुआ, पर जब वो खुद पीछे हट गए तो मामला खत्म ..हमारी आपत्ति ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न देने और उसके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाने पर है। थीसिस चोर डा. सर्वपल्‍ली राधाकृष्‍णन के जन्‍मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिन्‍हें ब्रिटिश सरकार से ठीक उसी वर्ष 'सर' की उपाधि मिली थी, जिस वर्ष भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव को फाँसी की सज़ा हुई थी। राष्‍ट्रीय आंदोलन में तो यह व्‍यक्ति पूरी तरह से नदारद था ही। 1892 में वीरभूम जिले में जन्मे जदुनाथ सिन्हा का देहांत 1979 में हुआ। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार, लेखक एवं संपादक हैं.)

जियो की कहानी, देश के डेमोक्रेटिक दलाल की जुबानी(काल्पनिक)

भाईयों एवं बहनों। भारत माता की जय। आप सभी जानते हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक के रुप में आपकी और देश की सेवा कर रहा हूं। भारत के करोड़ों गरीबों का माथा गर्व से ऊंचा रहे, इसके लिए मैंने आगे बढकर दस लाख का सूट पहनकर ओबामा तक को दिखा दिया कि हमारे देश में गरीब जरुर हैं, लेकिन उनका दिल अमेरिकी नागरिकों से कितना बड़ा है। वे भूखों मर सकते हैं, लेकिन इज्जत नहीं गंवा सकते हैं।

 

आप सब जानते हैं कि मैं तो चाय बेचने वाले का बेटा हूं। बेचना ही मेरा काम है। जब छोटा था तो चाय बेचता था। बड़ा हुआ तो अखबार बेचने लगा। और बड़ा हुआ तो अपना जमीर बेच संघी बन गया। अब जबकि मैं आप सभी का प्रधानमंत्री हूं, देश का विकास मेरी पहली प्राथमिकता है। इसलिए सबसे पहले मैंने देश की संप्रभूता बेच दी। रक्षा के क्षेत्र में शत प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश की मंजूरी दी। इसके बाद मैंने "मेक इन इंडिया" का नारा देकर जमीन बेचने का फ़ैसला किया। विदेशी आयेंगे। वे हमारे यहां फ़ैक्ट्रियां लगायेंगे भाईयों-बहनों। इससे हमारी गरीबी दूर होगी। रही बात अपने देश के उद्यमियों की तो उनके लिए हमलोगों ने स्टार्ट अप योजना बनाया है। अभी तो वे स्टार्ट अप करेंगे। आप ही बताइये क्या मैंने गलत किया?

 

भाईयों एवं बहनों, मैंने गुजरात में दूध की नदियां बहा दी। वह गुजरात जो भूखों मरता था, आज पूरे देश का गौरव है। लोग दंगों की बात करते हैं। मैं कहता हूं वह दंगा नहीं, भारत का नवनिर्माण था। अगर दंगा नहीं होता तो क्या गुजरात ऐसा होता और क्या मैं होता।

 

विरोधी मेरी उपलब्धियों से जलते हैं भाईयों-बहनों। उन्हें क्या पता कि मैंने कावेरी-गोदावरी बेसिन में क्या कमाल किया है। ठीक है कुछ हजार करोड़ रुपए सरकारी खजाने से अंबानी भाई को दे दिया मैंने। क्या हो गया। सरकार करोड़ों लोगों को मुफ़्त में अनाज देती है। बदले में क्या मिलता है। विरोधियों को मेरे और परम आदरणीय अम्बानी जी पर सवाल उठाने से पहले खुद से पूछना चाहिए।

 

अब जियो की बारी। मुझे पता था यही होगा। लेकिन मैं आपका सेवक हूं भाईयों एवं बहनों। मैं जानता था इसलिए मैंने परम आदरणीय अम्बानी जी को कहा था कि जियो का प्रारंभ उसी दिन हो जिस दिन देश को कंगाली की राह पर ले जाने वाले वामपंथी मजदूरों के नाम पर देश में हड़ताल करेंगे।

 

लेकिन मैं डरुंगा नहीं। मुझे तो आपका सपना पूरा करना है। प्रिय अडाणी और परम आदरणीय अम्बानी जी का सपना पूरा करना है। आप भूखे रहें। कोई बात नहीं। आप बेरोजगार हों, कोई बात नहीं। आप बीमारी से मर रहे हों, कोई बात नहीं। जियो आपकी सेवा में हाजिर है। भारत डिजीटल हो रहा है। देश के महापुरुष गोलवलकर जी का सपना पूरा हो रहा है।

 

अंत में भाईयों-बहनों, अपने दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलिये मेरे साथ - भारत माता की जय।

ताकि बाढ मुक्त बने बिहार

-बिहार भीषण बाढ़ की चपेट में है. बिहार के बारह जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं. जिसमे खासकर पटना, बेगुसराई, खगरिया, कटिहार और वैशाली जिले हैं. एक अनुमान के अनुसार लगभग दस लाख लोग बाढ़ से पीडित हैं. इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नयी बहस को जन्म दिया है. उन्होंने बाढ़ के लिए फरक्का बराज को दोषी ठहराया है. Read More>>>

बीफ के मामले में भाजपाशासित राज्य आगे : मीसा, आरटीआई से खुलासा

पटना(अपना बिहार, 2 सितंबर 2016) - राजद सांसद डा. मीसा भारती ने आरोप लगाया है कि भाजपा केवल राजनीतिक लाभ के लिए गाय की राजनीति करती है। जबकि असलियत यह है कि देश में सर्वाधिक उन राज्यों में बूचड़खाने हैं जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है। उन्होंने कहा कि हाथी के दाँत खाने के कुछ, और दिखाने के कुछ और ही हैं। हिंदुत्व के एजेंडे का इस्तेमाल भाजपा सिर्फ चुनावों को जीतने, दलित अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने के लिए और जनता को बरगला कर समाज का ध्रुवीकरण करने के लिए करती है, पर सत्ता में आते ही बिजनेस घरानों का हित देखती है और तेजी से बूचड़खाने खुलवाती है।

उन्होंने बताया कि फरीदाबाद निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता रविंद्र चावला ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग में आरटीआई डालकर पूछा था कि किस राज्य में कितने स्लॉटर हाउस हैं। उनमें पशुओं के काटने के नियम क्या हैं। इसका जो जवाब आया वह हैरान करने वाला था। क्योंकि मांसाहार को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताने वाली भाजपा के शासन वाले राज्यों में सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस हैं। देश भर में कुल 1623 स्लॉटर हाउस बताए गए हैं जिनमें से 675 तो भाजपा के शासन वाले राज्यों में हैं। अकेले महाराष्ट्र में ही 316 कसाईखाने हैं। 285 इकाइयों के साथ यूपी दूसरे नंबर पर है लेकिन ऐसे टॉप टेन राज्यों में महाराष्ट्र को छोड़कर भाजपा शासित तीन और राज्य मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब शामिल हैं। डा. भारती ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सार्वजनिक रूप से बयान दे चुके हैं कि बीफ खाने वाले उनके राज्य में न आएं लेकिन 21 जिले वाले इस छोटे से राज्य में भी 36 बूचड़खाने चल रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह क्षेत्र गुजरात में भी 38 इकाइयों में पशुओं का मांस निकालने का काम किया जाता है।

अपनी बात : भाजपा में रहकर आरएसएस से बैर

दोस्तों, कभी देश के जाने-माने दलित चिंतक और अब भाजपा के सांसद उदित राज ने अपने नये बयान से खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा है कि ओलंपिक खेलों में शानदान प्रदर्शन करने वाले जमैका के बोल्ट बहुत गरीब थे। उनके ट्रेनर ने उन्हें बीफ़ खाने की सलाह दी। उदित राज का मानना है कि नियमित तौर पर बीफ़ खाने के कारण ही बोल्ट ओलंपिक खेलों में इतिहास रचने में कामयाब हो सके।

उदित का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा में इन दिनों आत्म मंथन का दौर चल रहा है। इस क्रम में कौन क्या कह रहा है, इससे न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़र्क पड़ रहा है और न ही उनके आका यानी आरएसएस चीफ़ भागवत को। हालांकि उनकी यह खामोशी इसलिए भी है क्योंकि उनलोगों ने यह अब महसूस कर लिया है कि उनके अस्तित्व के लिए उदारवादी छवि अनिवार्य हो गयी है। यदि ऐसा नहीं होता तो भाजपा उदित राज को उनके इस बयान के लिए दंडित कर चुकी होती। वहीं किसी मुसलमान ने यह बात कही होती तो संभव था कि वह अबतक या तो मारा जा चुका होता या फ़िर उसे जेल में डाल दिया गया होता।

अब सवाल उठता है कि उदित राज ने अब जाकर ऐसा क्यों महसूस किया। जबकि खाद्य संस्कृति को लेकर अज्ञानता फ़ैलाना भाजपा के एजेंडे में रहा है। एक गाय के सहारे उन्होंने अपनी पूरी राजनीति को फ़ोकस कर दिया है और इसके शिकार दलित हो रहे हैं। संभवतः उदित भी यह समझ चुके हैं कि जिस दलित चिंतन के कारण वे देश में जाने गये, भाजपा की पृथकतवादी छवि के कारण अब बदनाम हो रहे हैं।

हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है कि उदित राज और रामविलास पासवान जैसे दलित यह सच स्वीकारें और देश के दलितों से माफ़ी मांगें कि सत्ता का लाभ पाने के लिए उन्होंने ऐसी ताकत के साथ हाथ मिलाया जिसकी बुनियाद में दलितों व पिछड़ों का शोषण है। 

बहरहाल उदित राज का बयान दिलेरी वाला बयान है। उन्होंने महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है जो यह साबित करता है कि आरएसएस के शिकंजे में फ़ंसने के बावजूद उनमें इंसान होने का अहसास बाकी है। यह सकारात्मक है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में उदित राज, रामदास अठावले और रामविलास पासवान दलितों के कल्याणार्थ प्राथमिकताओं को छोड़ भाजपा के साथ कबतक बने रहते हैं। वजह यह कि भाजपा में रहकर आरएसएस से बैर सचमुच दिलचस्प है।

रंग लायी तेजस्वी की सक्रियता, शेष बिहार से कटने से बच गया भागलपुर

पटना(अपना बिहार, 31 अगस्त 2016) - उपमुख्यमंत्री सह पथ निर्माण विभाग के मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की सक्रियता एक बार फिर रंग लायी है। उन्होंने बताया कि विदेश दौरे से लौटने के बाद उनके संज्ञान में यह मामला आया कि भयंकर बाढ़ के कारण भागलपुर के विक्रमशिला सेतु का पहुँच पथ लगभग टूटने के कगार पर है। सड़क के नीचे से पानी जा रहा है।स्थिति विकट है। भारी वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। सड़क कभी भी बह सकती है।

श्री यादव ने बताया कि जानकारी मिलते ही उन्होंने सोचा कि बाढ़ के कारण लोग पहले ही झुझ रहे है अगर सेतू का पहुँच पथ टूट जाएगा तो परिस्थितियां और कठिन हो जायेगी। इस बाबत उन्होंने तुरन्त विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी सूरत में इसे टूटने से बचाया जाए अन्यथा भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों का शेष बिहार से सम्पर्क टूट जायेगा और बाढ़ राहत कार्यों में अधिक कठिनाई आयेगी। किसी भी हाल में इसका समाधान होना चाहिए।

श्री यादव ने बताया कि विभागीय अधिकारियों और प्रशासन के सहयोग से दिन रात एक करके तुरन्त इसका मरम्मत किया गया और इसे पब्लिक के लिए खोल दिया गया। उन्होंने इसके लिए सभी पदाधिकारियों और अभियंताओं के प्रति आभार प्रकट किया। श्री यादव ने कहा कि अगर कहीं कोई समस्या है तो तुरंत सम्बंधित विभाग, प्रशासन और सरकार के संज्ञान में लायें। सरकार बिहार की जनता की सेवा करने को प्रतिबद्ध है।

ब्राह्म्णवाद की देन है डायन कुप्रथा

दोस्तों, अंधविश्वास और धर्म के बीच गहरा रिश्ता है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तब हो जाती है जब धर्म को स्थापित करने के लिए अंधविश्वास को जायज ठहराया जाता है और जायज ठहराने के क्रम में मानवीय मूल्यों की सारी सीमायें लांघी जाती हैं। ऐसा ही एक अंधविश्वास "डायन कुप्रथा" है। यह एक ऐसी कुप्रथा है जिसके कारण पूरे हिन्दी पट्टी राज्यों में हर पांच मिनट पर एक महिला इसका शिकार होती है। पीड़ित महिलाओं के साथ प्रताड़ना का अनुमान इसी मात्र से लगाया जा सकता है कि अधिकांश मामलों में उन्हें सार्वजनिक तरीके से मारा-पीटा जाता है और हालत तो उस समय असह्य हो जाती है जब उन्हें अर्द्धनग्न कर, बाल मुंड़कर पूरे गांव में घुमाया जाता है। इससे भी समाज का मन नहीं भरता है तो उन्हें जबरन मल तक पिलाया जाता है।

डायन कुप्रथा खत्म हो, इसके लिए आवश्यक है कि इस समस्या के सभी आयामों पर ईमानदारी से चिंतन-मनन हो। यह केवल सरकार के स्तर पर नहीं बल्कि समाज को भी यह सच स्वीकारना होगा। यदि इसके विभिन्न आयामों की बात करें तो सबसे पहला आयाम इस कुप्रथा का धर्म से जुड़ाव है।

बंगाल से है डायन कुप्रथा का जुड़ाव

हिन्दू धर्म की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक तरफ़ इस धर्म में महिलाओं को देवी माना जाता है तो दूसरी ओर उन्हें इसका शिकार भी होना पड़ता है। सबसे अधिक शक्ति की देवी यानी दुर्गा की पूजा पश्चिम बंगाल में होती है। नवरात्र के दौरान यहां के दुर्गा मंदिरों में भूत-पिशाच का खेल खेला जाता है। पश्चिम बंगाल का काला जादू भी इसी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्यों में भी इसका खूब प्रसार हुआ है। एक उदाहरण असम का कौड़ी कामख्या मंदिर है, जो जादू-टोने से लेकर भूत-पिशाच आदि के लिए कुख्यात है।

इस्लाम भी देता है अंधविश्वास को बढावा

बिहार और उत्तरप्रदेश के कई हिस्सों में यह अत्यंत ही सामान्य बात है कि बड़ी संख्या में हिन्दू धर्मावलम्बी मजारों पर जाते हैं। दिलचस्प यह है कि उनकी यह आस्था इसलिए नहीं होती कि उन्हें इस्लाम कबूल होता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वे मजारों पर जाते हैं और ऐसा करने वालों में अधिकांश गरीब हिन्दू परिवारों की महिलायें होती हैं। इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि धर्म को अपना बिजनेस बनाने वाले मुल्ला इन महिलाओं को जमकर बेवकूफ़ बनाते हैं और वहां भी महिलाओं के शरीर से भूत उतारने की प्रक्रिया बखूबी की जाती है। एक दिलचस्प उदाहरण यह भी बिहार की राजधानी पटना के जिलाधिकारी आवास में एक मजार है और यहां सरकार की आंखों के सामने रोजाना सैंकड़ों भूतों का कल्याण किया जाता है।

केवल महिलायें ही क्यों कहलाती हैं डायन?

यह सवाल अधिक महत्वपूर्ण है कि डायन की उपाधि पाने वाली केवल महिलायें होती हैं। पुरुष कभी भी डायन नहीं होते। कई समाजशास्त्री मानते हैं कि इस कुप्रथा के जरिए पुरुष समाज में महिलाओं पर अपना अधिकार बनाये रखना चाहता है। यह ठीक वैसा ही है जैसा कि किसी महिला को अकारण ही बांझ कहा जाता है जबकि नपुंसकता उसके पति में होती है। पुरुष कभी भी इस तथ्य को स्वीकार ही नहीं करना चाहता है कि वे नपुंसक भी हो सकते हैं।

दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों की महिलायें होती हैं डायन

एक अध्ययन बताती है कि पूरे देश में डायन कुप्रथा की शिकार महिलाओं में अधिकांश दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों की होती हैं। यह इसलिए भी संभव है क्योंकि इन वर्गों में सामाजिक चेतना का विकास अभी उस स्तर को नहीं प्राप्त कर पाया है जैसी चेतना उच्च जाति वर्ग में हुआ है। अशिक्षा भी वंचित वर्गों की महिलाओं में सबसे अधिक है।

क्या कहता है कानून?

भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में ही हर किसी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार निहित है। महिलाओं को डायन कहकर प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ़ कानून भी है। अंग्रेज इसके लिए बधाई के पात्र हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने ही यह कानून 1857 में बनाया था। उस समय जोतिबा फ़ुले का आंदोलन भी महत्वपूर्ण कारण था, जिनके कारण महिलाओं को पढने का अधिकार हासिल हुआ था। आजाद भारत में भी अंग्रेजों के इस कानून को स्वीकार किया गया और डायन कहकर किसी को प्रताड़ित करने के लिए अधिकतम 7 वर्षों तक की सजा का प्रावधान है।

क्या है कानून की लाचारी?

असल में जब किसी महिला को डायन कहकर प्रताड़ित किया जाता है तब ऐसा करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। कई मौकों पर तो यह भी बात सामने आती है कि महिलाओं पर जुल्म करने वाले लोगों में उसके अपने परिजन भी शामिल होते हैं। ऐसे में पुलिस भी गांववालों या स्थानीय समाज पर कार्रवाई करने के बदले चुप रहना ही बेहतर समझती है।

क्या है समाधान?

शिक्षा और जागरुकता डायन कुप्रथा को समाप्त करने के लिए अनिवार्य है। साथ ही यह भी अनिवार्य है कि सरकार कानून में संशोधन करे। ठीक वैसे ही जैसा शराबबंदी कानून बनाकर बिहार सरकार ने किया है। इस कानून के हिसाब से यदि किसी गांव या कस्बे में शराब का व्यवसाय होता है तो सामूहिक जुर्माना का प्रावधान है। इसी प्रकार डायन कहकर प्रताड़ित करने के मामले में किसी एक व्यक्ति को दंडित करने के बदले पूरे समाज को दंडित किया जाय। यह एक संशोधन अनिवार्य है। वजह यह है कि डायन कुप्रथा सामाजिक बुराई है और इसके लिए सजा भी पूरी सामाजिक व्यवस्था को दी जानी चाहिए।

How Can There Be an Indian Lincoln Mr Udit Raj?

- RAM PUNIYANI

Dalit activist and the ruling Bharatiya Janata Party (BJP) member of parliament in the Lok Sabha, Udit Raj, in his recent article in the Indian Express titled"‘Where is The Indian Lincoln" highlights some pertinent questions and brings forth the issue of the caste related atrocities. But he goes on to hide things which are more crucial to the process of caste annihilation.

 

He is on the dot when he says that atrocities against Dalits are due to a mindset which regards them inferior. While this explains how such acts have been taking place earlier as well as now, he undermines the fact that this mindset is due to a political ideology which upholds the caste system in a subtle way.

 

What he hides is the fact that such atrocities have gone up during past two years. What he does not state is that the Jhajjar violence in Haryana was legitimised by late Vishva Hindu Parishad (VHP) leader Acharya Giriraj Kishore, who belonged to Udit Raj’s political family called Sangh Parivar.

 

It is true that many countries in Europe could do away with birth based hierarchy of class and gender due to industrial revolution ushering in a journey towards substantive democracy.

 

India could not achieve such a desirable goal due to the objective restraints imposed by the colonial rule. The industrial revolutions of the West did away with the feudal classes along with their feudal mindset which was justifying the birth-based hierarchies.

 

In India due to the colonial rule, we have seen the birth of modern institutions along with the foundation of modern society. The foundation and the growth of Indian nationalism did aspire for the formal equality of all irrespective of caste, religion and gender.

 

Colonial masters in India were least interested in doing away with feudal powers. ‘Feudal-Clergy’ nexus persisted and gave rise to nationalism in the name of religion. Both Muslim nationalism and Hindu nationalism thrived.

 

The pace of change in colonies is not comparable to the other places where the industrial class along with workers and women combine overthrows the social and political alliance of the feudal-clergy combine.

 

So in colonies the process of secularization remains arrested and in post colonial societies the feudal mindset persists with the patronage of the certain sections of society.

 

In these societies the meaning of the word revolution has to be restricted to social transformation. The day to day efforts for social transformation are the revolutionary steps in that sense. India had its own trajectory.

 

Starting with Jotirao Phule, the Dalits started a slow and long journey towards equality. The journey for women’s equality begins with Savitribai Phule. These streams are totally opposed by the conservative religious elements. These conservatives later crystallize themselves as Muslim League on one side and Hindu Mahasabha-RSS on the other.

 

The march of Indian nationalism accommodates Ambedkar in some form. While he struggles for social democracy through means of temple entry (Kalaram Mandir), access to public spaces (Chavdar Talao), he goes on to support the burning of Manusmriti and states his resolve for the social equality. We can’t be mechanistic in understanding revolution in diverse societies.

 

These steps like those of Jotirao, Saviritibai and Ambedkar, Periyar are revolutionary. These are hesitantly supported by Indian nationalism and totally opposed by Hindu nationalism.

 

Gandhi, a symbol of Indian nationalism, did his best to oppose untouchability, while his stand on reserved constituency can be questioned. Nehru, the architect of modern India, later oversees Ambedkar formulate a Constitution which not only gives formal equality to all but also affirmative reservations to the Dalits.

 

Nehru’s attempt to bring in reforms like the Hindu Code bill are sabotaged by conservatives within his party and conservatives and Hindu nationalists outside his party.

 

The persistence of subordination of Dalits is mainly due to the persistence of mindset of Hindu nationalism, which even had opposed the Indian Constitution when it was being formed.

 

The Hindu nationalists have been strong opponents of reservations all through; this is what led to anti Dalit riots in Ahmedabad in 1981 and the anti OBC violence again in Ahmedabad in 1986.

 

The Hindu nationalist BJP intensified its Ram Temple movement in the wake of Mandal Commission implementation.

 

Udit Raj is right that those perpetrating crimes have not been punished, but that again is due to the prevalent mindset, which has its roots in Hindutva ideology, which spills beyond the parties and organisations working for a Hindu Rashtra (nation) directly.

 

While longing for revolution is good, ignoring the revolutionary changes at slow speed is disastrous and the likes of Udit Raj sitting in the lap of the BJP, which has been the vehicle of counter revolution as far as social changes are concerned, is a big setback to the process of social change.

 

Since BJP is the political arm of RSS, which aspires for a Hindu nation, Hindutva via Hindu nationalism, Raj is contributing precisely to the processes which are hampering the transition of caste equations towards those of equality.

 

If he wakes up to realise as to how mindsets are formed, he will realise that among other things his party has been transforming national institutions towards the values which will promote an anti-Dalit mindset.

 

Just one example from many such incidents is the one where the BJP has appointed one Sudarshan Rao as head of Indian Council of Historical Research (ICHR). Rao argues that the caste system had no problems and nobody had complaints against that.

 

RSS, BJP’s ideological patron, goes on to say that all castes were equal and problems came in due to the invasion of Muslim kings!

 

All this is putting the wool in the eyes of society to perpetuate the ideology which is inherently castiest and leads to the strengthening of mindset which looks down upon Dalits.

 

So a Rohith Vemula or a Una violence happens.

 

If Indian Nationalist movement was a mini revolution, the present politics being unfolded by Hindu nationalism is a counter revolution, duly supported by the likes of Udit Raj.

 

And lastly, if one concedes that there has been no Lincoln in India, one can also look forward to the post Rohith Vemula-Una upsurge of youth, Dalits and non-Dalits, which is going in the direction of caste annihilation!

 

 

जानिये किस कारण अनंत सिंह पर लगा सीसीए

पटना(अपना बिहार, 28 सितंबर 2016) - गृह विभाग ने जेल में बंद मोकामा विधायक अनंत सिंह पर सीसीए (क्राइम कंट्रोल एक्ट) लगाने से संबंधित प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है. मंगलवार को इस प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करने से संबंधित मामले की पुष्टि विभागीय प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने की. उन्होंने कहा कि इस मामले पर आपत्ति जताते हुए पटना डीएम से जो सवाल पूछे गये थे, उससे विभाग पूरी तरह से संतुष्ट है. इसके मद्देनजर सीसीए लगाने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी गयी है. इससे पहले भी पटना डीएम ने विधायक पर सीसीए लगाने से संबंधित प्रस्ताव तैयार करके गृह विभाग को भेजा था. परंतु गृह विभाग ने यह कह कर इस प्रस्ताव को लौटा दिया था कि जो व्यक्ति पहले से ही जेल में बंद है, उस पर सीसीए लगाकर फिर से जेल में बंद करने का क्या औचित्य है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गृह विभाग के इस सवाल का ठोस जवाब तैयार करके जिला प्रशासन ने विभाग को सौंपा है, जिसके बाद सीसीए लगाने का फैसला लिया गया है. जिला प्रशासन ने अपनी दलील में कहा है कि विधायक के बाहर आने से राज्य की खासकर शहर की विधि-व्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ेगा. इन्हें जल्द ही बेल मिलने जा रही है, जिसके बाद ये बाहर आ जायेंगे और इनके बाहर आते ही कई तरह की आपराधिक गतिविधि शुरू होने की पूरी आशंका है. इतना ही नहीं इन्होंने जेल के अंदर से भी कई अपराधिक मामलों को अंजाम दिया है. जेल में रहने के दौरान ही इन्होंने अपने मुकदमा में कई गवाहों को धमकी दी है. जेल के अंदर से ही डीएसपी को भी धमकी दी है, जिसकी शिकायत भी डीएसपी ने करवायी है. सीसीए लगने के बाद अब विधायक को कम से कम एक वर्ष के लिए जेल में रहना पड़ सकता है. नियमानुसार, दो महीने के अंदर हाइकोर्ट में आरोपी सीसीए के आदेश को चुनौती दे सकता है. इस पर डीएम को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सीसीए लगाने का सही और ठोस कारण बताना होगा. इसके बाद ही यह अधिकतम एक वर्ष के लिए बरकरार रह सकता है. अगर न्यायालय को सीसीए लगाने का कारण उचित प्रतित नहीं हुआ, तो आरोपी पर लगा सीसीए निरस्त भी हो सकता है और वह बाहर भी आ सकता है.

बिहार के माई-बाप न बनें कोई : मुख्यमंत्री, काटजू पर किया पलटवार

पटना(अपना बिहार, 28 सितंबर 2016) - मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायधीश माकंर्डेय काटजू की बिहार को लेकर की गयी टिप्पणी पर आज कड़ी आपत्ति जतायी और कहा कि वह प्रदेश के माई बाप बन रहे हैं. पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश ने काटजू की बिहार को लेकर की गयी टिप्पणी पर उनका नाम लिए बिना कहा कि घर बैठे बिहार के माई..बाप बन रहे हैं. नीतीश ने काटजू के खिलाफ उक्त प्रतिक्रिया उनके द्वारा फेसबुक के जरिए की गयी उक्त टिप्पणी हम पाकिस्तान को हम कश्मीर एक शर्त पर दे सकते हैं, पाक को कश्मीर के साथ-साथ बिहार भी लेना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि आजकल कुछ लोगों को छपने की बीमारी होती है, न तो बिहार पर कुछ-कुछ बोल देंगे.

उन्होंने कहा कि सुना है कि एक आदमी ने कुछ बोला है, कश्मीर के साथ बिहार को भी देने को तैयार हैं, लगता है वे बिहार के माई-बाप हैं, मालिक हैं क्या, तरह-तरह का बात बोलते हैं.  मुख्यमंत्री ने बिहार जो कि भगवान बुद्ध, महावीर, चाणक्य और शून्य का अविष्कार करने वाले आर्यभट्ट की धरती रही है. उसके गौरवशाली इतिहास की चर्चा करते हुए कहा कि मगध शासक जिनका शासन क्षेत्र पूरा देश था उनकी राजधानी पाटलीपुत्र रही है. उल्लेखनीय है प्रेस काउंसिल आफ इंडिया के अध्यक्ष पर रहने के दौरान काटजू ने नीतीश कुमार के बिहार में पिछले शासन काल के दौरान प्रेस की आजादी नहीं होने का आरोप लगाया था.

बिहार सरकार का अजीबोगरीब फ़ैसला, शराब पीना बंद, बनाने को मिलेगी ढेर सारी सहुलियतें

पटना(अपना बिहार, 28 सितंबर 2016) - राज्य सरकार ने अजीबोगरीब फ़ैसला लिया है। नये फ़ैसले के अनुसार बिहार में शराब पीने और बेचने पर पाबंदी तो है लेकिन शराब के औद्योगिक उत्पादन के लिए सरकार हर संभव सहायता करेगी। इस आशय की जानकारी मंत्रिमंडल सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अन्तर्गत राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के पश्चात् विदेशी शराब एवं बीयर के व्यापार में संलग्न उद्योग/प्रतिष्ठानों के द्वारा उत्पादित भारत निर्मित विदेशी शराब और बीयर के निर्यात शुल्क तथा बोटलिंग फी में शत-प्रतिशत छूट के संबंध में नीतिगत निर्णय की स्वीकृति दी गई। उनहोंने बताया कि चूँकि राज्य में शराबबंदी कानून के तहत विदेशी शराब के भी व्यापार एवं उपयोग पर संपूर्ण राज्य में रोक है लेकिन उसके विनिर्माण या वोटलिंग पर प्रतिबंध नहीें है। अत: उनके उत्पाद को संरक्षण के संदर्भ में दूसरे राज्यों में निर्यात की राहत सुगम की गई है। इससे उन्हें निर्यात की सुविधा मिलने से बाजार सुलभ हो सकेगा।

इससे पहले राज्य सरकार ने अपने निश्चयों को तरजीह देते हर घर नल का जल योजना के लिए कुल 239.10 करोड़ रुपए मंजूर किये हैं। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 30 एजेंडों पर निर्णय लिए गये। उन्होंने बताया कि आज के निर्णयों में सबसे पहले खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अन्तर्गत डोर स्टेप डिलेवरी योजना-2016 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में संभावित कुल व्यय रूपए 153212 लाख (एक लाख तिरपन हजार दो सौ बारह लाख रुपए) व्यय की स्वीकृति दी गई। वहीं नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना के अंतर्गत किशनगंज (फेज-1), बेगुसराय, बिहारशरीफ (फेज-1), एवं दरभंगा नगर निकायों के जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 239.1090 करोड़ रूपए (दो अरब उन्नचालीस करोड़ दस लाख नब्बे हजार रूपए) मात्र अनुमानित लागत व्यय एवं योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

श्री मेहरोत्रा ने बताया कि जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत औद्योगिक, व्यावसायिक एवं म्युनिसिपल उपयोग हेतु जल प्रभार दर में वृद्धि के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। तदनुसार पूर्व में अप्रैल 1998 से प्रभावी 4.50 रुपए प्रति हजार गैलन की जगह पर अब 18 रुपए प्रति हजार गैलन का नया जल प्रभार दर लागू होगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचलीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली-2016 की स्वीकृति तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के ही तहत विभाग में कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) वेतनमान रुपए 15,600-39,100 $ ग्रेड वेतन रु0 6600/-से अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) वेतनमान रुपए 37,400-67,000 $ ग्रेड वेतन रु0 8700/-के पद पर प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई।

साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत एमसीआई आपत्तियों के निराकरण हेतु इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना के मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों में फैकल्टी के अतिरिक्त 71 (एकहत्तर) पदों के सृजन की स्वीकृति तथा स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत डा० रामानुज सिंह, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोईलवर अतिरिक्त प्रभार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़हरा, भोजपुर (सम्प्रति निलंबित) को सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमंडल विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के अन्तर्गत हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन हेतु सरकारी/विभागीय भूमि उपयोग करने संबंधी नीति की स्वीकृति दी गई। साथ ही शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजनान्तर्गत राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के मार्च, 2016 से फरवरी, 2017 तक के लिए वेतनादि/पेंशनादि, जुलाई, 2015 से फरवरी, 2016 तक की अवधि के लिए बकाये महंगाई भत्ता/महंगाई राहत एवं विभिन्न न्यायालीय वादों में न्यायादेश के तहत अनुमान्य बकाया राशि के भुगतान के लिए कुल रुपए 2219,99,38,166/-(दो हजार दो सौ उन्नीस करोड़ निन्यानवे लाख अड़तीस हजार एक सौ छियासठ) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति तथा उक्त स्वीकृत राशि में से माह मार्च, 2016 से मई, 2016 तक के लिए स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रुपए 506,18,20,305/- (पाँच सौ छ: करोड़ अठ्ठारह लाख बीस हजार तीन सौ पाँच) मात्र का सामंजन एक मुश्त करने की स्वीकृति तथा शिक्षा विभाग के ही तहत राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 205 मदरसों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2016-17 के नियत मानदेय भुगतान हेतु 15,00,00,000/-(पन्द्रह करोड़) रुपए मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई।

खास खबर : कृषि रोड मैप की निकली हवा, बंजर हो रही बिहार की धरती

पटना(अपना बिहार, 28 सितंबर 2016) - यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित सभी ने एक स्वर में कहा है कि देश में दूसरी हरित क्रांति देश के पूर्वी राज्यों में होगी और इसका मुख्य केंद्र बिहार होगा। इसकी वजह यह है कि गंगा बेसिन के कारण बिहार में सबसे अधिक उर्वर धरती है। संभवत: यही वजह रही कि राज्य सरकार ने भी कृषि को समुन्नत बनाने के लिए कृषि रोड मैप बनाया। पहले रोड मैप की समयसीमा समाप्त होने के बाद राज्य सरकार ने दुबारा रोड मैप बनाकर सूबे के कृषि विकास के प्रति अपने संकल्प को दुहराया। कृषि विकास को लेकर राज्य सरकार के संकल्पों में से एक रासायनिक उर्वरकों के प्रति निर्भरता को कम करना था। राज्य सरकार ने आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही थी ताकि खेतों में उत्पादन बढ़े और साथ ही मिट्टी की उर्वरता भी बरकरार रहे।

 परंतु इन सबसे अलग सच्चाई यह है कि बिहार की धरती भी पंजाब के जैसी होती जा रही है जहां रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता में गुणोत्तर वृद्धि हो रही है। मसलन केंद्रीय कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार में रासायनिक उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खपत 201.07 किलोग्राम रही। जबकि राष्ट्रीय औसत पर यह आंकड़ा केवल 128.34 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहा। वहीं पंजाब में प्रति हेक्टेयर खपत 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही। अन्य राज्यों की बात करें तो गुजरात में 109.58 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, आंध्रप्रदेश में 189.30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, हरियाणा में 207 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पड़ोसी राज्य झारखंड में 158.22 किलोग्राम और उत्तरप्रदेश में 183.23 किलोग्राम प्रति हेक्टयेर रही।

वहीं बिहार के लिए सबसे अधिक चिंतनीय यह है कि रासायनिक उर्वरकों की खपत में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। मसलन बिहार में वर्ष 2011-12 में 163.81 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, वर्ष 2012-13 में 183.76 प्रति हेक्टेयर, वर्ष 2013-14 में 150.20 किलोग्राम प्रति हेक्टयेर, वर्ष 2014-15 में 160 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और वर्ष 2015-16 में 201.07 प्रति हेक्टेयर रही। वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष में 250 किलोग्राम से अधिक होने की संभावना है।

बहरहाल रासायनिक उर्वरकों की खपत में कमी होने की एक वजह वर्षानुपात में कमी होना भी माना जाता है। परंतु सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मौसम की अनुकूल व प्रतिकुल परिस्थितियों के बावजूद सूबे में खेती की स्थिति में सुधार आया है। यानी एक ओर खेती का विस्तार हुआ है तो दूसरी ओर रासायनिक उर्वरकों की खपत में वृद्धि भी हुई है। यह वृद्धि अब राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है, इसलिए चिंतनीय स्थिति बनती जा रही है।

काटजू की बदजुबानी पर तेजस्वी गरम, नीरज और नंदकिशोर ने भी जताया विरोध

पटना(अपना बिहार, 28 सितंबर 2016) -  पाकिस्तान को कश्मीर के साथ बिहार लेने की सलाह देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस और प्रेस काउंसिल आफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन जस्टिस माकंर्डेय काटजू के बयान पर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्वीट कर तीखी प्रतिक्रिया में कहा है कि काटजू जी, बिहार ने देश को अच्छे और बुरे वक्त में रास्ता दिखाया है।

अपने एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि बिहार भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह और देवी माता सीता समेत अन्य सुफी संतों की पवित्र भूमि रही है। बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, विक्रमादित्य और शेर शाह सूरी जैसे शासकों ने शासन किया है। बिहार आर्यभट्ट और चाणक्य जैसे विद्वानों का घर रहा है। बिहार के चंपारण सत्याग्रह को कभी नहीं भूला जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों की कार्यक्षमता, बुद्धि व हिम्मत पर कभी उंगली नहीं उठाया जा सकता है। यहां के लोगों में किसी भी परिस्थिति से लड़ने की भरपूर क्षमता है।

वहीं जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने काटजू के विवादित पोस्ट पर बोलते हुए कहा कि हे प्रभु इन्हें माफ कर दो। उन्होंने कहा है कि काटजू नहीं जानते कि ये कौन सा अपराध कर रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बिहार का अविस्मरणीय योगदान रहा है, साथ ही साथ गांधी के चंपारण सत्याग्रह से लेकर सामाजिक सदभाव के लिए चले आंदोलन में बिहार की अहम भूमिका रही है। ऐसी स्थिति में बिहार के विरासत को बिना जाने जस्टिस काटजू द्वारा की गयी टिप्पणी काफी अशोभनीय है।

वहीं भाजपा नेता नंद किशोर यादव ने पहले तो जस्टिस काटजू के टिप्पणी को तवज्जो ही नहीं दी। हालांकि उन्होंने कहा कि कश्मीर को लेकर विवादित बयान देना किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है और कश्मीर के साथ बिहार का नाम जोड़ना बिहार का अपमान करना है। इसके लिए बिहार किसी हालत में काटजू को माफ नहीं करेगा।

जनसंवाद यात्रा के दौरान सोशल मीडिया के लोगों से मिलेंगे तेजस्वी

पटना(अपना बिहार, 28 सितंबर 2016) - उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव आगामी 28-29 अक्टूबर को अपने जनसंवाद कार्यक्रम में पहले चरण में भागलपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे विभागीय कार्यों की समीक्षा,अनेक विकास कार्यों का शिलान्यास एवं उदघाटन करेंगे। साथ ही वे  जनप्रतिनिधियों, कार्यकतार्ओं एवं सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे।

शराबबंदी पर फ़ंसे भाजपा नेता प्रेम कुमार, कहा - अकेले श्रेय ले रहे सीएम

पटना(अपना बिहार, 28 सितंबर 2016) - शराबबंदी कानून केवल बिहार सरकार और बिहार की जनता के लिए ही बड़ी चुनौती नहीं है। बल्कि विपक्ष के लिए भी यह बड़ा सवाल है। इस सवाल के फ़ेर में भाजपाई बार-बार फ़ंसते नजर आ रहे हैं। मसलन बिहार विधान सभा में विपक्ष के नेता डा. प्रेम कुमार ने एक ओर कहा कि भाजपा शुरू से शराबंदी के समर्थन में रहा है, लेकिन दूसरी ओर उसने शराबबंदी कानून को तालिबानी कानून करार दिया। डा. कुमार ने कहा शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश जी पूरे देश के अंदर घूम-घूम कर राजनीति कर रहे हैं। शराबबंदी कानून का भाजपा सहित एनडीए के लोगों ने पूर्ण समर्थन किया और महागठबंधन के लोग के साथ होने के कारण यह लागू हुआ। लेकिन नीतीश जी ने शराबबंदी पर तालिबानी कानून लाने के पहले सत्ताधारी दल सहित विपक्षी दलों को विश्वास में नहीं लिया और यह कानून लागू कर दिया। शराबबंदी का पूरा श्रेय नीतीश जी खुद लेने की राजनीति करना बंद करे, इसका श्रेय भाजपा सहित सभी दलों को जाता है, लेकिन नीतीश जी ऐसा नहीं किया। शराबबंदी कानून का पूरा श्रेय लेकर देश भ्रमण कर अपनी राष्ट्रीय छवि बनाने की राजनीति करना बंद करें।

नीरज कुमार ने दर्ज कराया मुकदमा

पटना(अपना बिहार, 28 सितंबर 2016) -  विधान पार्षद सह जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रेस काउंसिल आॅफ इन्डिया के पूर्व अध्यक्ष सह पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया है। स्थानीय शास्त्री नगर थाने में अपनी शिकायत में श्री कुमार ने कहा कि श्री काटजू ने बिहार का अपमान किया है। उनका कथन देशद्रोह से ओतप्रोत है, लिहाजा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाय।

ट्रांसपोर्टरों ने टाला हड़ताल

पटना(अपना बिहार, 28 सितंबर 2016) -  शराबबंदी को लेकर पुलिस द्वारा दबिश बढाने के विरोध में बिहार राज्य मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने 2 अक्टूबर को होने वाली हड़ताल स्थगित कर दी है। यह हड़ताल बसों में शराब पकड़े जाने पर बस आॅपरेटरों पर हो रही कार्रवाई के विरोध में की जा रही थी। फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि इस संबंध में फेडरेशन का एक प्रतिनिधिमंडल विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी से मुलाकात की। चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 2 अक्टूबर को कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हड़ताल करना उचित नहीं होगा। उन्होंने ट्रांसपोर्टरों को यह भी आश्वासन दिया कि शराब को लेकर बस आॅपरेटरों पर हो रही कार्रवाई को लेकर सभी जिला मुख्यालयों में सूचना भेज दी गई है। शराबबंदी को बढ़ावा देने के लिए सभी बसों में पोस्टर लगाए जाएंगे, ताकि वैसे लोग जो बसों के माध्यम से शराब ले जा रहे हैं वे सचेत हो सकें।

हमें आता है गठबंधन धर्म निभाना : नीतीश, एक-दो पैग पीने के लिए पढ़े-लिखे कर रहे शराबबंदी का विरोध, शराबबंदी से गरीबों के घर में आयी खुशहाली, गरीबों की खुशी नहीं देखना चाहता है विपक्ष

पटना(अपना बिहार, 27 सितंबर 2016) - विपक्ष द्वारा बार-बार महागठबंधन की एकता पर सवाल उठाये जाने के संदर्भ में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम गठबंधन धर्म का पालन करना जानते हैं। हर बड़ा फैसला महागठबंधन के शिखर नेताओं से बातचीत कर ही लेते हैं। सात निश्चय, शराबबंदी हो या कोई और निर्णय, मेरे अकेले का निर्णय नहीं है। महागठबंधन को भरोसा दिलाते हैं कि आगे भी मेरी ओर से कोई कमी नहीं आएगी। रवीन्द्र भवन में जदयू की राज्य परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव से अधिक भाजपा ने विस चुनाव में प्रचार के बल पर नकली माहौल बनाने की कोशिश की। प्रचार तंत्र का ही परिणाम था कि चुनाव में हमें हाशिए पर धकेले जाने के बाद नतीजे के दिन भी सत्ता से बेदखल होने की बात कही गई। लोगों ने तो मेरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर बताया कि कब हम राजभवन जाकर इस्तीफा देंगे। महागठबंधन को जनता ने जबर्दस्त जनादेश दिया है, सरकार कारगर ढंग से चल रही है। हमारा यूएसपी कानून का राज है और लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि यह कमजोर नहीं होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के पहले शराबबंदी की बात की थी, उसे लागू किया। इसकी आय अनैतिक व्यापार है और इसका नफा कोई मायने नहीं रखता। सरकार को खजाने में भले ही पांच हजार करोड़ कम आएंगे, लेकिन लोगों के 10 हजार करोड़ बचेंगे। कुछेक अमीर व पढ़े-लिखे आहत लोग एक-दो पैग के लिए समाज में कायम सदभाव, प्रेम व भाईचारे को बिगाड़ने में लगे हैं। गांव-कस्बों में जाकर महिलाओं से पूछना चाहिए कि शराबबंदी से उनके जीवन में किस तरह से सुख, शांति व समृद्धि आई है। गाढ़ी मेहनत की कमाई को लोग दारू पीकर गंवा रहे थे। विधानमंडल में शराब न पीने और पीने के लिए प्रेरित नहीं करने का संकल्प लेने वाले लोग भी विरोध कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे और लोग हैं जो समाज को तोड़ते और असहिष्णुता फैलाते हैं। लोकतंत्र गोली से नहीं, बोली से चलती है। लेकिन न बोलने वाले को अहमियत नहीं मिलती। उन्हें टेकेन फॉर ग्रांटेड मान लिया जाता है। इसलिए कम बोलने वाले कार्यकतार्ओं को बोलने के लिए प्रेरित कीजिए। अभिवंचित तबका को मुख्य धारा में लाएं और उन्हीं से कहलवाएं कि शराबबंदी से क्या लाभ हुआ। 16 व 17 अक्टूबर को राजगीर में होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी का लक्ष्य बताया जाएगा।

श्री कुमार ने कहा कि पार्टी के सक्रिय सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम चलाएं। सदस्यता अभियान जारी रखें। कार्यकर्ता सरकार के कामकाज पर फीडबैक दें। साम्प्रदायिक सदभाव बिगाड़ने वालों, दंगा-फसाद करने वालों और कनफुंकवा लोगों से कार्यकर्ता सचेत रहें। कोई संवादहीनता नहीं रहेगी। शराबबंदी के पक्ष में आगामी दो अक्टूबर को प्रभात फेरी निकालें। साथ ही शराबबंदी का संकल्प लें। सीएम के इस प्रस्ताव को प्रदेश अध्यक्ष बशिष्ठ नारायण सिंह ने स्वीकार किया।

किसी भी संगठन के लिये अनुशासन ज़रूरी : तेजप्रताप

पटना(अपना बिहार, 27 सितंबर 2016) - समस्या है तो उसका निदान होना चाहिए ,पूरी ताक़त लगा कर समस्याओं का निदान खोजा जाना चाहिए। संगठन को मजबूत करने के लिये अनुशासन ,आपसी एकता और सदभाव को बनाए रखना आवश्यक है। सभी को आदर और सम्मान दें। किसी को छोड़े  नहीँ सबको साथ ले कर चलें। किसीको भी हीन भावना से न देखें। ये बातें स्वास्थ मंत्री तेज प्रताप यादव अपने आवास 3 देश रत्न मार्ग मे पटना विश्विद्यालय राजद छात्र संघ द्वारा आयोजित छात्र संघ चुनाव परिचर्चा को संबोधित करने के दौरान कही।

स्वास्थ मंत्री ने कहा कि धार्मिक एवम जातीय भेद भाव से छात्र राजद अपने को दूर रखे ,निस्वार्थ भाव से लोगों कि सेवा को अपने जीवन का आदर्श बनाये ,धर्म निरपेक्षता और सामाजिक न्याय के आदर्श को मज़बूत करें। इसमें बड़ी ताक़त है। नकारात्मक राजनीति न करें। उनहोंने आरएसएस की ओर इशारा करते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस सामाजिक सदभाव को बिगाड़ना चाहती है। हमें उनकी साजिशों को नाकाम करना है। परिचर्चा को प्रदेश राजद छात्र संघ के अध्यक्ष अजित यादव ,पटना विश्वविद्याय छात्र राजद अध्यक्ष उमर फरूक सहित कई छात्र नेताओं ने भी समारोह को सम्बोधित किया।

किशोर बच्चियों ने दिखाया हौसला

पटना(अपना बिहार, 27 सितंबर 2016) - गरीब परिवारों की किशोरी बच्चियों ने भी अब समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए सार्थक प्रयास शुरू कर दिया है। स्वयं सेवी संस्था क्रिआ के बैनर तले गौरव ग्रामीण महिला विकास मंच, पटना और मुजफ्फरपुर की नारी निधि संस्थान एवं आकांक्षा सेवा सदन की बच्चियों ने राजधानी पटना के आईएमए सभागार में नाटकों के जरिए समाज के समक्ष अपनी बातें रखी। बच्चियों ने अपनी-अपनी आपबीती सुनाया और कहा कि परेशानियों व चुनौतियों के बावजूद उनलोगों ने अब आवाज उठाना शुरू कर दिया है। कार्यक्रम के दौरान ही एक किशोरी ने यह कहकर लोगों को स्तब्ध कर दिया कि उसके स्कूल के शिक्षक उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं और महिला प्रधानाध्यापक से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी। वहीं एक बच्ची ने बताया कि उसके पिता उसे पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। इसके लिए वे कई तरह की बाधायें खड़ी करते हैं। इसके बावजूद उसने स्कूल जाना नहीं छोड़ा है। कार्यक्रम में गौरव ग्रामीण महिला विकास मंच की ओर से पूजा, नाज परवीन, कोमल कुमारी, रंजू कुमारी और मुजफ्फरपुर की आकांक्षा सेवा सदन की सोनाली, मोनाली, अलका, रूबी, सुलेखा के अलावा नारी निधि संस्थान मुजफ्फरपुर की शालिनी कुमारी, प्रीति कुमारी, भावना कुमारी, काजल कुमारी सहित अनेक किशोरी बच्चियों ने अपनी-अपनी आपबीती सुनायी। इस मौके पर प्रतिमा पासवान, संजना सहित कई गणमान्य उपस्थित थे।

राजद नेताओं ने दी बशिष्ठ सिंह को बधाई

पटना(अपना बिहार, 27 सितंबर 2016) - बशिष्ठ नारायण सिंह के  निर्विरोध पुन: जनता दल (यू) के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने पर राष्ट्रीय जनता दल नेताओं ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। राजद प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामचंद्र पूर्वे, प्रधान महासचिव मुंद्रिका सिंह यादव, उपाध्यक्ष डॉ तनवीर हसन, प्रदेश प्रवक्ता प्रगति मेहता एवं चितरंजन गगन सहित अन्य पार्टी नेताओं ने श्री सिंह को बधाई दी है। राजद नेताओं ने कहा है कि वशिष्ठ बाबू के नेतृत्व में जदयू महागठबंधन के तीनों दलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का काम करेगा।

जल्द से जल्द चकाचक हों पटना साहिब की सड़कें, प्रकाशोत्सव की तैयारी को लेकर उपमुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक

पटना(अपना बिहार, 27 सितंबर 2016) - गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 350वीं  जयन्ती को ध्यान मे रख कर जिन पथ के निर्माण ,उन्नयन का कार्य प्रारम्भ किया गया है ,उनको पूरे गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अन्दर पूरा किया जाए। उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव  ने पथ निर्माण विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ पथ निर्माण विभाग के सभागार मे उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिये। बैठक मे पथ निर्माण विभाग के परामर्शी सुधीर कुमार ,सचिव पथ पंकज कुमार,जिला पदाधिकारी पटना संजय कुमार अग्रवाल सहित पथ निर्माण विभाग के वरीय अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक मे पथ प्रमंडल पटना सिटी ,न्यू केपिटल  और पटना पश्चिम की लगभग 29 पथों  जिनके निर्माण ,उन्नयन मरम्मति का कार्य प्रकाश उत्सव को ध्यान मे रख कर  प्रारम्भ किया गया है, की समीक्षा की गयी। इस संबंध में उपमुख्यमंत्री ने निदेश दिया कि निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूरा किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन मे कोई कठिनाई नहीं हो। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि लाखों कि संख्या मे देश विदेश से श्रद्धालू आयेंगे। बैठक में पटना नगर मे निमार्णाधीन पुलों कि प्रगति कि भी समीक्षा की गई और निदेश दिया गया कि प्रकाश पर्व के प्रारम्भ होने से पूर्व सभी मुख्य सड़कों को आवागमन के लिय ठीक कर लिया जाये और सड़कों को अवरोध मुक्त कर लिया जाए। साथ ही पार्किग स्थल बाईपास थाना जाने के लिये  बनाए जा रहे अस्थायी सड़क निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। वहीं अशोक राज पथ के महेँद्रू से दीदारगंज रोड मे विशेष मरम्मती कार्य को 16 नवम्बर तक पूरा कर लिये जाने का निर्देश दिया गया।

अपने गिरेबां में झांककर आरोप लगायें नीतीश : प्रेम

पटना(अपना बिहार, 27 सितंबर 2016) - बिहार विधान सभा में विपक्ष के नेता डा. प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार के किसान हो रहे बदहाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी केन्द्र पर आरोप लगा रहे हैं, नीतीश जी पहले अपने गिरेवान में झांक कर देख फिर केन्द्र पर आरोप लगाएं। करनाल की रैली में नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों से किये वादों को पूरा नहीं किया। इसी के जबाव में डा. कुमार ने ये बातें कहीं।

डा. कुमार ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो वादा  किया, उसे पूरा किया देश के अंदर अनेकों योजनाओं को शुरू किया। किसानों के लिए फसल बीमा योजना लागू करने में नीतीश जी भागते रह, लेकिन देश के सभी राज्यों ने लागू कर दिया और केन्द्र सरकार के दबाव के बाद आपने भी इसे लागू किया। राज्य के किसानों के लिए आपने जितनी घोषणाएं की आज तक लागू नहीं किया।

दिव्यांग छात्रों को भ्रमण कराएगा पर्यटन मंत्रालय

पटना(अपना बिहार, 27 सितंबर 2016) - भारत पर्यटन पटना, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यटन दिवस (27 सितंबर) के अवसर पर दिव्यांग छात्रों के लिए पटना स्थित दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का आयोजन करेगा। इसके अलावा भारत पर्यटन पटना द्वारा इस अवसर पर विभिन्न होटलों, ट्रेवल आॅपरेटरों, शैक्षणिक संस्थानों आदि के सहयोग से राज्य के अलग-अलग हिस्सों में विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा।

 गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) द्वारा प्रत्येक वर्ष 27 सिंतबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस अवसर यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा निर्धारित एक निश्चित प्रसंग (थीम) पर विश्व भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ज्ञातव्य हो कि विश्व की कुल आबादी का करीब 15 प्रतिशत हिस्सा किसी न किसी प्रकार के शारीरिक अयोग्यता के शिकार हैं जिसके कारण उन्हें विभिन्न संस्कृतियों, प्राकृतिक भू-दृश्यों व अन्य रोमांचक दृश्यों के अनुभवों से महरूम होना पड़ता है।

 इसी आलोक में भारत पर्यटन पटना, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राज्य भर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करेगा ताकि पर्यटन के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा इस वर्ष हेतु निर्धारित थीम के प्रति लोगों में जागरूकता का समावेशन किया जा सके।

साइकिल से पप्पू यादव निकालेंगे जन संवाद यात्रा

पटना(अपना बिहार, 27 सितंबर 2016) - जन अधिकार पार्टी (लो) के राष्ट्रीय संरक्षक व सासंद राजेश रंजन उर्फ पप्पूू यादव के नेतृत्व में पार्टी की ओर से मगध की धरती से नवंबर के दूसरे सप्ताह में साइकिल से जनसंवाद यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान जनता के बीच राज्य सरकार की विफलताओं से अवगत कराया जाएगा। इस आशय की जानकारी जापलो प्रदेश अध्यक्ष श्रीभगवान सिंह कुशवाहा ने दी। उन्होंने बताया कि पार्टी के जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारी और प्रमंडलीय पर्यवेक्षकों की विशेष बैठक पटना के होटल कौटिल्या संपन्न हुई। इस दौरान पार्टी के सदस्यता अभियान समेत अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद श्री कुशवाहा ने राज्य सरकार पर बाढ़ और सूखाड़ से प्रभावित लोगों को अनदेखा करने का आरोप लगया। उन्होंने कहा कि दोनों भाईयों ने बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। राज्य में सत्ता संरक्षित अपराध के लिए भी दोंंनो भाई जिम्मेवार है। उन्होंने नीतीश कुमार और लालू यादव को अहंकारी बताते हुए कहा कि दोनों का गठजोर पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है।

टॉपर घोटाले के तीन आरोपियों को मिली जमानत

पटना(अपना बिहार, 27 सितंबर 2016) - बहुचर्चित टॉपर घोटाला के तीन आरोपियों को हाईकोर्ट ने सोमवार को जमानत दे दी है। इसमें हाजीपुर स्थित केंद्र के अधीक्षक शैल कुमारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कर्मचारी अजय कुमार सिंह एवं संस्कृत शिक्षा बोर्ड के क्लर्क संदीप कुमार झा शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी की एकलपीठ ने तीनों को जमानत दी। वहीं, एक अन्य मामले में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव हरिहर नाथ झा की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति हेमंत कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने केस डायरी की मांग की।

लड्डन की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

सीवान/पटना(अपना बिहार, 27 सितंबर 2016) - हिन्दुस्तान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के मुख्य आरोपित अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की जमानत याचिका पर सुनवाई की तिथि टल गई। जिला एवं सत्र न्यायधीश ओमप्रकाश राय की अदालत में सोमवार को जमानत याचिका पर सुनवाई की तिथि निर्धारित थी। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक हरेन्द्र सिंह व बचाव पक्ष के अधिवक्ता ईष्टदेव तिवारी मौजूद थे। इस दौरान लोक अभियोजक ने निचली अदालत से आए केस डायरी, चार्जशीट व अन्य रिकॉर्ड को कोर्ट से रिसीव किए और उसे अध्ययन करने के लिए समय की मांग की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि रिकॉर्ड को पढ़ने के लिए समय चाहिए। इस पर कोर्ट ने समय दे दिया और सुनवाई की अगली तिथि मुकर्रर कर दी। लड्डन मियां शहर के रामनगर मोहल्ले का रहने वाला है। वह राजदेव रंजन हत्याकांड का मुख्य आरोपित है। वह पहले भी जमानत याचिका सीजेएम के कोर्ट में दाखिल किया था। जहां पर सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायधीश के कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। जहां पर सुनवाई चल रही है। राजदेव रंजन की हत्या 13 मई की रात स्टेशन रोड फलमंडी के पास गोली मारकर कर दी गई थी।

दुष्कर्म का आरोपी हम नेता निष्कासित

पटना(अपना बिहार, 27 सितंबर 2016) - हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के शेखपुरा जिलाध्यक्ष महेंन्द्र साव के दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार होने के बाद सोमवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वृशिण पटेल ने उन्हे दल से निष्कासित कर दिया है। यह जानकारी मीडिया प्रभारी अमरेंद्र कुमार त्रिपाठी ने दी। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वृशिण पटेल ने राजीव नयन सिंह को पार्टी के कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है। उनके मनोनयन पर पार्टी के उपाध्यक्ष बीएल वैश्यंत्री, अनामिका पासवान, विजय यादव आदि ने बधाई दी है ।

अपनी बात : अनुभवी सुशील मोदी की आधारहीन दलील

दोस्तों, सुशील मोदी सूबे के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन राजनीति में वरिष्ठता कोई मायने नहीं रखती है। कम से कम तब जबकि सूबे में लालू प्रसाद नीतीश कुमार के साथ परोक्ष रुप से सत्ता में हैं। हालत यह हो गयी है कि सुशील मोदी जैसे वरिष्ठ और तथ्यपरक बातें कहने वाले नेता भी आधारहीन बातें करने में लग गये हैं।

एक उदाहरण यह है कि उन्होंने लालू प्रसाद से अपनी खुन्नस निकालने के लिए उनके पूरे परिवार पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि लालू प्रसाद का परिवार कभी सुधरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि पटना हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद के छोटे बेटे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ़ कड़ी टिप्प्णी की है तो बड़े बेटे स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

बात पहले तेजस्वी यादव की। गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट ने भवन निर्माण विभाग से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान उपमुख्यमंत्री के लिए "ग़्रीन हार्न" शब्द का इस्तेमाल किया है। इस शब्द का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अनुभव न हो और बड़ी जिम्मेवारी हो। जाहिर तौर पर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास अनुभव का अभाव है लेकिन उनके पास विजन है और इसी के जरिए अपने विभागों में उन्होंने इसे साबित किया है। फ़िर चाहे वह बिहार में सड़कों के निर्माण का सवाल हो या फ़िर बाढ राहत जैसे महत्वपूर्ण सवाल। पटना हाईकोर्ट की टिप्प्णी भी पक्षपातपूर्ण है। हाईकोर्ट को टिप्प्णी करने से पहले वास्तुस्थिति का ख्याल तो रखना ही चाहिए। वजह यह है कि केंद्रीय कैबिनेट में "ग्रीन हार्न्स" की लंबी सूची है और आये दिन यह उजागर भी होता रहता है। स्वयं पीएम नरेंद्र मोदी की कई बातें उन्हें कटघरे में खड़ा करती हैं।

अब बात तेज प्रताप यादव की। सीवान के पत्रकार रहे राजदेव रंजन की विधवा आशा रंजन के द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तेजप्रताप यादव को नोटिस जारी किया है। वजह  यह कि राजदेव की हत्या का एक आरोपी मो कैफ़ के साथ तेज प्रताप की एक तस्वीर वायरल हुई थी। सबसे दिलचस्प यह कि मो कैफ़ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ भी जश्न मनाता दिखा था। लेकिन उमके खिलाफ़ आशा रंजन ने कोई शिकायत नहीं की। असल सवाल मंशा का है।

बहरहाल अखबारों में बयानबाजी कर राजनेता के रुप में स्थापित हो चुके सुशील मोदी के लिए राजनीतिक मर्यादाओं की कोई सीमा है भी या नहीं, यह तो वे ही बता सकते हैं। लेकिन उनकी अनुभवहीन टिप्पणियों से उनके तथाकथित तौर पर वरिष्ठता की पोल तो खुलती ही है। रही बात न्यायपालिका की तो यह पहली बार नहीं हो रहा है। लालू प्रसाद के कार्यकाल में भी न्यायपालिका जनमत के साथ नहीं था और आज भी नहीं है। वह तो अपने सामाजिक सामंती विचारधारा के आधार पर कार्य करता है। यही सच्चाई है, जिसे बिहार की जनता भी खूब समझती है।

लालू प्रसाद ने वशिष्ठ नारायण सिंह को दी शुभकामना

पटना(अपना बिहार, 26 सितंबर 2016) - राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने प्रदेश जदयू के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के पुन: निर्विरोध जदयू का प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। राजद प्रमुख ने वशिष्ठ नारायण को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए हुए उनके स्वस्थ, सफल और दीर्घ जीवन की भी कामना की है। श्री प्रसाद ने कहा है कि वशिष्ठ बाबू के नेतृत्व में जदयू महागठबंधन के तीनों दलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का काम करेगा।

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, स्वास्थ मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी श्री वशिष्ठ नारायण सिंह के निर्विरोध प्रदेश जदयू अध्यक्ष चुने जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है तथा उनके राजनैतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन की सफलता की कामना की है।

बौखला गये हैं अफ़वाह मियां सुशील मोदी : राजद

पटना(अपना बिहार, 26 सितंबर 2016) - राजद के प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी प्रगति मेहता ने भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी पर पलटवार करते हुए कहा की जब से राजद ने अफवाह फैलाने की उनकी झूठी महारत को "अफवाह मियॉँ" के रूप में प्रचारित किया है। वो सच जानकर वो बौखला गए है और अनाप-शनाप बक रहे है। बेसिर पैर का बोलना उनकी आदत हो गई है। उनको बीजेपी ही गंभीरता से नहीं लेती।

उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के सामाजिक न्याय और गरीब-गुरबों के विकास से घबराये सूमो को अब लालू जी के दोनों बेटों के कामकाज से भी डर लगने लगा है। तभी तो वह अब डिरेल होकर  अमर्यादित भाषा बोलने लगे हैं। ये उनकी मानसिक स्थिति बताता है कि वो अपने अनुभव् से भी कम उम्र के लालू जी के बेटों को टारगेट कर रहे है। क्योंकि वो जान गए है कि अब उनकी सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी है और बिहार का सारा युवा तेज-तेजस्वी के नेतृत्व में एक टांग पर खड़ा है।

उन्होंने कहा कि अब आप ही बताइये मोदी जी जिस कैफ की स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप जी के साथ तस्वीर को लेकर आप राजनीति कर रहे हैं उसी कैफ की आपकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री मुख़्तार अब्बास नकवी के साथ बिरयानी खाती हुई तस्वीर सर्वाजनिक हुई है। तेजप्रताप के साथ तो यूँ ही खड़े होकर उसने तस्वीर खिंचवा ली है लेकिन आपको यह बताना चाहिए की वही कैफ पूरी आवभगत के साथ आपके केंद्रीय मंत्री को बिरयानी क्यों खिला रहा है? स्वास्थ्य मंत्री ने कहा भी है की हम माननीय उच्चतम न्यायालय का सम्मान करते हैं और नोटिस का जवाब देंगे। लेकिन जूनियर मोदी जी यह बताइये की उसी कैफ के साथ तस्वीर के लिए नकवी को भी नोटिस मिलना चाहिए था या नहीं। अगर आपमें तनिक भी राजनैतिक सुचिता और नैतिकता बची है तो नक़वी जी के बारे में बोलिये। तुरन्त गुजरात के दो बड़े नेता आपको आपका स्थान दिखा देंगे।

उन्होंने कहा कि सुशील जी आप कह रहे हैं कि लालू जी के दोनों बेटे बाप के ही नक़्शे कदम पर है। मोदी जी बिहार ही नहीं देश के करोड़ों गरीब-गुरबा और वंचित तबके के लोग दिल से चाहते हैं की लालू जी के बेटे भी उन्ही के नक्शेकदम पर चलें और सामाजिक न्याय की धारा को और मजबूत करें।

उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के कामकाज की दुनियाभर में सराहना हो रही है। इसी बार उन्हें युथ आइकॉन का अवार्ड मिला है।  दरअसल यह सब आपको नहीं पच रहा है। लेकिन आप घबराइये नहीं आपकी बयानबाजी से कुछ होनेवाला नहीं है। श्री लालू प्रसाद की सामाजिक न्याय और आर्थिक विकाश की गाड़ी की रफ़्तार और तेज होगी यह किसी सूरत में धीमी होने वाली नहीं है।

दूसरी बार जदयू के प्रदेश अध्यक्ष बने बशिष्ठ

पटना(अपना बिहार, 26 सितंबर 2016) - बशिष्ठ नारायण सिंह लगातार दूसरी बार जदयू के प्रदेश अध्यक्ष बने। वे रविवार को निर्विरोध रूप से निर्वाचित घोषित हुए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और पूर्व अध्यक्ष शरद यादव की मौजूदगी में सोमवार को राज्य परिषद की बैठक में उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने पर मुहर लगेगी। प्रदेश कार्यलाय में निर्वाचन पदाधिकारी जनार्दन प्रसाद सिंह ने बशिष्ठ नारायण सिंह के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक ही नामांकन पत्र भरा गया था। निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा घोषणा किए जाने के साथ ही उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। उनका कार्यकाल दो सालों का होगा। इस मौके पर बशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि वे इस जिम्मेदारी को संकल्प के साथ पूरा करेंगे। मुझे सहयोग देने के लिए पार्टी के 37 लाख सक्रिय सदस्यों और कार्यकतार्ओं को धन्यवाद देता हूं। उनके सहयोग से ही हम आगे भी अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा। पार्टी का लगतार विस्तार करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। इस मौके पर उद्योग मंत्री जयकुमार सिंह, पूर्व मंत्री रंजू गीता, गुलाम रसूल बलियाबी, संजय गांधी, राजीव रंजन प्रसाद, रवींद्र सिंह आदि उपस्थित थे।

पाकिस्तान को बर्बाद नहीं, हिन्दुस्तान को करें आबाद : जगदानंद

पटना(अपना बिहार, 26 सितंबर 2016) - यदि प्रधानमंत्री वाकई में शहीद हुए जवानों की शहादत का प्रतिशोध लेना चाहते हैं तो उन्हें हिन्दुस्तान को आबाद करने की रणनीति बनानी चाहिए। ये बातें पूर्व मंत्री सह पूर्व सांसद जगदानंद सिंह ने विशेष बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान  और हिन्दुस्तान दोनों देशों में बहने वाली नदियों को रोकने की बात कर रहे हैं। जबकि यह अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत हुआ है। भौतिक रूप से यह संभव भी नहीं है। लेकिन यदि वे वाकई में हिन्दुस्तान का भला चाहते हैं तो पूर्वी कश्मीर की तीनों नदियां राबी, सतलझ और व्यास का भारत के हिस्से का पानी इस्तेमाल करना सुनिश्चित करें। यदि ऐसा हुआ तो हरियाणा और पंजाब के बीच पानी को लेकर चल रहा विवाद समाप्त होगा। इससे भारत के हिस्से की कश्मीर में भी खुशहाली आयेगी। श्री सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी भारत का हित करने के बजाय अहित अधिक कर रहे हैं। आज हालत यह हो गयी है कि रूस जैसा भारत का सच्चा मददगार भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। श्री मोदी को यह समझना चाहिए कि वे कुटनीतिक स्तर पर विफल हो रहे हैं।

केंद्र ने नहीं, एनजीटी ने लगाया रोक : प्रेम

पटना(अपना बिहार, 26 सितंबर 2016) - बिहार विधान सभा में विपक्ष के नेता डा. प्रेम कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार के लापरवाहियों के कारण आज इस राज्य की 2300 करोड़ रुपये 6 बड़ी परियोजनाएं बंद हो गयीं। सरकार ने योजनाओं को शुरू करने के पहले उससे जुड़ी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने में विफल साबित होने के कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने यह रोक लगायी है। सरकार ने नये मास्टर प्लान लागू किये बैगर इन योजनाओं को राजधानी पटना में शुरू कर दी। इन निर्माण कार्य रूक जाने की पूरी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की है, क्यों कि इस सरकार के लापरवाहियों के कारण ऐसा हुआ।

डा. कुमार ने कहा कि सरकार के लापरवाहियों के कारण ही मास्टर प्लान का मामला लंबे समय से अटका हुआ है। इसके साथ ही मास्टर पलान की स्वीकृति के बैगर राजधानी में चल रहीं 20 हजार वर्ग मीटर से अधिक पर बन रही परियोजनाओं पर ग्रहण लग गया। क्यों कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने बिना वैध स्वीकृति के ही हो रहे निर्माण पर रोक लगा दी।

डा. कुमार ने कहा कि बिहार म्यूजियम 498.49 करोड़ रुपये, कन्वेंशन सेंटर 490 करोड़ रुपये, विधान मंडल भवन 362.49 करोड़ रुपये, विधायक आवास 450 करोड़ रुपये, पुलिस मुख्यालय 388.22 करोड़ रुपये और नया हाई कोर्ट 100 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे थे, जिन पर रोक लगा गयी।

पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे भारत

पटना(अपना बिहार, 26 सितंबर 2016) - जन अधिकार पार्टी (लो) के संरक्षक और सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को मिलाकर एक नया राज्य बना देना चाहिए। कश्मीर समस्या का यही एक सार्थक और व्यावहारिक समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा कि जितनी मुखरता से पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को उछाल रहा है, भारत को उससे अधिक आक्रमक और मुखर रूप से पाकिस्तान सीमा के गुलाम कश्मीर का मामला विश्व मंच पर उठाना चाहिए। साथ ही पाकिस्तान में स्वायतता के लिए आंदोलन कर रहे बलुचिस्तान के आंदोलनकारियों को कूटनीतिक रूप से समर्थन और सहयोग करना चाहिए।

श्री यादव ने कहा कि कश्मीर मुद्दे के लेकर विश्वमंच पर पंचायती व मध्यस्थता के बजाये भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, जैसा कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के मामले में किया था। उन्होंने कहा कि बंगलादेश के गठन के समय इंदिरा गांधी ने शरणार्थियों की समस्या का समाधान बिना किसी दबाव के किया था। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण के दौर में पूर्वी एशियाई देशों को एक मंच पर आना चाहिए, ताकि अमेरिका और यूरोप की दादागिरी से भारत समेत एशिया को मुक्ति मिल सके।

श्री यादव ने कश्मीर की समस्या पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कुछ संवैधानिक प्रावधानों के कारण भी दिक्कतें आती हैं। इसके बावजूद समाधान की राह तलाशनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी के समय देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी और आज जनसंख्या बढ़कर सवा अरब हो गयी है, लेकिन कश्मीर की समस्या जस की तस है। पाकिस्तान भारत से चार युद्धों में पराजित होने के बाद भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। आतंकवाद को संरक्षण और बढ़ावा दे रहा है।

श्री यादव ने कहा कि सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद से निपटने में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में कई बार आम नागरिक भी शिकार हो जाते हैं। इससे आम नागरिकों और सैनिकों बीच अविश्वास पैदा होता है। इसका खामियाजा आम आदमी और सैनिक दोनों भुगतते हैं। उन्होंने कहा कि भारत को कश्मीर के मुद्दे पर स्पष्ट नीति अख्तियार करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जम्मू-कश्मीर में स्थायी शांति बहाल हो सके। 

पांच विश्वविद्यालयों के खुलने के आसार, प्रस्ताव तैयार, कैबिनेट की सहमति का इंतजार

पटना(अपना बिहार, 26 सितंबर 2016) - राज्य में पांच और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अगले महीने तक हरी झंडी मिल जायेगी. शिक्षा विभाग ने एक साथ पांचों प्राइवेट यूनिवर्सिटी को जमीन पर उतारने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है. अब इसे कैबिनेट के पास भेजा जायेगा. कैबिनेट की अगली बैठक या फिर अक्तूबर में कैबिनेट की मंजूरी मिल जाने की उम्मीद है. इन विश्वविद्यालयों में मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट समेत वोकेशनल व सामान्य कोर्स की भी पढ़ाई होगी. इनमें वैशाली में सीवी रमण विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर  में जागेश्वरी मेमोरियल विवि, मधुबनी में संदीप यूनिवर्सिटी, कटिहार में अत करीम यूनिवर्सिटी और नालंदा में केके यूनिवर्सिटी शामिल है. इन संस्थाओं ने विश्वविद्यालय खोलने के लिए 2014 में ही राज्य सरकार को आवेदन किया था. साथ ही सभी ने 10 लाख रुपये भी आवेदन के साथ जमा किये थे. उन प्रस्तावों को शिक्षा विभाग की ओर से गठित कमेटी ने जांच की और अपनी रिपोर्ट दी थी. कुछ विश्वविद्यालयों की जांच रिपोर्ट 2015 में ही आ गयी थी. शिक्षा विभाग एक साथ पांच विश्वविद्यालयों के प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर कराना चाह रहा है. विभाग के सूत्रों की मानें तो कैबिनेट की मंजूरी के बाद पांच निजी विश्वविद्यालय खोलने की प्रक्रिया एक साथ की जायेगी. सभी से जमीन का क्लीयरेंस सर्टिफिकेट भी ले लिया गया है. बताते चलें कि राज्य सरकार ने बिहटा में अमिटी विश्वविद्यालय खोलने के लिए 2014 में ही मंजूरी दी थी, लेकिन बाद में जमीन अधीग्रहण की समस्या आ गयी, जिससे दो साल बाद भी अब तक कुछ काम शुरू नहीं हो सका है. शिक्षा विभाग इस बार ठोक-बजा कर काम करना चाह रहा है, ताकि राज्य कैबिनेट की  मंजूरी मिलने के बाद विवि निर्माण की कार्रवाई शुरू हो सके.

भारत का इतिहास बिहार की कीर्ति-गाथाओं से गौरवान्वित : राज्यपाल, तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सिक्ख समागम का समापन

पटना (अपना बिहार, 25 सितंबर 2016) - सिखों के दसवें गुरू श्री गुरू गोविन्द सिंह जी के 350वें जन्मोत्सव को प्रकाशपर्व के रूप में आयोजित करना राज्य सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती और एक सुअवसर-दोनों है। प्रकाशपर्व को भव्य, आकर्षक एवं सुव्यवस्थित रूप में आयोजित करना राज्य सरकार के लिए यद्यपि बहुत चुनौतीपूर्ण है, तथापि  यह एक ऐसा अवसर भी है- जिसके माध्यम से बिहार की एक आकर्षक छवि विश्व-पटल पर अंकित होगी। ये बातें राज्यपाल राम नाथ कोविन्द ने स्थानीय होटल मौर्या के सभागार में आयोजित तीन दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सिख-सम्मेलन के समापन के अवसर पर अपने संबोधन में कही।

राज्यपाल श्री कोविन्द ने कहा कि भारत का इतिहास बिहार की कीत्र्ति-गाथाओं से गौरवान्वित रहा है। सिख, बौद्ध और जैन धर्मों के प्रादुर्भाव बिहार में ही हुये । सिख धर्म के दसवें गुरू श्री गुरू गोविन्द सिंह जी की जन्मस्थली भी बिहार की ही धरती है। राज्यपाल ने कहा कि गुरू गोविन्द सिंह जी के उपदेश, उनकी वीरता और समाज-सेवा अनुकरणीय हैं। राष्ट्रीय एकता और सद्भावना के प्रति समर्पित उनका व्यक्तित्व और कृतित्व समाज के उपेक्षित और अभिवंचित वर्ग के लिए भी बराबर सहयोगी और प्रेरणादायी रहा है। उनकी कवित्व-क्षमता, भक्ति, मुक्ति और राष्ट्रीयता की अद्भुत मिशाल है। काम, क्रोध, लोभ, हठ, मोह, अहंकार आदि से विमुख रहते हुए प्रेम और भाईचारा के पथ पर चलने का उनका संदेश भौतिकतावाद से त्रस्त आधुनिक मानव के लिए भी अनुपम वरदान है । श्री कोविन्द ने भारत के इतिहास एवं विकास में सिखों के अद्वितीय योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति सद्भावना और सामाजिक समरसता की संस्कृति रही है।

राज्यपाल ने अन्तर्राष्ट्रीय सिख-सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए पर्यटन विभाग को बधाई दी तथा सम्मेलन में आये प्रतिनिधियों से यह आग्रह किया कि वे अपने परिवार, बंधु-बांधवों और मित्रों के साथ गुरू गोविन्द सिंह जी के 350वें जन्मोत्सव-प्रकाशपर्व के पुनित अवसर पर निश्चित रूप से पुन: पटना आने का कार्यक्रम बनायें।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य की पर्यटन मंत्री अनिता देवी ने कहा कि राज्य सरकार सफलतापूर्वक गुरू गोविन्द सिंह जी के 350वें प्रकाशपर्व को आयोजित करेगी।  कार्यक्रम में बोलते हुए बिहार के पूर्व मुख्य सचिव जी.एस. कंग ने कहा कि सिख- धर्म त्याग और वीरता पर आधारित है। राज्य की विभागीय जाँच आयुक्त डॉ. अमिता पॉल ने कहा कि गुरू गोविन्द सिंह जी केवल सिख बिरादरी ही नही, बल्कि वे एक महान भारतीय विभूति थे। कार्यक्रम में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह भी उपस्थित थे। स्वागत-भाषण पर्यटन विभाग की प्रधान सचिव हरजोत कौर ने किया, जबकि धन्यवाद-ज्ञापन विभाग के निदेशक ने किया । कार्यक्रम के अन्त में जम्मू-कश्मीर राज्य के ऊड़ी में हुई भारतीय सैनिकों की शहादत का स्मरण करते हुए सामूहिक मौन भी रखा गया।

खादी की ब्रांडिंग करेगी सरकार : मुख्यमंत्री

पटना (अपना बिहार, 25 सितंबर 2016) - खादी का महत्व आजादी की लड़ाई से है। उस समय जो चरखे का महत्व था, उससे सभी अवगत हैं। महात्मा गॉधी ने चरखा के महत्व पर बल दिया था। गॉव-गॉव को स्वावलंबी बनाने के लिये गॉधी जी ने चरखा को बढ़ावा दिया। वे चाहते थे कि लोग सूत काते, कपड़ा बुने तथा उसे पहने। चरखा को आजादी की लड़ाई के साथ जोड़ दिया गया था। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई के समय कपड़ों की भी किल्लत थी इसलिये चरखा को प्रचारित कर लोगों को उसके प्रति आकर्षित किया गया। पहले कपड़े की कमी थी, पर आज कपड़े की उपलब्धता की कोई कमी नहीं है। आज भी लोगों का खादी के प्रति आकर्षण बना हुआ है। बिहार में आज भी खादी लोकप्रिय है। इसे और लोकप्रिय बनाने के लिए राज्य सरकार खादी की ब्रांडिंग करेगी। ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय चरखा दिवस के मौके पर स्थानीय अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 अक्टूबर 2016 से लोगों को खादी वस्त्र की खरीद पर 10 प्रतिशत की छूट राज्य सरकार देने जा रही है। खादी के प्रति लोगों का आकर्षण खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे गॉधी जी के संबंध में जब भी चर्चा करनी होती थी तो पुराने गॉधीवादियों से विचार-विमर्श करता हूॅ। पटना के गॉधी मैदान में गॉधी जी की देश की सबसे बड़ी प्रतिमा है। इस संदर्भ में भी रजी साहब एवं अन्य गॉधीवादियों से विस्तृत चर्चा हुयी थी। मुख्यमंत्री ने समस्तीपुर का अपना वृतान्त बताया। उन्होंने कहा कि उस वक्त खादी बेचने वालों के प्रतिदिन की कमाई 40 से 50 रुपए थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त खादी उद्योग को बढ़ावा देने के संदर्भ में त्रिपुरारी बाबू से बातचीत हुयी तथा खादी उद्योग को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कदम उठाये गये थे। उन्होंने कहा कि खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिये त्रिपुरारी मॉडल का चरखा लाया गया, इससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी। उस चरखा को आज और विकसित किया गया है। उस वक्त हमने त्रिपुरारी मॉडल चरखा को अपनाया था, उसका प्रचार किया गया तथा बढ़ावा दिया गया। उन्होंने कहा कि आज एक हजार त्रिपुरारी मॉडल का चरखा लोगों के बीच वितरित किया जा रहा है। त्रिपुरारी मॉडल पर प्रयोग तथा उसके विकास के लिये सरकार हर तरह की सहायता देगी। उन्होंने कहा कि खादी से जुड़े हुये संस्थानों की सूची बनायी जाय। उनकी जरूरतों को भी सूचीबद्ध किया जाय। इस कार्य में उन्होंने रजी अहमद जी को मदद करने को कहा। उन्होंने कहा कि खादी बोर्ड के अध्यक्ष के लिये सही आदमी की खोज की जा रही है। इस अवसर पर उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह, गॉधीवादी रजी अहमद, प्रधान सचिव उद्योग डॉ. एस. सिद्धार्थ ने भी समारोह को संबोधित किया।

तेज प्रताप को बर्खास्त करें मुख्यमंत्री : प्रेम

पटना (अपना बिहार, 25 सितंबर 2016) - बिहार विधान सभा में विपक्ष के नेता डा. प्रेम कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के लोगों का आपराधियों से बराबर का सांठगाठ बना हुआ है। नीतीश जी आपके मंत्रिमंडल के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव की तस्वीर सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन के हत्यारे मो. कैफ के साथ आयी, जिस पर जो टिप्पणी सामने आयी है, उसके बाद तेज प्रताप यादव को तुरंत अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। महागठबंधन के लोगों का अपराधियों से सम्बंधन वाली पार्टी बनी हुई है। जिससे नीतीश जी सरकार चला रहे हैं। जिस कारण सूबे के अंदर आपराधियों का आतंक कायम हो चुका है।

मुख्यमंत्री से सुमो ने पूछे 10 सवाल

पटना (अपना बिहार, 25 सितंबर 2016) - पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मो. शहाबुद्दीन प्रकरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 10 सवाल पूछे हैं। श्री मोदी ने कहा है कि श्री कुमार मनमोहन सिंह बनने और अपने प्रवक्ताओं से अपशब्द बोलवाने के बजाय इन सवालों के तथ्यात्मक जवाब दें। उन्होंने कहा कि सोमवार को मो. शहाबुद्दीन की बेल की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में राजद सांसद राम जेठमलानी करेंगे, क्या मुख्यमंत्री उनके मुकाबले के लिए सरकार की ओर से देश के सर्वश्रेष्ठ वकीलों के पैनल की सेवा लेंगे? इसके अलावा क्या सरकार शहाबुद्दीन के तमाम मामलों की मानिटरिंग सुप्रीम कोर्ट से कराने के लिए तैयार है?

श्री मोदी ने कहा कि क्या सरकार शहाबुद्दीन को बिहार से बाहर रखने व उसके सभी मामलों की सुनवाई बिहार से बाहर कराने के लिए तैयार है? वहीं मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि कई संगीन मामलों में सजायफ्ता मो. शहाबुद्दीन जैसे आपराधिक रिकार्ड वाले को सरकार के सहयोगी राजद से निष्कासित कराने के लिए मुख्यमंत्री ने अपने बड़े भाई पर अब तक कोई दबाव क्यों नहीं बनाया? श्री मोदी ने कहा कि तीन वर्षों से शहाबुद्दीन से जुड़े सभी मामलों की बंद ट्रायल को चालू कराने के लिए सरकार ने अब तक क्यों नहीं प्रयास किया?

श्री मोदी ने कहा कि तेजाब कांड में गिरिश राज और सतीश राज की हत्या के आरोप में सजायफ्ता मो. शहाबुद्दीन को हाईकोर्ट से मिली बेल को छह महीना बाद भी सरकार ने चुनौती क्यों नहीं दी? उन्होंने पूछा कि राजीव रौशन हत्याकांड में कोर्ट के आदेश के बावजूद छह महीना बाद भी ट्रायल प्रारंभ क्यों नहीं हुई जिसके परिणामस्वरूप शहाबुद्दीन को बेल मिली? उन्होंने पूछा कि शहाबुद्दीन को बेल मिलने के 8 दिन बाद भी सरकार प्रशांत भूषण के सुप्रीम कोर्ट में जाने का इंतजार क्यों करती रही? उन्होंने पूछा कि शहाबुद्दीन से जेल में मिलने वाले मंत्री अब्दुल गफूर के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? शहाबुद्दीन को जेल से निकलने के बाद भागलपुर से सीवान तक आतंक का जुलूस निकालने से क्यों नहीं रोका गया?

आशा रंजन को मोहरा बना रही भाजपा, तेजप्रताप यादव की छवि बदनाम करने की साजिश का राजद ने लगाया आरोप

पटना (अपना बिहार, 25 सितंबर 2016) - राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने आरोप लगाया है कि पत्रकार राजदेव रंजन की  लाश पर अपनी राजनैतिक रोटी सेंकने के लिये भाजपा उनकी पत्नी आशा रंजन को मोहरे के रूप मे इस्तेमाल कर रही है । राजद नेता ने कहा है कि राजदेव जी की निर्मम हत्या से पूरा राजद परिवार काफी मर्माहत है । हत्यारा चाहे जो कोई भी हो उसकी गिरफ्तारी और उसे कठोर से कठोर सजा देने की माँग करती है । उनके शोक-संतप्त परिवार के साथ हम खडे रहे हैं और आगे भी रहेंगे। लेकीन यदि उनके लाश पर राजनैतिक रोटी सेंकने की कोशीश की गई तो इसे हम स्विकार नही कर सकते । क्यों की इससे मृत आत्मा को न केवल गहरा आघात लगेगा बल्कि जाँच भी प्रभावित हो सकता है ।

राजद नेता ने कहा है कि राजदेव रंजन जी की पत्नी आशा रंजन जी द्वारा मा०सुप्रिम कोर्ट मे बिहार के स्वास्थय मंत्री तेजप्रताप यादव के साथ छपी हत्यारोपी मो. कैफ का फोटो दाखिल किया गया है । जिसके आधार पर सुपी्रम कोर्ट द्वारा तेजप्रताप यादव को नोटिस जारी किया गया है । हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। नोटिस का जबाब दिया जायेगा ।  राजद नेता ने कहा है कि मो. कैफ की तस्वीर केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को खाना खिलाते हुये छपी थी । फिर भी नकवी साहब का नाम आशा रंजन ने सुपी्रम कोर्ट मे क्यों नही दाखिल किया। जबकी दोनों तस्वीर के नेचर मे अन्तर है। किसी नेता के साथ फोटो खींचवा लेना तो सामान्य सी बात है। पर बंद कमरे मे खाना खिलाना और साथ मे सोफा पर बैठना निकटतम लोगों के साथ हीं संभव है । उन्होंने कहा कि स्पष्ट है कि आशा रंजन जी को भाजपा अपना मोहरा बना चुकी है। और भाजपा के इशारे पर हीं तेजप्रताप यादव की छबी को बदनाम करने के उद्देश्य से उनका नाम सुप्रिम कोर्ट मे दाखिल किया गया है ।

दारोगा को दिनदहाड़े मारी गोली

पटना (अपना बिहार, 25 सितंबर 2016) - बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े एक पुलिस के सहायक उप निरीक्षक एएसआई आर.आर चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक गोली मारने के बाद अपराधियों ने उनकी सर्विस रिवाल्वर को भी लूट लिया. बताया जा रहा है कि घटना राजधानी पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास की है. जहां पहले से घात लगाये बैठे अपराधियों ने एएसआई को निशाना बनाते हुए गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद आस-पास के लोग जमा हो गये और इस मामले की जानकारी पुलिस को दी. बाद में मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने एएसआई को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिये भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

प्रदेश जदयू पर फिर वशिष्ठ का होगा कब्जा, दूसरे टर्म के लिए दाखिल किया नामांकन, निर्विरोध निर्वाचन की पूरी संभावना

पटना (अपना बिहार, 25 सितंबर 2016) - एक बार फिर प्रदेश जदयू की कमान बशिष्ठ नारायण सिंह के हाथों में रहने की पूरी संभावना है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सांसद बशिष्ठ नारायण सिंह ने शनिवार को पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में नामांकन किया। निर्वाचन पदाधिकारी प्रो जनार्दन प्रसाद सिंह के समक्ष मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष ने दूसरे टर्म के लिए नामांकन दाखिल किया। नामांकन पत्रों की जांच शनिवार को और इसकी स्क्रूटनी रविवार को होगी।

सोमवार को जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में रवीन्द्र भवन में होने वाले राज्य परिषद की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की विधिवत घोषणा होगी। नामांकन में सरकार में शामिल जदयू कोटे के मंत्रियों, सांसद व आला नेता प्रस्तावक बने। प्रस्तावकों में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के अलावा मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, शैलेश कुमार, मंजू वर्मा, कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, श्रवण कुमार, महेश्वर हजारी व कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा के अलावा सांसद आरसीपी सिंह व कहकशां परवीन, विधान पार्षद संजय सिंह, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, डॉ रणवीर नंदन, प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, महासचिव रवीन्द्र सिंह सहित कई नेता हैं।

बताते चलें कि दिसम्बर 2010 में बशिष्ठ नारायण सिंह को तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के मंत्री बनाए जाने पर प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। 24 फरवरी 2013 को प्रदेश अध्यक्ष के लिए पहली बार नामांकन दाखिल किया। 25 फरवरी 2013 को निर्वाचन प्रक्रिया से प्रदेश अध्यक्ष चुने गए थे। जदयू के संविधान के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल दो साल का ही होता है। लेकिन सांगठनिक चुनावी प्रक्रिया के कारण पार्टी चुनाव आयोग को जानकारी देते हुए 2016 में सांगठनिक चुनाव करा रहा है। पार्टी के संविधान के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष के पद पर दो बार रहने का प्रावधान है।

प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद जदयू सांसद बशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि सरकार में शामिल मंत्री हों या सांसद-विधायक या आम कार्यकर्ता, सबों का स्नेह मिला है। कार्यकतार्ओं के कारण ही सरकार व पार्टी में बेहतर तालमेल है। पार्टी ने एक लाख 41 हजार 398 सक्रिय सदस्य बना लिए हैं। 35 लाख से अधिक सदस्य बन गए हैं। वृक्षारोपण, हस्ताक्षर अभियान और अब पद यात्रा के माध्यम से जदयू ने दूसरी पार्टियों से अलग पहचान बनाई है। भविष्य की योजनाओं में से एक सरकार के सात निश्चय का प्रचार-प्रसार होगा। एक सवाल के जवाब में कहा कि जदयू में चेहरे की कमी नहीं है और किसी भी साथी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलेगी तो वे हमसे बेहतर काम करेंगे।

सीबीआई को राजदेव रंजन की पत्नी पर शक, खंगाल रही बैंक खाता और फ़ोन काल्स

पटना(अपना बिहार, 24 सितंबर 2016) - सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की गुत्थी उलझती जा रही है। सीबीआई ने इस मामले में राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन के बैंक खाता और फ़ोन काल्स को खंगालना शुरु कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई द्वारा की जा रही शक की बु्नियाद 15 लाख रुपए हैं जो आशा रंजन के खाते में राजदेव की हत्या के बाद जमा हुए हैं। उल्लेखनीय है कि राजदेव की हत्या के पीछे एक प्रेम प्रसंग का मामला भी उजागर हुआ था। इस मामले को स्थानीय मीडिया ने दबा दिया। सीबीआई इस मामले की भी जांच करने में जुट गयी है। साथ ही राजदेव रंजन के कनेक्शंस की भी जांच की जा रही है।

शिक्षा विभाग : जितनी बड़ी हैसियत, उतनी अधिक रिश्वत

पटना(अपना बिहार, 24 सितंबर 2016) - मामला बहुत दिलचस्प है। मैट्रिक और इंटर परीक्षा घोटाले में हुई जगहंसाई के बाद राज्य सरकार ने आपरेशन क्लीन शुरू किया। खास बात यह है कि सरकार ने आपरेशन क्लीन अभियान केवल सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं रखा है। राज्य सरकार ने अपने अभियान को विस्तारित करते हुए निजी स्कूलों पर भी भौंहें तान ली है। परिणाम यह हुआ कि राज्य सरकार ने सीबीएसई व आईसीएसई से संबद्धता प्राप्त स्कूलों की जांच करने का आदेश जारी कर दिया है।

शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस संबंध में विशेष आदेश बीते 14 सितंबर को जारी किया गया। इसके तहत राज्य के सभी ऐसे स्कूल जिन्हें सीबीएसई या आईसीएसई से संबद्धता प्राप्त है, उनकी जांच की जानी है। जांच के लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों और शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस कार्य को सबसे अधिक प्राथमिकता देते हुए आगामी 19 अक्टूबर तक पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार को समर्पित करें।

अब इस सरकारी निर्देश के क्रियान्वयन का हाल अत्यंत ही रोचक है। हालांकि कई जिलों में इसकी शुरूआत तक नहीं की गयी है। विभागीय सूत्रों की मानें तो इस जांच की आड़ में खेल भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार के खेल में भ्रष्टाचार की रकम विभिन्न स्कूलों की हैसियत के समानुपतिक तय है। यानी जितनी जिसकी हैसियत, उतना अधिक रिश्वत। उधर विभागीय पदाधिकारियों का कहना है कि सूबे में 90 फीसदी से अधिक ऐसे निजी स्कूल सीबीएसई और आईसीएसई के मानकों का अनुपालन नहीं करते हैं। इन स्कूलों में  उच्च आय वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं और फीस के नाम पर अभिभावकों से मोटी रकम ली जाती है। इस संबंध में विभाग को पहले भी कई प्रकार की शिकायतें मिल चुकी हैं।

बहरहाल शिक्षा विभाग को अपने मातहत अधिकारियों की रिपोर्ट का इंतजार है। बताया जा रहा है कि जिन निजी स्कूलों के पास सीबीएसई व आईसीएसई के मानक के अनुरूप आधारभूत संरचनायें नहीं होंगी। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह भविष्य की बात है और सूत्रों की मानें तो दूषित स्कूलों के शुद्धिकरण यानी सर्वगुण संपन्न बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।

राज्यपाल ने शहीदों को किया नमन

पटना(अपना बिहार, 24 सितंबर 2016) - उड़ी आतंकी हमले में शहीद हुए 18 जवानों में से 15 जवान बिहार रेजिमेंट के सदस्य थे। राज्यपाल राम नाथ कोविन्द ने शुक्रवार की सुबह बिहार रेजिमेन्ट सेन्टर, दानापुर स्थित वीर-भूमि परिसर में पहुँचकर अमर जवान र्कीति-स्तम्भ पर जम्मू-कश्मीर के ऊड़ी में शहीद हुए बिहार रेजिमेंट के अमर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने अमर जवान र्कीति-स्तम्भ पर अपने श्रद्धा-सुमन निवेदित करते हुए सभी-शहीदों सहित ऊड़ी में शहीद हुए जवानों को सादर स्मरण किया। उन्होंने ह्यशोक-पुस्तिकाह्ण पर भी अपने श्रद्धा-शब्द लिखते हुए हस्ताक्षर किया। इसके पूर्व धर्म-गुरुओं द्वारा शांति-पाठ किया गया एवं शोक-धुन बजाई गई। श्रद्धांजलि-कार्यक्रम में राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ. ई.एल.एस.एन. बाला प्रसाद, डिप्टी जनरल आॅफिसर कमान्डिंग बी.एस. डिल्लन, बी.आर.सी. कमांडेन्ट ब्रिगेडियर एन. राजकुमार, (सेवा मेडल एवं विशिष्ट सेवा मेडल) सहित वरीय सैन्य अधिकारी एवं सेना के जवान  उपस्थित थे।

बाढ़ के बाद सरकार सुस्त पड़ी सरकार : प्रेम

पटना(अपना बिहार, 24 सितंबर 2016) - बिहार विधान सभा में विपक्ष के नेता डा. प्रेम कुमार ने कहा कि बाढ़ के बीते महीने दिन हो गये, राज्य के अंदर बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों व क्षतिग्रस्त मकानों को बनाने का काम सरकार नहीं करने के कारण बहुत ही परेशानियों का समाना करना पड़ रहा है। सरकार सिर्फ घोषणाओं और अपनी कुर्सी बचाने में लगी रहती है, काम से कोई मतलब नहीं होता है।

डा. कुमार ने कहा कि राज्य में आए बाढ़ से 1017 ग्रामीण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। जिस कारण ग्रामीणों को आज भी आवगमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन ग्रामीण सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से गा्रमीण लोगों को अभी तक एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

कमजोरियां तलाशने को जुटेंगे सीपीएम के दिग्गज

पटना(अपना बिहार, 24 सितंबर 2016) - सूबे में अपनी कमजोरियों को तलाशने के लिए सीपीएम नेताओं की अतिमहत्वपूर्ण बैठक आगामी 4-5 अक्टूबर को पटना में होगी। सीपीएम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में राज्य कमिटी सदस्यों के अलावा सभी जिला सचिव भाग लेंगे। बैठक का मार्गदर्शन पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य एस. आर. पिल्लै और हन्नान मोल्ला, पूर्व सांसद करेंगे। राज्य कमिटी की बैठक में 22 से 24 अक्टूबर को दरभंगा में होनेवाले राज्य स्तरीय सांगठनिक प्लेनम की तैयारी पर विचार-विमर्श होंगे। प्लेनम में पार्टी और जनसंगठनों में व्याप्त कमजोरियों को चिन्हित कर उसे दूर करने के लिये ठोस निर्णय लिये जायेंगे। पार्टी के केन्द्रीय कमिटी ने अपने नेताओं ओैर कार्यकत्र्ताओं से जनसम्पर्क तेज कर वर्गीय संघर्ष और सामाजिक मुद्दों पर जन संघर्ष को विकसित करने का आहवान किया है। राज्य प्लेनम का मुख्य उद्देश्य बिहार में पार्टी के स्वतंत्र ताकत को बढाने और वाम आंदोलन को मजबूत बनाना है। जनता के ज्वलंत एवं स्थानीय मांगों को लेकर सितम्बर माह में राज्यव्यापी अभियान और संघर्ष आयोजित किये जा रहे हैं। इस क्रम में अधिकांश जिलों में प्रखंड कार्यालयों पर धरना, प्रदर्शन और घेराव करने का कार्यक्रम बनाया गया है। 30 सितम्बर को अभियान के अंतिम दिन कई प्रखण्डों पर जुझारू कार्रवाई आयोजित की जायेगी।

फिल्म निर्माताओं को मदद देगी सरकार : शिवचंद्र

पटना(अपना बिहार, 24 सितंबर 2016) - राज्य सरकार उन फिल्म निर्माताओं को मदद करेगी जो बिहार में अपनी फिल्मों की शूटिंग करेंगे। ये बातें सूबे के कला व संस्कृति मंत्री शिवचंद्र राम ने शुक्रवार को  बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम का वेब साइट को लोकार्पित करने करने के बाद अपने संबोधन में कही। उन्होंने बताया कि बिहार की कला संस्कृति जगत में वेब साइट की लांचिंग एक ऐतिहासिक और राज्य में फिल्मों के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब राज्य ही नहीं, दुनियां भर के तमाम लोग, इस वेबसाइट के माध्यम से बिहार की कला संस्कृति से जुड़ सकेंगे। श्री राम ने बताया कि फिल्म निगम की इस वेब साइट देश - विदेश के प्रोड्यूशर, एक्टर और फिल्म की समझ रखने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। हम यहां बिहार के शूटिंग लोकेशन के साथ - साथ लॉजिंग और सिक्यूरिटी की जानकारी भी उपलब्ध करवाएंगे। बिहार में शूटिंग के लिए राज्य सरकार फिल्मकारों को हरसंभव मदद मुहैया करवाएगी।

मंत्री शिवचंद्र राम ने कहा कि जैसे हवा के बिना इंसान नहीं रह सकता, उसी तरह कला के बिना अच्छा जीवन नहीं हो सकता। इसलिए राज्य सरकार बिहार में कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में फिल्म विकास निगम द्वारा रीजनल फिल्म उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वहीं फिल्म नीति पर चर्चा करते हुए मंत्री राम ने कहा कि राज्?य सरकार की फिल्म नीति अब अंतिम दौर में है। जल्द ही राज्य की अपनी फिल्म नीति होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विभाग देश की अन्य राज्यों की फिल्म नीतियों की समीक्षा कर एक उन्नत फिल्म नीति बिहार के लिए बना रही है। यह वजह है कि विलंब हुआ है। इसके बाद में बिहार में सेंसर बोर्ड का कार्यालय भी खुलेगा।  इस मौके पर  बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम के एमडी गंगा कुमार के अलावा फिल्म समीक्षक विनोद अनुपम, विनय कुमार और मीडिया प्रभारी रंजन सिन्हा भी उपस्थित रहे।      

भारत पर हमला बर्दाश्त के बाहर :शोषित समाज दल

नवादा(अपना बिहार, 24 सितंबर 2016) - भारत पर पाकिस्तान का बार बार हमला बर्दाश्त से बाहर है. भारत सरकार को चाहिए कि इसका बदला ऐसे ले कि पाकिस्तान दोबारा हिम्मत नहीं करे. उक्त विचार आज शोषित समाज दल के राष्ट्रीय संरक्षक प्रो जयराम प्रसाद सिंह कुशवाहा ने नवादा समाहरणालय के निकट बिहार लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद की स्मृति में आयोजित शोषित समाज दल और अर्जक संघ के संयुक्त तत्वावधान में धरना को संबोधित करते हुए व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि आज देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है. आज की समस्या पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की देन है. वैसे कई मामले में भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है. प्रो. सिंह ने जगदेव बाबू के मिशन की चर्चा करते हुए कहा कि समस्याओं का समाधान केवल शोषित समाज दल की नीतियों और कार्यक्रमो से ही संभव है. धरना को अन्य लोगों के अलावा प्रो. उमाकांत राही, सुनील कुमार, रविन्द्र प्रसाद, अमृत प्रसाद, भिखारी अर्जक, सरयुग महतो, सकलदेव माझी, श्रीकांत कुशवाहा आदि संबोधित करते हुए दल की नीतियों और शिक्षा संबंधी मांगों पर चर्चा की.अंत में अपनी मांगो को लेकर जिला पदाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया.

सचमुच राष्ट्रकवि थे दिनकर : तेजस्वी, कृतज्ञ बिहार ने किया दिनकर को याद, उपमुख्यमंत्री सहित कई दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि

पटना(अपना बिहार, 24 सितंबर 2016) - राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी रचनाओं से पूरे देश को प्रभावित किया था। उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने राष्ट्रकवि की जंयती के अवसर पर दिनकर चौराहा पर आयोजित  मुख्य राजकीय समारोह के दौरान श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कहा कि दिनकर जी की रचनायें कालजयी हैं। इस मौके पर जिला पदाधिकरी पटना  संजय कुमार अग्रवाल ,सामाजिक एवम राजनीतिक कार्य कर्ता यथा चंदेस्वर प्रसाद सिंह ,भाई अरूण ,सत्येन्द्र पासवान ,प्रमोद कुमार सिन्हा ,डॉक्टर संजय यादव ,अनिल अनल और स्वर्गीय दिनकर की पुत्रवधू हेमन्त देवी ,पोता अरविन्द कुमार सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

वहीं  मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के तत्वावधान में बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान के सभागार में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयन्ती के अवसर पर आयोजित गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि हिन्दी में स्वच्छंदतावाद के अग्रणी कवि रामधारी सिंह दिनकर की रचनाधर्मिता के दो प्रमुख पक्ष रहे-पहला सामाजिक चेतना और प्रतिरोध तथा दूसरा-सौंदर्य-प्रेम। दयावाद की आत्यंतिक कल्पनाशीलता और वायवीयता के विरूद्ध उनकी कविताओं से छायावाद के परीलोक का अंत माना जाता है। उनका आग्रह था, रचनाओं को मिट्टी की ओर लौटाना। तत्कालीन सामंती मानसिकता एवं उपनिवेशवाद का विरोध उनकी अधिकांश रचनाओं में मुखर है। भारतीय जीवन, विशेषकर वंचितों की विपन्नता की सर्वाधिक मार्मिक छवियों के साथ उपनिवेशवाद के खिलाफ उनकी कृतियाँ क्रांति का पर्याय बन गईं। उनकी सामाजिक चेतना और उपनिवेशवाद-विरोध को जहाँ कुरूक्षेत्र में पूर्णतया मिली, वहीं सौंदर्य-प्रेम और ऐन्द्रिक आकर्षण का उद्दाम आवेश उर्वशी में अपने उत्कर्ष तक पहुँचकर एक नया अनुभव शिखर बन गया। कविवर दिनकर का काव्य-व्यक्तित्व एक विशिष्ट सर्जक और विचारवान व्यक्ति के संश्लिष्ट सम्मिश्रण का परिणाम है।  डा. मिश्र ने कहा कि नेहरू जी को दिनकर न केवल सर्वप्रिय राजनेता मानते थे बल्कि वे उन्हें विश्व के वरिष्ठ चिन्तकों के रूप में मानते थे।

न्यायपालिका की दोहरी नीति : मो. कैफ के साथ तस्वीर को लेकर तेजप्रताप को नोटिस,  संग बिरयानी खाने वाले मुख्तार अब्बास नकवी बिन सुनवाई बेकसूर

नयी दिल्ली / पटना(अपना बिहार, 24 सितंबर 2016) - उच्चतम न्यायालय ने पत्रकार राजदेव रंजन हत्या मामले में सीबीआई को आज जांच पर आगे बढ़ाने का निर्देश दिया तथा इसके साथ ही बिहार पुलिस को निर्देश दिया कि वह रंजन के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिहार के सीवान से मामला दिल्ली स्थानांतरित करने के रंजन की पत्नी के आग्रह पर राजद नेता शहाबुद्दीन, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र एवं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताव यादव को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया है. शीर्ष अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह सुनवाई की अगली तारीख 17 अक्तूबर को अपनी जांच की स्थिति रिपोर्ट दायर करे. पीठ ने सीवान के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह रंजन की पत्नी आशा रंजन तथा उनके परिवार को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराएं. आशा ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि मीडिया की खबरों में उसके पति के दो फरार हत्यारों को हाल में जेल से रिहा राजद नेता शहाबुद्दीन तथा स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप के साथ दिखाया गया था. उन्होंने इस आधार पर मामले की जांच तथा मुकदमा दिल्ली स्थानांतरित करने का आग्रह किया है.

रंजन की पत्नी ने याचिका में सीबीआई को यह निर्देश दिये जाने का आग्रह किया था कि वह इस तथ्य के मद्देनजर जांच तत्काल अपने हाथ में ले ले कि भगोड़ा अपराधी मोहम्मद कैफ और मोहम्मद जावेद राजद नेता शहाबुद्दीन तथा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ दिखे जहां कई पुलिसकर्मी मौजूद थे. कैफ ने 21 सितंबर को सीवान जिला अदालत में समर्पण कर दिया था. रंजन एक दैनिक अखबार में काम करते थे. सीवान शहर में 13 मई की शाम कुछ शार्प शूटरों ने रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी थी. मामले में आरोप लगा है कि उनकी हत्या उस समय जेल में बंद शहाबुद्दीन के इशारे पर की गई थी.

वहीं तेज प्रताप यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसी के चेहरे पर यह नहीं लिखा होता कि वह अपराधी है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि कौन किसके साथ फोटो खिचवाये पता नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को भी नोटिस मिलना चाहिए। मंत्री ने कहा कि भाजपा के कई नेताओं का अपराधियों के साथ फोटो है। भाजपा नेताओं का भी अपराधियों के साथ फोटो वायरल हुआ। हालांकि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वह सम्मान करते हैं। उल्लेखनीय है कि हिन्दुस्तान में सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के संदिग्ध मो. कैफ उर्फ बंटी का फोटो स्वास्थ्य मंत्री के साथ 15 सितम्बर को सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। इसके एक दिन बाद ही केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी के साथ मो.कैफ की फोटो सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। इससे पहले राजद के बाहुबली पूर्व सांसद मो.शहाबुद्दीन के 10 सितम्बर को भागलपुर जेल से रिहा होने के समय भी कैफ उनके बगल में खड़ा दिखाई दिया था और यह तस्वीर भी मीडिया में वायरल हुई थी। पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा देवी ने पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन पर उनके पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है।

शहाबुद्दीन मामले में दिग्भ्रमित कर रहे लालू-नीतीश : सुमो

पटना(अपना बिहार, 24 सितंबर 2016) - पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि शहाबुद्दीन को लेकर राजद और जदयू में मैच फिक्सिंग का खेल चल रहा है। सरकार के सहयोग से शहाबुद्दीन जेल से बाहर आए। जब प्रशांत भूषण बेल खारिज कराने सुप्रीम कोर्ट गए तो पीछे-पीछे सरकार भी खानापूर्ति के लिए चली गई। अब जब राजद सांसद राम जेठमलानी शहाबुद्दीन की पैरवी करेंगे तो उनके मुकाबले सरकार किसी कमजोर वकील को खड़ा कर देगी। क्या यह सरकार के दोनों घटक दल राजद और जदयू में दोस्ताना मैच नहीं है? श्री मोदी ने कहा कि पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट की ओर से बिहार सरकार के मंत्री तेजप्रताप यादव, शहाबुद्दीन और सीवान के एसपी को नोटिस दिए जाने के बाद कई तस्वीरें खुद स्पष्ट हो गयी हैं। स्वास्थ्य मंत्री के साथ अपराधी मो. कैफ का फोटो केवल संयोगवश नहीं बल्कि राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मो. शहाबुद्दीन के शूटर होने के कारण है।

अंतरराष्ट्रीय सिक्ख सम्मेलन के मौके पर सीएम ने कहा सच - दलितों, पिछड़ों के लिए गुरु गोविंद सिंह ने किया था खालसा पंथ की शुरुआत, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल सहित अनेक दिग्गज रहे उपस्थित

पटना (अपना बिहार, 23 सितंबर 2016) - गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दलित-शोषितों के लिए खालसा पंथ स्थापित किया। ऐसी शक्ति बनायी कि बड़ी शक्तियां परास्त हुई। जनता की खोई शक्ति को जगा दिया। बड़ी से बड़ी शक्ति को घुटने टेकने पर मजबूर किया। ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरु गोविन्द सिंह जी की अगले वर्ष होने वाली 350वीं जयंती के अवसर प्रकाशोत्सव की तैयारियों को लेकर पटना के एस के मेमोरियल सभागार में अंतरराष्ट्रीय सिक्ख सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बिहार गरीब राज्य है लेकिन इसके बावजूद ऐतिहासिक आवभगत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। इससे पहले सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने संयुक्त रूप से किया।

दुनिया भर से आये सिक्खों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब राज्य से जो कुछ बन पड़ेगा करेंगे। अतिथि सत्कार में हम पीछे नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि आप सभी बिहार सरकार के सम्मानित अतिथि नहीं, पूरे बिहार व बिहारवासियों से सम्मानित अतिथि हैं। प्रकाश पर्व में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु बिहार आये और गुरु गोविंद जी के 350वीं जयंती समारोह में शामिल हों, इसके लिए लोगों को प्रेरित करें। प्रकाश पर्व को सफल बनाने और जन-जन तक इसकी जानकारी लोगों को देने के लिए पहली बार राज्य सरकार की ओर से अंतरराष्ट्रीय सिख सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन से देश में प्रेम, भाईचारा, सौहार्द्र, सहिष्णुता का संदेश जायेगा. साथ ही बिहार भ्रमण व आपका यहां आना यादगार रहेगा।

उन्होंने कहा कि प्रकाश पर्व से पहले हो रहे तीन दिनों के इस सम्मेलन में गुरु गोविंद सिंह जी एक आध्यात्मिक उद्धारक व अधिकारों के रक्षक गुरु गोविंद सिंह जी सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार व कवि, सिखिज्म प्रेम व मानवता का धर्म और भारत के निर्माण में सिख समुदाय का योगदान विषय पर पैनल डिस्कसन किया जायेगा। इस चर्चा में जो माहौल बनेगा उसे लोगों तक पहुंचाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मेलन में आये सभी धर्म व क्षेत्रों के ज्ञानी लोग तख्त हरमंदिर, अन्य गुरुद्वारा समेत बोधगया, राजगीर का भी दर्शन कर सकेंगे. सरकार की ओर से इसकी व्यवस्था की गयी है। हम सब अपने को गौरवांवित महसूस करते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी की जन्म बिहार की धरती पर हुआ। उनका 350वां जयंती समारोह सफलता पूर्वक हो इसका प्रयास किया जा रहा है। इस आयोजन का नेतृत्व करने का मौका मिला, इसे गुरु की ही कृपा मानते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ। वे सर्ववंश दानी, सिपाही, महान योद्धा, सफल साहित्यकार, बहुभाषी ज्ञानी, दया-क्षमा से भरे हुए व्यक्तित्व के धनी थे। 42 साल की उम्र में महान काम करना आसान नहीं था। दलित-शोषितों के लिए खालसा पंथ स्थापित किया। ऐसी शक्ति बनायी कि बड़ी शक्तियां परास्त हुई। जनता की खोई शक्ति को जगा दिया। बड़ी से बड़ी शक्ति को घुटने टेकने पर मजबूर किया. वे संत थे, आध्यात्मिक छाया उनके मन में रहती थी।

इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने गुर गोविंद सिंह महाराज पर लिखी ''गुरुमुखी'' किताब का लोकार्पण किया। साथ ही 350वां प्रकाश पर्व के लिए मोबाइल एप भी लांच किया। गुरुमुखी फिलहाल अंगरेजी व पंजाबी में है। हिंदी में भी इसका अनुवाद होगा. वहीं, मोबाइल एप में प्रकाश पर्व में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए होटल, गाड़ी, रूट समेत सारी व्यवस्थाओं की जानकारी रखी गयी है। इस मौके पर पर्यटन मंत्री अनीता देवी सहित अनेक गणमान्य व बड़ी संख्या में सिक्ख समुदाय के लोग उपस्थित थे।

जेठमलानी लड़ेंगे शहाबुद्दीन का केस, शनिवार को दाखिल करेंगे वकालतनामा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का केस भी लड़ चुके हैं जेठमलानी

पटना (अपना बिहार, 23 सितंबर 2016) - जहां एक ओर पूर्व राजद सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ में सीवान के चंदा बाबू की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण खड़े हैं तो दूसरी ओर उनका मुकाबला अब राजद सांसद राम जेठमलानी से होगा। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि श्री जेठमलानी गुजरात दंगों को लेकर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के लिए वकालत में दांव आजमा चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक राम जेठमलानी ने केस लड़ने पर हामी भर दी है और शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में वकालतनामा दाखिल किया जायेगा।

बताते चलें कि बिहार सरकार और सिवान के व्यवसायी चंदा बाबू ने पूर्व सांसद को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है. इसपर कोर्ट ने शहाबुद्दीन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके लिए शहाबुद्दीन ने राम जेठमलानी को अपना वकील बनाया है। मिली जानकारी के मुताबिक शहाबुद्दीन इस मामले में जेठमलानी के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल तथा आपराधिक मामलों के चर्चित वकील अमरेंद्र शरण के भी संपर्क में थे।

जेठमलानी को नहीं लड़ना चाहिए मुकदमा : सुमो

पटना (अपना बिहार, 23 सितंबर 2016) - पूर्व उपमुख्यमंत्री व भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा है कि राम जेठमलानी बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन में शामिल राजद के सांसद हैं. उन्हें शहाबुद्दीन का मुकदमा नहीं लड़ना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में शहाबुद्दीन के खिलाफ इस मुकदमे को लेकर गंभीर नहीं है। राज्य सरकार ने मुकदमे में जूनियर वकील खड़ा किया है।

शहीदों की बेटियों की शादी के लिए सांसद दंपत्ति ने दिये पांच-पांच लाख रुपए

पटना (अपना बिहार, 23 सितंबर 2016) - जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और सुपौल की सांसद रंजीत रंजन ने उरी हमले में शहीद हुए सैनिकों की बेटियों की शादी के लिए पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद देनी की घोषणा की है।श्री यादव ने आज पटना में पत्रकारों से कहा कि देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के प्रति हमारा भी दायित्व बनता है। यह हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। इस बात को ध्यान में रखकर दोनों सांसदों ने शहीदों की पुत्रियों की शादी के मौके पर पांच-पांच लाख रुपये देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिजनों और आश्रितों के संबंध में विस्तृत जानकारी एकत्रित की जा रही है। इसके बाद उनके परिजनों से संपर्क किया जाएगा और फैसले से उन्हें अवगत कराया जाएगा।

झूठ बोल रहे शहाबुद्दीन : दीपंकर, देश को गुलामी की ओर धकेल रही भाजपा, आतंकी हमला के मद्देनजर गंभीरता से पहल करे केंद्र

पटना (अपना बिहार, 23 सितंबर 2016) - पूर्व सांसद शहाबुद्दीन पर आरोप लगाते हुए भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि वे सरासर झूठ बोल रहे हैं। बताते चलें किए एक पत्रिका को दिये साक्षात्कार में शहाबुद्दीन ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे चंद्रशेखर को अपना मित्र कहा था। इस संबंध में श्री भट्टाचार्य ने कहा कि सरासर झूठ है। चंद्रशेखर शहाबुद्दीन के आतंक राज के खिलाफ लड़ते हुए मारे गये, इसे पूरा देश जानता है। इस तरह के झूठे वक्तव्य देकर शहाबुद्दीन अपने को बचा नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल सिवान की धरती से प्रतिरोध की ताकत भाकपा-माले को समाप्त करने के लिए ही शहाबुद्दीन  परिघटना सामने आई थी, जिसे सामंती ताकतों का खुलेआम संरक्षण हासिल था. शहाबुद्दीन आज खुद इस तरह के बयान दे रहे हैं। ऐसे अपराधी की जमानत तत्काल रद्द होनी चाहिए।

भाकपा-माले के 10 वें राज्य सम्मेलन की समाप्ति के उपरांत पटना में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री भट्टाचार्य ने कहा कि आर्थिक हो या फिर वैदेशिक मोर्चा भाजपा व संघ परिवार देश को एक तरफ गुलामी की ओर ढकेल रही है, वहीं दूसरी ओर देश के अंदर दलितों-अल्पसंख्यकों-महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वंचित वर्गों पर नए सिरे से सामाजिक गुलामी थोप रही है। हरियाणा में बीफ खाने के आरोप में तथाकथित गौरक्षकों द्वारा बलात्कार की घटना को अंजाम देना, उत्तरप्रदेश के बिजनौर के पेद्दा में चुनावी ध्रुवीकरण के लिए सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने जैसी घटनायें लगातार जारी हैं. यह बेहद चिंताजनक हैं।

श्री भट्टाचार्य ने कहा कि उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार सेना की बहादुरी का दावा करती है, लेकिन उसने सेना के जवानों को आतंकवादियों के सामने मरने के लिए खुला छोड़ रखा पठानकोट की तर्ज पर उरी में सेना के हेडक्वार्टर पर आतंकवादी हमले की घटना राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर मोदी सरकार के युद्धोन्मादी बयानबाजी के बरक्स सुरक्षा बलों के शिविरों की सुरक्षा में सरकार की घोर विफलता का पदार्फाश कर रही है। लेकिन इस हमले का इस्तेमाल कश्मीर के नागरिकों को कुचलने के बहाने के बतौर इस्तेमाल करने की कत्तई इजाजत नहीं दी जा सकती। संवाददाता सम्मेलन में उनके अलावा कुणाल,अमर और धीरेन्द्र झा और प्रभात कुमार चौधरी  भी उपस्थित थे।

बुधवार के बदले गुरूवार को तेजप्रताप करेंगे कार्यकर्ता संवाद

पटना (अपना बिहार, 23 सितंबर 2016) - राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में 'संवाद' कार्यक्रम के तहत 29 सितम्बर को स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव मौजूद रहेंगे।वह राजद कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और आम जनता से मिलेंगे। राजद के प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी प्रगति मेहता ने बताया कि 21 सितम्बर को उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने संवाद कार्यक्रम की शुरूआत की। इसके तहत हर बुधवार को पार्टी कार्यालय में राजद के एक मंत्री उपस्थित होंगे।इस बार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री लोगों से रूबरू होंगे।लेकिन पहले से तय कार्यक्रम की व्यस्तता के चलते वह बुधवार की जगह गुरुवार को संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यानि 28 सितम्बर की जगह 29 सितम्बर को उनका संवाद कार्यक्रम राजद कार्यालय में होगा। इस दौरान निचले स्तर तक विकाश योजनाओं की स्थिति से वह अवगत होंगे। जनसमस्याओं से भी रूबरू होंगे।

गुजरात में दलितों का दमन सबसे अधिक : जिग्नेश

पटना (अपना बिहार, 23 सितंबर 2016) - गुजरात में दलितों का दमन बढ़ता जा रहा है। ये बातें गुजरात के दलित नेता जिग्नेश देवानी ने भाकपा-माले के 10 वें राज्य सम्मेलन के अवसर पर आयोजित सामाजिक परिवर्तन जनसम्मेलन के अवसर पर भेजे अपने संदेश में कही। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम लोगों ने गुजरात में जमीन के सवाल पर थोड़ा बहुत आंदोलन छेड़ा है और जिन मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ रहा है, उससे हमें पूरी तरह से पता चल रहा है कि रणवीर सेना के गुंडों के सामने, सामंती ताकतों के सामने और स्टेट दोनों सामने जिस तरह से भाकपा (माले) ने जंग छेड़ी, लड़ा, आंदोलन किया, जेल में गए, बलिदान दिए उनके इस स्पिरिट को, जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, और आने वाले दिनों में इस तरह के संघर्षों को हम लोग गुजरात में अंजाम दे पाएं । जिगनेश ने कहा कि आज भी हम लोग अहमदाबाद कलेक्टर आफिस में मेरे पीछे ऐसे दलित भूमिहीन हैं जिन्हें जमीन का कब्जा नहीं दिया केवल कागज पर बांटा गया था, उसको लेकर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन वहां की सरकार हमारे दमन करने को हर सीमा पार करने को उतारू है।

जेठमलानी को लेकर भाजपा ने साधा निशाना

पटना (अपना बिहार, 23 सितंबर 2016) - वरिष्ठ भाजपा नेता सह लोक लेखा समिति के सभापति नंदकिशोर यादव ने कहा कि महागठबंधन के सांसद राम जेठमलानी जी ने बाहुबली शहाबुद्दीन का मुकदमा लड़ने की स्वीकृति देकर बिहार में अपराधी - राजनीतिक गठजोड़ की पुष्टि कर दी। जेठमलानी जी महागठबंधन के शीर्ष नेता के दबाव में सुप्रीम कोर्ट में शहाबुद्दीन की पैरवी के लिए राजी हुए हैं। राज्यसभा सदस्य बनने के उपरान्त जेठमलानी जी ने खुलेआम कहा था कि लालू प्रसाद को सजामुक्त करना उनके जीवन का मकसद है। लालू प्रसाद सहित उनके पूरे गिरोह को पाक-साफ प्रमाणित करने के लिए नीतीश जी,  उनकी सरकार एवं सत्ताधारी दल के कई सांसद-विधायक हर स्तर पर जोर-आजमाइश में लगे हैं । निश्चित तौर पर सत्ता के संरक्षण में हो रहे इस कुत्सित प्रयास का भयावह अंजाम बिहार को फिर से दहशत राज की ओर ले जाएगा। बिहारवासी दहशत राज की आशंका से सहमे हुए हैं।

श्री यादव ने कहा कि भाजपा ने ऐसी स्थिति की  आशंका पहले ही जतायी थी। पर नीतीश जी -लालू जी की जोड़ी ने जात-पात का कुचक्र रचकर बिहार को भरमा दिया और जनता झांसे में आ गयी। आज भी महागठबंधन के नेता जातीय उन्माद पैदा कर अपने कारनामों को छिपाने की कोशिश कर रही है। पर राज्य की जनता का भ्रम बुरी तरह चूर हो चुका है और अब बिहारवासी अपराध और अराजकता से त्राहिमाम कर रहे हैं। सब कुछ साफ दिख रहा है। बिहार को फिर से बाहुबलियों, अपराधियों, रंगदारों और भ्रष्टाचारियों के हाथों में सौंपने की पूरी तैयारी कर ली गयी है।

श्री यादव ने कहा कि बड़ी मुश्किल से सघर्ष कर भाजपा ने बिहार को दहशदगर्दी से बाहर निकालकर नीतीश जी के हाथों सत्ता की लगाम सौंपी थी। पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि नीतीश जी की अति महत्वाकांक्षा ने बिहार को फिर उसी दलदल में धकेल दिया है। भाजपा बिहारवासियों की हर मुश्किल घड़ी में हर तरह से साथ देती रहा है। फिर से संघर्ष की शुरूआत की जा रही है। भाजपा ने सड़क पर उतर कर नीतीश जी के दहशत राज के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है।

अनिल सुलभ का कांग्रेस से कोई संबंध नहीं

पटना (अपना बिहार, 23 सितंबर 2016) - प्रदेश कांग्रेस ने इण्यिन इन्स्टीच्यूट आफ हेल्थ एजुकेशन एवं रिसर्च के निदेशक प्रमुख अनिल सुलभ से किसी भी प्रकार के सरोकार से इन्कार किया है। प्रदेश प्रवक्ता एच. के. वर्मा ने बताया कि श्री सुलभ कांग्रेस पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नहीं हैं।हालांकि उन्होंने ने बताया कि प्रदेष कांग्रेस में विचार विभाग है जिसके पूर्व में श्री सुलभ अध्यक्ष थे। विचार विभाग के अध्यक्ष पद से श्री सुलभ को 8 दिसंबर 2015 को ही प्रदेश अध्यक्ष डा. अशोक चौधरी ने विरमित कर दिया था।

खादी ग्रामोद्योग को मार्डन बनाएगी सरकार

पटना (अपना बिहार, 23 सितंबर 2016) - राज्य सरकार अब खादी ग्रामोद्योग को मार्डन बनाएगी। इस क्रम में राज्य के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट तथा खादी प्रोडक्ट्स की बारकोडिंग तथा ब्रांडिग के साथ अपना अलग-अलग लोगो होगा। इसके लिए राज्य सरकार त्वरित  गति से कार्य कर रही है। इस आशय की जानकारी प्रधान सचिव उद्योग डॉ. एस सिद्धार्थ ने सूचना भवन के संवाद कक्ष में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उपर्युक्त जानकारी दी और बताया कि फिलहाल खादी सेक्टर में 24 सितंबर, 2016 को चरखा दिवस के अवसर पर राजधानी में व्यापक कार्यक्रम का आयोजन है जिसमें खादी के सभी स्टेटहोल्डर्स भाग लेंग,े इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी और डिजाइन वाले हजार त्रिपुरारी चरखा भी वितरित होंगे और सीएम नीतीश कुमार स्वयं इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि निफ्ट को खादी की बेहतर डिजाइनिंग का जिम्मा है और उसने लगभग 50 डिजाइन सुलभ कराए हैं।

डॉ. सिद्धार्थ ने राज्य सरकार द्वारा हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट तथा खादी के विकास के लिए फोकस्ड अप्रोच की बात कही और बताया कि इसके लिए अलग-अलग पॉलिसी भी बनाई जा रही है। हैंडिक्राफ्ट के विकास के संदर्भ में उन्होंने जानकारी दी कि पूर्व से उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान उद्योग विभाग के हिस्से के रूप में इसके लिए कार्यरत है और अब इसे स्वतंत्र सोसायटी के रूप में नोटिफाइ कर दिया गया है जिसके अध्यक्ष होंगे उद्योग मंत्री। हैंडीक्राफ्ट के विकास  के लिए सरकार की एक अहम् नीति माइक्रो क्रेडिट योजना के संदर्भ में उन्होंने बताया कि इससे छोटी-छोटी राशि-रकम के अभाव में कारीगरों को कठिनाई से मुक्ति मिलेगी।  बाबा खड़गसिंह मार्ग, नई दिल्ली में हैंडीक्राफ्ट संबंधी बिहार के फेश को मॉडर्न शो रूम के रूप में डेवलप किए जाने की भी बात डॉ0 सिद्धार्थ ने बताई। इसी तरह हैंडलूम के संदर्भ में रिसर्च, डिजाइन, रिसोर्स ,वैरायटी, प्रोडक्ट आदि हेतु निफ्ट के साथ टाइ अप की जानकारी उन्होंने दी। आगे सिल्क भवन की योजना की जानकारी देते हुए उन्होंने  बताया कि इससे बिहार के सिल्क उद्योग को एक ही जगह पर इसके रिसर्च, रिसोर्स, डिजाइनिंग आदि की समग्र जानकारी तथा सामग्री प्राप्त हो जाएगी। डा. सिद्धार्थ ने बताया कि इसके लिए प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ है, तमिलानाडू  से इस संदर्भ में जानकारियाँ इकट्ठी की गई हैं तथा आगे इसके विकास का जिम्मा कम्फेड को दिया गया है।

इससे पहले उन्होंने ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के संदर्भ में वर्ष 2016 को माइलस्टोन वर्ष बताते हुए कहा कि इस वर्ष पूर्व की सभी नीतियों की समीक्षा के बाद उसमें संशोधन करते हुए नई नीतियाँ लागू की गई हैं ताकि राज्य में बेहतर औद्योगिक माहौल बने। उन्होंने सिंगल विडों एक्ट में संशोधन के बाद बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2016 लागू किए जाने की चर्चा करते हुए बताया कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें 30 दिनों की समय सीमा लागू है जिसका फायदा यह है कि यदि 30 दिनों में लाइसेंस नही मिलता है तो डीम्ड क्लियरेंस माना जाएगा।

विकास में भागीदार बनें कार्यकर्ता : तेजस्वी, हमारे लिए हर कार्यकर्ता महत्वपूर्ण, कार्यकर्ता संवाद के दौरान विरोधियों पर बरसे उपमुख्यमंत्री, जनता से मिलने को करेंगे प्रमंडलीय दौरा

पटना(अपना बिहार, 22 सितंबर 2016) - उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने दल राजद के कार्यकर्ताओं से सूबे के विकास में भागीदार बनने का आहवान किया है। बुधवार को प्रदेश राजद कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी दल के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके अपने कार्यकर्ता होते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनना और उनका निराकरण किसी भी राजनीतिक दल के लिए कर्तव्य ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि आज से शुरूआत हुई है। अब प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को राजद कोटे के कम से कम एक मंत्री कार्यकर्ता संवाद के दौरान मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक पूरी योजना तैयार कर ली गयी है। अगली बार सूबे के स्वास्यथ्य मंत्री तेजप्रताप यादव कार्यकर्ता संवाद के दौरान मौजूद रहेंगे।

श्री यादव ने कहा कि विकास कार्यों का फीडबैक लेना विकास कार्यों की गति को तेज करने के लिए आवश्यक है। यह इसी प्रयास का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं प्रमंडलवार आम जनता से मिलने जायेंगे। इस कड़ी में आगामी 28-29 सितंबर को वे भागलपुर तथा 15-16 अक्टूबर को सहरसा जायेंगे।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए अपनी राजनीति चमकाने के स्वार्थ में वे बिहार की छवि को बदनाम कर रहे हैं। जबकि हमारा ध्येय महागठबंधन को मजबूत करना है ताकि देश को संघमुक्त बनाया जा सके। साथ ही हमारा प्रयास बिहार के विकास को तेज करना है जो हम हर हाल में करेंगे। श्री यादव ने कहा कि  उड़ी आतंकी हमले में केंद्र सरकार की विफलता साबित हुई है। केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही इस बारे में अलर्ट जारी कर रखा था कि आतंकी हमला कर सकते हैं। इसके बावजूद आर्मी कैंप में आतंकी घुस गये। इससे पहले पठानकोट एयरबेस में भी आतंकियों ने घुसकर तबाही मचायी थी। श्री यादव ने कहा कि एक तरफ सुरक्षात्मक चूक के कारण जवानों को शहादत देनी पड़ी तो दूसरी ओर कड़ी कार्रवाई करने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में पूरे देश के लोगों में आक्रोश है।

कार्यकर्ता संवाद के दौरान सहकारिता मंत्री आलोक मेहता के अलावा राजद के प्रदेश अध्यक्ष डा. रामचंद्र पूर्वे, विधायक मुन्द्रिका सिंह यादव, भोला यादव सहित प्रदेश राजद के विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष व सदस्य आदि मौजूद रहे।

बेनकाब हुए नीतीश बौखला कर दिला रहे नोटिस : सुमो

पटना(अपना बिहार, 22 सितंबर 2016) - पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि शहाबुद्दीन के मामले में बेनकाब हुए नीतीश कुमार बौखला कर पार्टी की ओर से मुकदमे की नोटिस दिला रहे हैं।  उन्होंने कहा कि मैं अपनी इस बात पर कायम हूं कि नीतीश कुमार को शहाबुद्दीन से कोई परहेज नहीं है और वह उनकी पत्नी को जदयू में शामिल कर टिकट देना चाहते थे। अगर नीतीश कुमार को शहाबुद्दीन से परहेज है तो जब प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में शहाबुद्दीन को बिहार से बाहर रख कर ट्रायल चलाने की मांग की तो सरकार ने समर्थन क्यों नहीं किया?

उन्होंने कहा कि अगर शहाबुद्दीन से परहेज है तो नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद पर दबाव डाल उसे राजद से बाहर क्यों नहीं निकलवाया जिस तरह से लालू प्रसाद ने दबाव डाल कर अनन्त सिंह को जदयू से निलम्बित करया। क्या जदयू की मदद से सांसद बनने वाले राम जेठमलानी को नीतीश कुमार शहाबुद्दीन का मुकदमा लड़ने से रोकेंगे? शहाबुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाने वाले जिला सेशन जज का दो साल में ही तबादला क्यों हो गया? सीवान में शहाबुद्दीन का आतंक नहीं है तो सरकार को दो दर्जन लोगों को सुरक्षा क्यों देनी पड़ी है?

श्री मोदी ने कहा कि अगर जदयू को अपनी छवि की इतनी ही चिन्ता है तो 15 साल तक अनन्त सिंह जैसे बाहुबली और अपराधी को अपनी पार्टी में क्यों रखा? मुन्ना शुक्ला जैसे दर्जनों कुख्यात अपराधियों को टिकट देकर विधायक क्यों बनाया? क्या शहाबुद्दीन राजद की राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य नहीं हैं? मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी की किसी भी धमकी से भाजपा डरने वाली नहीं है।

अमेरिका में भी होती हैं समस्यायें

पटना(अपना बिहार, 22 सितंबर 2016) - दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां समस्यायें न होती हों। उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कार्यकर्ता संवाद के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा यह प्रश्न गैर वाजिब है कि बीते दस महीनों के दौरान सारी समस्यायें समाप्त हो गयी हैं। अभी भी कई तरह की समस्यायें हैं और जैसे-जैसे समस्याओं का निराकरण होगा, नयी समस्यायें नजर आयेंगी। दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां समस्यायें नहीं होती हैं। यहां तक कि अमेरिका जैसे ताकतवर देश में भी बुनियादी समस्यायें हैं। उन्होंने कहा कि दस वर्षों के बाद भी समस्यायें सामने आयेंगी और तब भी समस्याओं का निराकरण का प्रयास किया ही जाएगा।

अनंत-शहाबुद्दीन मामले में बोलने से किया परहेज, तेजस्वी ने विपक्ष पर लगाया राजनीति करने का आरोप

पटना(अपना बिहार, 22 सितंबर 2016) - उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जदयू विधायक अनंत सिंह और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के मामले में कुछ भी बोलने से परहेज किया। प्रदेश राजद कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता संवाद के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब उनसे इन दोनों के संबंध में उनसे पूछा गया तब उन्होंने इसे विपक्ष और मीडिया के एक खास वर्ग द्वारा बिहार की छवि को बदनाम करने की साजिश कहा। अनंत सिंह पर सीसीए लगाने का प्रस्ताव वापस लिये जाने के निर्णय के संबंध में पूछे जाने पर श्री यादव ने कहा कि कानून अपने हिसाब से अपना काम कर रहा है। वहीं यह पूछे जाने पर कि क्या राजद के राज्यसभा सांसद राम जेठमलानी शहाबुद्दीन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में दलील रखेंगे, श्री यादव ने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि श्री जेठमलानी जी वकील हैं, वे किसी का केस भी लड़ सकते हैं। यह सवाल तब क्यों नहीं उठाया गया था जब उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकदमे की पैरवी की थी।

हर परिवार का एक सदस्य बनेगा पैक्स का मेंबर : मेहता, कृषि ऋण नहीं लेने वाले किसानों को भी कृषि बीमा का लाभ

पटना(अपना बिहार, 22 सितंबर 2016) - अब सूबे के पैक्स और ताकतवर बनेंगे। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष तैयारी की जा रही है। ये बातें सहकारिता मंत्री आलोक मेहता ने प्रदेश राजद कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता संवाद के दौरान अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि एक महीने के अंदर ही गोपालगंज और नालंदा के नूरसराय में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरूआत की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक परिवार का एक सदस्य पैक्स का सदस्य होगा। पैक्सों को पीडीएस के अलावा कृषि फसल बीमा एवं अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने राजद कार्यकर्ताओं का आहवान करते हुए कहा कि वे पैक्स के महत्व को समझें और इसके जरिए सूबे के सर्वांगीण विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन करें।

बुलेट ट्रेन के लिए भारतीय रेल को बर्बाद कर रहे मोदी, उपमुख्यमंत्री सहित जदयू के नेताओं ने भी जताया विरोध

पटना(अपना बिहार, 22 सितंबर 2016) - रेल बजट को आम बजट में शामिल करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर महागठबंधन के नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलेट ट्रेन के लिए पूरे भारतीय रेल को बर्बाद करना ठान लिया है। वे भारतीय रेल का निजीकरण चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब राजधानी और अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनों के किराये में इतनी अधिक वृद्धि की गयी है कि आम आदमी सफर नहीं कर सकता है। फिर एक बुलेट ट्रेन जो केवल एक ही रूट पर चलेगी भी या नहीं, उसके लिए कर्ज पर कर्ज लेकर केंद्र सरकार भारतीय रेल की लुटिया डूबाना की मंशा है। ताकि इसका लाभ पूंजीपतियों को मिल सके।

वहीं जदयू प्रवक्ता नवल शर्मा ने अपने बयान में कहा कि इसके  पीछे मोदी सरकार की एकमात्र मंशा रेलवे को जनहितों की कीमत पर पूंजीपतियों का चारागाह बनाना मात्र है । रेलवे की सुरक्षा और यात्री सुविधाओं में सुधार के मोर्चे पर विफल सरकार अब पीछे के दरवाजे से रेलवे का निजीकरण करने जा रही । उन्होंने कहा कि देबरॉय समिति ने जिस तरह ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपने की बात कही है उससे किराये में भयंकर वृद्धि होगी और तब गरीब जनता के लिए ट्रेन का सफर भी एक सपने जैसा हो जायेगा । यह समिति रेलवे बोर्ड को एक कॉपोर्रेट बोर्ड में तब्दील करना चाहती है जिसका सीधा फायदा मोदी की पूंजीवादी मित्रमंडली को होगा । एक ओर प्रधानमन्त्री और रेल मंत्री भाषण में बोलते हैं की किसी स्थिति में रेलवे का निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा वहीँ दूसरी ओर उनके सारे कदम उसी दिशा में उठ रहे हैं ।

मांझी ने उठाया शहीदों के परिजनों को मिलने वाले अनुदान पर सवाल

पटना(अपना बिहार, 22 सितंबर 2016) - पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शहीदों के परिवार को दी जाने वाली मदद राशि को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उरी में शहीद हुए गया के सुनील कुमार विद्यार्थी के परिजनों से मिलने बोकनारी पहुंचे श्री मांझी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को करोड़ो रुपये दिये जाते हैं और देश को बचाने और देश के लिए अपनी जान गंवाने वाले शहीदों को मात्र लाखों रुपए। उन्होंने कहा कि इस असमानता को दूर करने की जरूरत है। जीतनराम मांझी ने शहीद के परिजनों से मुलाकात की और परिवार को ढाढस बंधाया। उन्होंने कहा कि गया के बेटे की शहादत पर हमें गर्व है। मांझी ने कहा कि मोदी जी को पाक को उसकी भाषा में ही सबक सीखाने की जरूरत है ताकि आतंकवाद और सीमा पर होने वाले हमलों का उसे करारा जवाब मिल सके। पूर्व सीएम ने कहा कि 120 राष्ट्र में 118 राष्ट्र मानते हैं कि पाकिस्तान आतंकियों को सरंक्षण देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए श्री मांझी ने कहा कि शहीद जवान को दूसरे राज्यो मे 20 लाख रुपये दिये जा रहे हैं जबकि बिहार में मात्र 11 लाख रूपए जो कि बहुत कम है। मांझी ने इसे 50 लाख करने की मांग की। शहीद के पिता मथुरा यादव ने भी कहा कि जो भी नेता आते हैं वो सिर्फ आश्वासन दे कर चले जाते हैं जबकि हमें आर्थिक मदद की भी जरूरत है। शहीद के पिता ने कहा कि नेता लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हो पा रहा है।

भोला पासवान शास्त्री का जीवन हमेशा अनुकरणीय, उपमुख्यमंत्री सहित अनेक नेताओं ने दी श्रद्धांजलि,सदाकत आश्रम में भी श्रद्धांजलि समारोह आयोजित

पटना(अपना बिहार, 22 सितंबर 2016) - पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की 102वीं जयन्ती के मौके पर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमेशा गरीब-गुरबों की बेहतरी के लिए जीने वाले स्व. शास्त्री का जीवन हमेशा अनुकारणीय रहेगा। इससे पहले उपमुख्यमंत्री ने स्थानीय एस के मेमोरियल सभागार में आयोजित राजकीय समारोह में स्व. शास्त्री को श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमिटी के मुख्यालय सदाकत आश्रम में भी मनायी गयी। स्व. शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राज्य के पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि स्व. शास्त्री जी बिहार ही नहीं बल्कि देश के बड़े नेता थे। स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान वे कईबार जेल गये और वे इस देश के अग्रिम पंक्ति के नेता थे। उन्होंने कहा कि वे बिहार के तीन बार मुख्य मंत्री रहे तथा इन्दिरा गांधी के कैबिनेट में वरीय मंत्री भी थे।  इस अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डा. मदन मोहन झा ने कहा कि स्व. भोला पासवान शास्त्री एक ईमानदार एवं प्रतिबद्ध नेता थे।

शहाबुद्दीन मामले को तरजीह दे रही सरकार : अखलाक 

पटना(अपना बिहार, 22 सितंबर 2016) - पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के मामले को तरजीह देकर राज्य सरकार अन्य बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। जापलो के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखलाक अहमद ने